२५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान हटाइयो
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट ‘२५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’ प्रावधान हटाएर त्यसलाई पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नागरिकको गोप्य सूचना दिन एनसेल तयार
कल बाइपासमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकका अति गोप्य सूचनामाथि पहुँच बढाउने सरकारी प्रयासमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल सहयोगी देखिएको छ।
आजदेखि एमडीएमएस सिस्टम लागू हुने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ।
स्मार्टलार्ई एनसेलको जिम्मा लगाउन चलखेल
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।
दूरसञ्चारले तत्काल ‘एमडिएमएस’ कार्यान्वयन नगर्ने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
भन्सार घोषणा नभएका मोबाइल पुस १५ देखि बन्द हुने
प्राधिकरणले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी यही पुस १५ देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष: ‘सूचना महामार्ग’ परियोजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि सारिएको ‘सूचनाको महामार्ग’ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आइरहेको छ।
भन्सारले रोक्यो १ अर्बका दूरसञ्चार उपकरण
भन्सार जाँचपासका क्रममा सर्भर, ल्यापटप र सेलफोनको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि भन्सार विभागले रोकेको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ परियोजनाअन्तर्गत भेनराइज सोलुसन कम्पनीमार्फत यी उपकरण लेबनानबाट खरिद गरेको हो।
नेपाल इन्फ्राको अनुमति पत्र खारेज
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाउँदै नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसनको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु हुँदै
नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले यही भदौ ३० गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम सुरु गर्ने निर्णयसहित उक्त गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो।
एकै पटक सञ्चालनमा आए प्राधिकरणका तीन ठूला सवस्टेशन
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन र सवस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश नं १ का पहाडी जिल्लामा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न र वितरणका लागि मेरुदण्डका रुपमा पूर्वाधार तयार भएको जानकारी दिए।
सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सम्झौता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
स्याटेलाइट कम्पनी 'हेलो नेपाल'को अनुमतिपत्र खारेज
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपाललाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
कात्तिकभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न दूरसञ्चारद्वारा विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह
'हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुन सक्ने हुदा सबै पक्ष बसीआपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्नेरगराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विधुत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल तथा सम्वन्ध सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ', सूचनामा भनिएको छ।