सरकारका गतिविधिको निगरानी गरी गलत भएमा सुधार्न निर्देशन दिने प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गतिहीन बनेको छ। लामो समयदेखि यो समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन।

सरकारको काममा हुने बेथितिप्रति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने यो समिति अहिले सभापतिविहीन छ। सभापति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठक बोलाउन सक्छन्। तर त्यसरी पनि बैठक बोलाइएको छैन।

मिनी संसद्का रूपमा लिइने यो समितिका बैठक नै नबसाइनुले संसदीय समितिको औचित्यमा समेत प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ। ‘सरकारले गरेका बेथितिलाई समितिले कुनै पनि रूपमा छाड्न मिल्दैन।

संसदीय अनुगमन, मूल्यांकनबिना भित्री कुरा थाहा हुँदैन। यसरी समिति नै प्रभावहीन हुँदा हाम्रो जस्तो देशमा कसरी सरकार पारदर्शी बन्ला? यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ’, संसद्का एक अधिकारीले भने।

समितिमा सभापति भए पनि नभए पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न सदस्यहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूको समेत भनाइ छ। तर समितिका सांसद सदस्य यो विषयप्रति गम्भीर छैनन्।

बैठक बोलाए पनि उनीहरूको उपस्थिति सन्तोषजनक ढंगले नहुने गरेको समितिको रेकर्डमा देखिन्छ। सभामुखले पनि यस विषयमा पहल नगर्ने, सांसदले बैठक यो अजेन्डामा बस्नुपर्ने भनेर सुझाव पनि नदिनेजस्ता कार्यले यसको असर अन्य समितिमा पनि परेको राष्ट्रियसभाका एक सदस्यले बताए।

राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग पर्छन्।

संसद् विघटन र पुनस्र्थापनाको घटनाले समितिलाई पनि असर पारेको देखिन्छ। संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै समिति सभापति शशि श्रेष्ठसहित केही सदस्य मन्त्री बन्ने लबिङमा लागेका थिए।

६ सदस्य क्रमिक रूपमा मन्त्री हुँदै गएपछि उनीहरू समितिबाट बाहिरिए। यससँगै बैठक पनि पातलिँदै गएर अहिले बस्दै नबस्ने अवस्थामा पुगेको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ।

सभापतिको पद रिक्त भएपछि त एकपटक पनि समितिको बैठक बसेको छैन। ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिको पहिलो बैठक बसेपछि एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने नियम छ। तर सभापति खाली भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा एकपटक पनि बैठक बसेको छैन।

सभापति कुन पार्टीले पाउने निश्चित छैन, सभापतिमा सहमति नजुटाई समितिको बैठक बस्ने देखिँदैन। अर्कोतर्फ सभापतिमा कुन पार्टीले भाग पाउने भन्नेबारे पाँचदलीय गठबन्धनमा सहमति नभए संसद्को आगामी निर्वाचनसम्म नै पद खाली हुनसक्ने अवस्था आउने देखिएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ।

समितिमा सदस्य संख्या पनि हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। समितिमा रहने सदस्यको हेरफेरको सूचना संसद् बैठकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले संसद् अधिवेशन बोलाइएको अवस्था छ। जसमा समिति सदस्य हेरफेर गर्न सकिन्छ। तर सभामुखले यस विषयमा चासो देखाएका छैनन् भने दलहरूको ध्यान पनि गएको छैन। समितिमा ६ जना सदस्य नभए पनि तत्काल कायम बहुमतबाट सभापतिको निर्वाचन गर्न सकिने नियमावलीको व्यवस्था भएकाले सभापति निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने देखिन्छ।

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य जनार्दन शर्मा, शशी श्रेष्ठ, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहायप्रसाद यादव र महेश्वरजंग गहतराज मन्त्री बनेका थिए। मन्त्री बनेसँगै उनीहरू राज्य व्यवस्था समितिबाट बाहिरिएका थिए।

प्रकाशित: १० पुस २०७८ ०६:५० शनिबार