चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म यहाँका १० वटै जिल्लामा धमाधम विकास निर्माणका गतिविधि भइरहेका हुन्थे। कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक मसान्तभित्रै सबै मन्त्रालयले विकास बजेटमार्फत ठूला योजनाको बोलपत्र मूल्यांकन, स्वीकृत, ठेक्का सम्झौता र कार्यादेश स्वीकृत भइसक्थ्यो। चालू आर्थिक वर्षको छ महिना सम्पन्न हुँदा पनि प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च एक प्रतिशत पुर्याउन सकेको छैन।
निजी अस्पताल सुत्केरी महिलालाई खर्चको भारी बोकाउने थलो भएको कुरा नौलो होइन। सरकारी अस्पताल जहाँ निःशुल्क सुत्केरी गराइन्छ त्यहाँ पनि निजीकै हाराहारी खर्चको बोझ बोक्न बाध्य छन् महिला।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका अन्य वास्तविक क्षेत्रसमेत साधारण सेयर बिक्रीका लागि आर्कषित भएका छन्।सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित भएका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने नीति राखेका कारण वास्तविक क्षेत्रसमेत साधारण सेयर बिक्रीका लागि आर्कषित भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकमा वैदेशिक सहायताको नाममा आउने रकम बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्न प्रयास गरेको वर्षौं भइसकेको छ। बजेट प्रणाली बाहिरबाट गरिने खर्च दाता राष्ट्र वा निकायको आफ्नो स्वार्थमा गरिने भन्दै अर्थले एक दशकभन्दा पहिलेदेखि यसलाई बजेटभित्र पार्न खोजेको हो। तर, अझै ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ। अर्थका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त कुल सहायता रकममध्ये २२ प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नै संकलन गरेको छ। सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतमा सीमित छ। यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५४.९९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।
प्रदेशसभाले आर्थिक बर्ष ७५/७६ को बजेटमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट छुट्टयायो। यसको कारण थियो –‘ धेरै गाडी पनि चाहिन्न, महंगो पनि आवश्यक पर्दैन।’ तर यो बजेटले प्रदेशसभाकै कर्मचारीका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्न पनि नपुग्ने भयो। ४ वटा विषयगत समिति बढेर ७ वटामा पुग्यो।
प्रदेश ३ को प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको बजेट तथा स्रोत समिति गठन गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार हेटौंडामा बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो।
मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी गरिसकेका छन्। यसका लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोतसाधन जरुरत पर्छ। हाम्रो जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन निकै कठिनाइ परिरहेको छ। चालु वर्षको बजेटमा फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारी कर्मचारीलाई दिइआएको करिव १५ अर्ब भत्ता कटौती भएको छ भने बढी व्ययभार पर्ने भनी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसमेत स्थगित भएको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको सबालमा सरकारले फड्को मारिरहेको बताए पनि सरकारी तथ्यांकले अघिल्लो सरकारको तुलनामा चार अर्ब रुपैयाँमात्र बढी खर्च भएको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुस मसान्तसम्ममा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेका थिए।
बजेट अभावमा आंशिक रूपमा भइरहेको अमेरिकी संघीय कार्यालय बन्दले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।अमेरिकी इतिहासमै खर्चबन्दीका कारण लामो समयसम्म संघीय कार्यालय बन्द भएको यो पहिलो घटना हो।
अहिले अर्थ मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्न व्यस्त छ। विकास परियोजनामा कसरी खर्च भइरहेको छ, साधारण खर्चको अवस्था कस्तो छ, राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएको छ कि छैन, वैदेशिक सहायता भनिएबमोजिम आयो वा आएन, सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? यी र यस्तै विषयमा चालु बजेटले लिएको समग्र लक्ष्यको प्रगति कस्तो छ ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाका संघीय कार्यालय बजेट अभावमा आंशिक बन्द भएको डेढ साता भइसक्यो। अमेरिकी कंग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटमा डेमोक्रेट पार्टीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सीमा पर्खालका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी बाँकी बजेट मात्र पारित गर्ने प्रस्ताव पुनःअगाडि सारेको छ।
पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको बजेट एक अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये एक अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको छ। कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको मध्येको बजेटबाट जम्मा सात करोड ६६ लाख रुपैयाँ बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि छुट्ट्याइको छ। पोखरा कार्यालयले पाएको यो रकम केन्द्रीय बजेटको झन्डै पाँच प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले छानेका एक सय नयाँ गन्तव्यका लागि पहिलो चरणमा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। छनोटमा परेका गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।
संघीय सरकारले पर्यटकीय सूचीमा समेत नराखेको दक्षिण एसियाकै लामो ह्यात्रुङ झरनालाई प्रदेश नं. १ को सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। उक्त ह्यात्रुङ झरनाको स्थलगत अवलोकन गर्दै प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले त्यसकाे विकासका लागि प्रदेश सरकार लागी परेको बताए।
