सकसमा प्रदेश सरकार
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाएपछि त्यसको असर संघीय सरकार र संसदdf मात्र होइन, प्रदेशमा पनि परेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाएपछि त्यसको असर संघीय सरकार र संसदdf मात्र होइन, प्रदेशमा पनि परेको छ।
माओवादी खोज्दै गाउँ छिरेका तत्कालिन शाही सेनाबाट सामूहिक बलात्कारको शिकार बनेकी ४७ वर्षीया खिमा (नाम परिवर्तन) ले आफ्नो मानसिक पीडा संगै शारीरिक समस्या कसैलाई भन्न सकिनन्।
‘एमालेका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएको, जिल्ला कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएको र सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको भन्दै मलाई एमालेको सांसद दाबी गरियो,’ सांसद बिमलाले भनिन्, ‘मलाई तीन दिनको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, त्यो अवधि शुक्रबार सकिएको छ, तर मैले स्पष्टीकरण बुझाएको छैन ।’
संसद् नरहँदा पनि संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा संसद् विघटन भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख कायमै छन् ।
चाम्लिङ भाषाको पठन–पाठन सञ्चालन गर्दै आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङका विद्यालयले प्रोत्साहन भत्ता तथा ढुवानी खर्च कतौटी भएको गुनासो गरेका छन् ।
सुनिलस्मृती गाउँपालिका ५ गजुलको वडा कार्यालय भवनमा सेवाग्राहीको भीड हुन्छ , तर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन बनाइएको उक्त भवनले सकसमात्रै थपेको छ।
गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चाल्दै गर्दा समयमा निर्माण सकेर पनि लामो समय सरकारबाट भुक्तानी नपाउने ठेकेदारको समस्याबारे सरकार मौन रहेको छ।
सरकारमा सहभागी हुन लागेको संघीय समाजबादी फोरम नेपालमा मन्त्री छान्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सकस परेको छ । मन्त्रीको टुंगो लगाउन यादवले बुधबार दिनभर आन्तरिक बैठक र छलफल गरे पनि अझै टुंगो लगाउन सकेनन्।
सदरमुकामबाट २८ कोष टाढाको गाउँ सुनछहरी गाउँपालिकाको गाममा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा आधारभुत आवश्यकताका सामग्री छैनन्। एक हेल्थ असिस्टेन्ट, एक अहेब र ३ अनमी कार्यरत यो स्वास्थ्य संस्थामा औषधि त पर्याप्त छैन नै, ड्रेसिङ गर्ने सामान्य टेबुल समेत छैन्।
सदरमुकामबाट २८ कोश टाढाको गाउँ सुनछहरी गाउँपालिकाको गाममा रहेको स्वास्थ्य चौकिमा आधारभुत आबस्यकताका सामग्री समेत छैनन्।
‘एक त तल्लो जात भनेर हेप्छन्, दोस्रो कम पढेलेखेका युवा यसलाई रोजगारीमा बदल्ने ल्याकत राख्दैनन् । पेशाका रुपमा अंगालेपनि त्यसको भरले परिवार चलाउन गाह्रो हुन्छ ।’
स्थानीय तह निर्वाचनको छ महिना पुगिसक्दा पनि यसको सञ्चालनसम्बन्धी अन्योल यथावत् छ । यो अन्योलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाउने अपेक्षामा समेत तुषारापात भएको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित स्थानीय तह पुनर्गठन गरिएको हो । नागरिकले घरछेउकै सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गरेको हेर्ने दिन आउन अझै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पार्टीभित्र बृहत् छलफल गरेर सबै वर्ग, समुदाय, जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकीकृत नामावली समावेश हुनुपर्ने हो तर आफू पक्षधर नेताहरूलाई सूचीमा संलग्न गर्नका लागि भएका कसरतले समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्म आत्मसात नगरेको देखिन्छ ।
गठबन्धनका ‘हेभिवेट’ नेताहरूका लागि भाग पु¥याउनै समस्या भएपछि झापामा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँट मुद्दा जटिल बनेको छ । जिल्लाका नेताहरूको उपस्थितिमा राजधानीमा चलिरहेका बैठकबाट सिट बाँडफाँटको सकस समाप्त भएको छैन ।
संसद्मा पेस भएका २९ विधेयक पारित गर्न सकस हुने देखिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि विधेयक पारित गर्ने तदरुकता नदेखाउँदा बाँकी सबै विधेयक एकैपटक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संसद्मा रहेकामध्ये केही विधेयक महत्वपूर्ण छन् । वर्तमान संसद्को अवधि सकिन ३० दिनमात्र बाँकी छ । त्यसमा १७ दिन सरकारी बिदा पर्छ ।