नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माणमा खटिएका सैनिकका लागि प्रोत्साहन रकमका नाममा अतिरिक्त ६८ करोड रुपैयाँ मागेको छ। सेनाले सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १७ करोड रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम मागेको हो।
स्थानीय सरकारले हचुवाका भरमा स्वास्थ्य कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोरीहरू देखापर्न थालेका छन्।
मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशको संसद्सक्षमा माग गरेको बजेटसम्बन्धी विवादका कारण शनिबार अमेरिकी सरकार आंशिक रूपमा बन्द भएको छ।
भरतपुर अस्पताल सञ्चालनका लागि यस वर्ष अस्पतालले बजेट पाएको छैन। अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सरकारसँग ४० करोड रुपैयाँ माग गरे पनि बजेट नआउँदा समस्या भएको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
विगत वर्षमा जस्तै चालु आवमा पनि विकास कछुवाकै गतिमा हुने पूर्वसंकेतहरू देखिएका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दुई–चार वर्ष आशातित आर्थिक विकास भएको हो। त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक किचलोले अर्थतन्त्रमा पारेको छायाँ अहिलेसम्म पनि हट्न सकेको छैन।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने र खर्च बढ्ने सरकारको अनुमान विपरीत प्रदेशहरुले पाँच महिनामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सरकारले सोचेभन्दा साह्रै न्यून हो।
रोल्पा र प्युठानका विभिन्न सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालय चकचकेले बजेट नभएका कारण ‘काम रोक्नु’ भनेर ठेकेदारलाई मौखिक जानकारी गराएपछि निर्माण व्यवसायीसँगै योजनाहरू पनि अलपत्र परेका छन।
अर्थ मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम माग गर्ने मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरी त्यस्तो माग नपठाउन निर्देशन दिएको छ। चालु बजेटबाट पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्बौं रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेपछि अर्थले कडाइ गर्न थालेको हो।
निर्यातको तुलनामा आयातको दर उच्च भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटभन्दा व्यापार घाटाको आकार ठूलो हुने देखिएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको चार महिनामा व्यापार घाटा चार खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बजेट घाटा, भुक्तानी असन्तुलन, व्यापार घाटा, डलरसँगको गिर्दो विनिमयदर, मुद्रास्फिति, बेरोजगारी, विकास बजेटको दुर्बल स्थिति- आर्थिक सूचकांकमा कमजोरीको पराकाष्ठा छ। सबै आर्थिक सूचकाङ्क डरलाग्दोसँग बिग्रिएका छन् । सानो बजार, भूपरिवेष्टित, अझ भारतवेष्टित र अर्को छिमेकी चीनपट्टि दुर्गम हिमाली भूगोलले हामीलाई वैदेशिक वृष्टिछायाँमा धकेलेको छ।
सरकारी निकायको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परिक्षकको टोली खोटाङ आइपुगेका छन्। स्थानीय तहदेखि बिभिन्न सरकारी निकायबाट भएका खर्चको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको दुई टोली खोटाङ आएको हो। ३५ दिनभित्र जिल्लाका सबै सरकारी निकायको लेखापरीक्षणको काम सम्पन्न गर्नेगरी काम थालिएको शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा बेनी–दरवाङ सडकको सम्झौता भयो। ३० महिनामा सक्ने गरी यो सडकको लागत ४३ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ। समानान्तर जेभीले ठेक्का लिई तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसक्यो।
खोटाङका किसानले संघीयताको अभ्यासका क्रममा पशु व्यवसाय प्रवर्द्धनका कामलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्। पशुसेवा कार्यालयको सट्टामा बनाइएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनका क्रममा उपस्थित किसानले केन्द्रको अधिकार गाउँमा आएको नारा अनुसार पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धनमा बजेटको व्यवस्था नगरेको बताए।
पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरुले अर्बौं रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक नसकिँदै विभिन्न मन्त्रालयले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने २५ वटा गाडी थन्काएर नयाँ २३ वटा गाडी खरिद गर्न लागेको छ ।
