भू–उपयोग योजना बनाउने
व्यवस्थित भू–उपयोग योजना नहुँदा खेती गर्ने जमिन धमाधम प्लटिङ गरेर खण्डीकरण भइरहेको बेला यसलाई रोक्न सरकारले भू–उपयोग योजना बनाउने भएको छ। सरकारले ल्याएको भू–उपयोग ऐनमा खेतपाती गर्ने जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
व्यवस्थित भू–उपयोग योजना नहुँदा खेती गर्ने जमिन धमाधम प्लटिङ गरेर खण्डीकरण भइरहेको बेला यसलाई रोक्न सरकारले भू–उपयोग योजना बनाउने भएको छ। सरकारले ल्याएको भू–उपयोग ऐनमा खेतपाती गर्ने जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
राजधानीमा आज देखि सुरु भएको किसान सम्मेलनमा कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सामुहिक खेती उत्पादनमा जोड दिएको वताउनुभएको हो । किसानहरुको हक अधिकारलाई सरकारले महत्व दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सामुहिक खेती उत्पादनले मात्र कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
मूल्य अकासिएर प्रतिमन (४० किलोग्राम) को एक लाख २० हजारसम्म पुग्दा अलैंचीलाई आर्थिक समृद्धिको माध्यम ठानेर धान खेत मास्दै खेती विस्तार गरेका पूर्वी पहाडका किसानलाई त्यो कदम अहिले अभिशाप भएको छ। अलैंची खेतीले उकालो नलगाउने भन्दै ताप्लेजुङका किसानले खेतीमा डोजर चलाएका छन्।
दुई दिनअघि सामुदायिक–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत इलाका प्रहरी चौकी लेकवेशीको टोली लामिडाँडा पुगेको थियो। जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि पुगेको प्रहरी टोलीले गाउँभरी अफिम खेती देख्यो। शनिबार विहानै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन घिमिरेको कमाण्डमा २४ जनाको टोली खटियो। ‘छ विघा जमिनमा लगाइएको अफिम खेती नष्ट गर्न छ घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्यो’, प्रहरी निरीक्षक घिमिरेले भने, ‘स्थानीयले पनि अफिम खेती नष्ट गर्न सहयोग गर्नुभयो।’
कृषि विकास बैंकले टीकापुरको केरा खेती विस्तारमा ठूलो लगानी गर्ने चासो देखाएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले केरा किसानसँग भेट गरी लगानीका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। केरा किसानले सहज रुपमा आवश्यकताअनुसार ऋण नपाएका कारण केरा खेती विस्तारमा समस्या भइरहेको गुनासो गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले लगानीको चिन्ता नगर्न आग्रह गरे। उनले केरा किसानको आवश्यकताअनुसार लगानी गर्न तयार रहेको बताए।
गाँजा खेती नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। विभिन्न देशले यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकाएको भन्दै नेपालमा पनि यसविरूद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले बुधबार प्रतिनिधि सभामै आवाज उठाए। त्यसो त नेपालमा गाँजा सधैँ प्रतिबन्धित थिएन। सन् १९७६ मा सरकारले लागुपदार्थसम्बन्धी ऐन ल्याएर यसमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
रौतहटको लालबकैया बगरमा केराखेतीबाट किसानले लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। २०५० र २०५५ मा आएको दुई ठूला बाढीले लालबकैया नदी किनारका कैयौं बिघा उब्जाउ खेत बगरमा परिणत गरेको थियो। अहिले भने किसानले बगरभरी केराखेती गरेर प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन्।
मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार जमिन जसको नाममा छ, उसैले जोतभोग गर्न पाउँछ। जग्गाधनीले इच्छाअनुसार खेतीपाती होस् वा अन्य कुनै तरिकाले, जमिनको उपभोग गर्छन्। तर सर्लाहीमा भने एउटा सरकारी कार्यालयको जमिनमा तीनथरीको जोतभोग चलिरहेको छ। दुई सरकारी निकायले उक्त जमिनको भोगचलन गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारणले त महँगोमा किनबेच गरेर बसोवास एवं खेतीपातीसमेत गर्दै आएका छन्।
यो वर्ष उखु खेतीको क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादन घट्ने भएको छ। जिल्लामा गत वर्षभन्दा उखु खेतीको क्षेत्रफल २५ प्रतिशतले बढेको छ, तर लामो समय चलेको खडेरीले उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको हो।
मुलुकको अग्रणी व्यावसायिक घराना गोल्यान समूह अर्गानिक खेतीमा प्रवेश गरेको छ। समूहले प्रदेश १ को झापाबाट अर्गानिक खेती सुरु गरेको हो।
प्रदेश नम्बर ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दाबादोर्जे लामाले सामूहिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। सामूहिक खेतीको अवधारणा अघि बढाउन प्रदेश सरकारले कार्यविधि पास गरेको जानकारी उनले दिए। कृषिसम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको शुक्रबार भरतपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री लामाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले सरकारले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताए।
यस वर्ष सिन्धुलीमा ठुलो परिमाणको गाँजा खेती प्रहरीले नष्ट गरेको छ। केहि वर्ष अगाडीबाटै व्यवसायिक रुपमा खेती हुँदै आएको गाँजा यस वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सक्रियतामा फडानी भएको हो।
मुलुक कपास खेतीका लागि उर्वर रहे यसको खेती खुम्चिँदा वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँको कपास आयात भइरहेको छ। स्वदेशमा कपास खेती विस्तार नहुँदा बर्सेनि उत्पादन घटेर आयात बढ्दै गएको हो। स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नभएपछि यहाँका धागो उद्योगले विदेशबाट कपास आयात गर्दै आएका छन्।
जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ फुल्चिङका ६९ वर्षीय चन्द्रलाल चलाउनेको नाममा एक टुक्रा पनि जमिन छैन। घरअगाडिको प्रशस्त जमिनमा मिहिनेतका साथ अधियाँ खेती गरे पनि उनको परिवारलाई वर्षभरि जीविका चलाउन मुस्किल पर्छ। कारण, उब्जनीको ६० प्रतिशत अन्नबाली तल्सिङलाई बुझाउनुपर्छ।
सरकारले आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्थापन, उपयोग गर्न पहिलोपटक भू–उपयोगको खाका तयार गरेको छ। अव्यवस्थित रुपमा जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट भइरहेको बेला खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।