काठमाडौं - मुलुक कपास खेतीका लागि उर्वर रहे यसको खेती खुम्चिँदा वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँको कपास आयात भइरहेको छ। स्वदेशमा कपास खेती विस्तार नहुँदा बर्सेनि उत्पादन घटेर आयात बढ्दै गएको हो। स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नभएपछि यहाँका धागो उद्योगले विदेशबाट कपास आयात गर्दै आएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चार अर्ब ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँको कपास आयात भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २५ करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो।

आव ०७३÷७४ मा चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँको कपास आयात भएको थियो। सरकारले कपास खेती प्रवद्र्धनका लागि कपास विकास समिति गठन गरेर काम गरे पनि पछिल्ला वर्ष कपास खेती उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा कपास उत्पादन २३ टन घटेको छ। आव ०७०÷७१ मा एक सय ५० टन कपास उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक सय २७ टनमा सीमित एको छ। आव ०७३÷७४ मा एक सय २९ टन कपास उत्पादन भएको थियो।

किसानलाई कपास खेतीमा आकर्षित गर्न नसक्दा उत्पादन घट्दै गएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्पादन घट्दै गएपछि कपास खेतीको प्रवद्र्धन र विकास गर्न कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले उत्पादन घट्नुको कारणसहित कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि कपास उत्पादन धराशयी भएको संयोजक शर्माले बताए। ‘दुई उद्योग बन्द भएपछि बजारको पनि समस्या भयो,’ शर्माले भने, ‘उत्पादन लागत बढ्दा विदेशी कपाससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि उत्पादन घटेको हो।’ कपास विकास समितिले कपास खरिद गरेर प्रशोधन गरी हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएकोमा ती उद्योग बन्द भएपछि कपासको बिक्रीमा समस्या आएको हो।  खुल्ला सिमानाबाट कमसल गुणस्तरको कपास भित्रिने गरेको, भारतबाट पुराना कपडा पेलेर बनाइएको तथा कम गुणस्तरको सस्तो कपास आयात हुने गरेकोले पनि स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।

कार्यदलले ऐलानी जग्गामा कपास खेती, युवा विदेश पलायन, सिँचाइको असुविधा, बाली तयार हुन लामो समय लाग्ने, लागत अनुसार मूल्य नपाइने कारणले कपास खेती गर्दै आएका किसान अन्य क्षेत्र जाँदा उत्पादन घटेको जनाएको छ। मंगलबार मन्त्री खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा किसानलाई कपास खेतीतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न सुझाव दिएको छ। उत्पादन बढाउन कपास रोप्नुअगावै मूल्य निर्धारण, समयमै भुक्तानी, कृषकलाई बिउ, विषादी छर्ने स्प्रेयरमा अनुदान दिन सुझाव दिएको छ। समितिले मूल्य शृंखलामा आधारित क्षेत्र विस्तार, अनुसन्धान, उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा ध्यान दिन भनेको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप योजना निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा विगतमा करिब ३६ सय हेक्टरमा कपास खेती हुँदै आएकोमा अहिले खुम्चिएर एक सय ४३ हेक्टरमा खेतीमा झरेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा कपास तथा कपासजन्य वस्तु आयात भइरहेकाले अवसर रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। कपासबाट धागो र कपडा मात्र नभएर बोटबाट मोटो कागज र बिउको दानाबाट वनस्पति घिउ तथा पशुपक्षीका लागि दानासमेत उत्पादन हुन्छ। यसलाई बहुउपयोगमा ल्याउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। मुगु, हुम्ला, पाँचथरमा रुख कपास खेतीसमेत परम्परागत रुपमा हुँदै आएको छ। औद्योगिक बालीको रुपमा रहेको कपास खेती विस्तारको सम्भावना रहेको छ। बन्द रहेका उद्योग स्थापना तथा पुनः सञ्चालनमा ल्याई बजारको सुनिश्चतता नभएसम्म कपास खेती विस्तार हुन नसक्ने समितिले जनाएको छ। कपास खेती विस्तारसँगै उद्योग स्थापना तथा पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यहाँका निजी धागो उद्योगले पनि विदेशबाट कपास आयात गरिरहेका छन्।

धागो उद्योगले भारत, बंगलादेश लगायत मुलुकबाट कपास ल्याएर धागो उत्पादन गरिरहेका छन्। कपासबाट  धागो तयार हुन्छ। यहाँका कपडा उद्योगले विदेशबाट पनि धागो आयात गर्छन्। मुलुकमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा करिब दुई सय कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन्।  मुलुकमा वार्षिक करिब ४० करोड मिटर कपडा खपत हुने अनुमान छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०६:०५ मंगलबार