काठमाडौं - सरकारले आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्थापन, उपयोग गर्न पहिलोपटक भू–उपयोगको खाका तयार गरेको छ। अव्यवस्थित रुपमा जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट भइरहेको बेला खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले तयार गरेर संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा जग्गालाई नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा बसोबास, सहरीकरण र उद्योगधन्दा सञ्चालन भइरहेको बेला सरकारले भूमिको वर्गीकरण गरेर जग्गा व्यवस्थित गर्ने प्रयास थालेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकले भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग, प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट भूमिबाट अधिकतम र दिगो लाभ सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग ऐन,२०७५ ल्याउन विधेयक पेस गरेको मन्त्री अर्यालले हस्ताक्षर गरी संसदमा पेस गरेको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। यो ऐन संसद्मा छलफल गरेर  पारित भई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ।

जग्गाको अवस्था, क्षमता, उपादेयता अनुसार वर्गीकरण गर्न ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए। ‘अब कृषियोग्य जमिन, वन, आवासीय जमिनको व्यवस्थित वर्गीकरण हुन्छ,’ मैनालीले भने, ‘यसले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान टेवा पु-याउँछ। यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमि प्रशासनको काम गरे पनि भू–उपयोग र वर्गीकरणको विषयमा स्पष्टता दिन नसकेको मैनालीले बताए। ‘भूमिसम्बन्धी उपयोगको कानुन थिएन,’ उनले भने, ‘जग्गा व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ।’

संसद्मा दर्ता भएको मस्यौदामा जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, नाला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व, सरकारले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।  कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम खेतीलगायत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, बागवानी वा वनबाटिकाका लागि प्रयोग भएको जमिन कृषि क्षेत्र हो। घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै कुनै काममा प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ।

जुन प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको जमिन हो त्यो बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने

कुनै पनि कार्यस्थल वा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग तथा उक्त प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका भवन, घर, टहराले चर्चेको जग्गा लगायत निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्रको जमिनलाई औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएको छ।  भू–उपयोग योजना तयार गर्दा औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तरप्रदेश फैलिएका आयोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान देखिने गरी तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र तोकिने छ। 

क्षेत्र तोकेर एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन। जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको रोक फुकुवा हुने भए पनि आवासीय क्षेत्र प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रयोजनको जग्गामा व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकास गर्न र बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साबिक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन।

भूमिको वर्गीकरण गर्न संघीय भू–उपयोग परिषद्, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। उक्त परिषद्ले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल तोक्नेछ। संघीय परिषद्ले वर्गीकरण गरेको क्षेत्रबाहेकको अन्य कुनै भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखिएकामा स्थानीय वा प्रदेश सरकारले भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा समावेश गर्न भू–उपयोग परिषद्लाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जमिनको थप वर्गीकरण गनुपर्ने आवश्यकता देखेमा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ।

संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भू–उपायेग योजना तर्जुमा गर्नुअघि भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायत विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू–उपयोग योजना तयार गर्नु पर्नेछ। त्यसकै आधारमा समग्र  आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकासलगायत विषय समेतको आधारमा संघीय सरकारले भू–उपयोग योजना तयार गरी संघीय भू–उपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाण पुर्जामा क्षेत्र देखिने गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। अद्यावधिक गरिएको कार्यमा चित्त नबुझेमा जग्गाधनीले जिल्ला अदालतसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा, भू–उपयोगको क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा, तहगत भू–उपयोग नक्सा र भू–उपयोग योजना विपरीत कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएमा त्यसको सूचना स्थानीय तहलाई दिन सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा भने जरिवाना हुने छैन। संघीय सरकराले सात वर्षमा, प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार भू–उपयोग योजनाको  पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०५:५४ मंगलबार