विगत वर्षमा जस्तै चालु आवमा पनि विकास कछुवाकै गतिमा हुने पूर्वसंकेतहरू देखिएका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दुई–चार वर्ष आशातित आर्थिक विकास भएको हो। त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक किचलोले अर्थतन्त्रमा पारेको छायाँ अहिलेसम्म पनि हट्न सकेको छैन।

मुलुक संघीयतामा गएको, स्थिर सरकार आएको र सबै राजनीतिक दलले पहिलो अजेन्डा आर्थिक विकासलाई बनाएका कारण यो वर्ष पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुने अनुमान सबैको थियो। संघीयताका कारण बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको हो। तर चालु आवको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा यो वर्ष पनि विगतभन्दा फरक नहुने निश्चित छ। यो अवधिमा न त संघले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेको छ न प्रदेश र स्थानीय तहले नै। पाँच महिनामा संघले ३९ अर्ब रुपियाँ मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १२ प्रतिशत मात्र हो। महिनाको दुई प्रतिशत हाराहारीले बजेट खर्च हुनु भनेको विगतमा जस्तै वर्षको अन्ततिर ६०–७० प्रतिशत पु-याउन जसरी भए पनि खर्च गर्ने बाटो बनाइदिनु हो। सरकारले खर्च भएको देखाउन वर्षका अन्तिम महिनामा अर्बौ रुपियाँ बजेट खर्च गर्दै आएको छ।पुँजीगत खर्चमा संघ मात्र होइन, प्रदेशको अवस्था झनै भयावह छ। चालु आवको पाँच महिनामा सात प्रदेशहरूले एक अर्ब रुपियाँ मात्र यस्तो बजेट खर्च गरेका छन्। यो सवा एक प्रतिशत मात्र हो। सरकारले यो वर्ष सातवटा प्रदेशलाई एक खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट दिएको छ। पाँच महिनामा एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नेले बाँकी सात महिनामा एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सक्छन् भन्ने कुनै आधार देखिँदैन।

चालु आवको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष पनि विगतभन्दा फरक नहुने निश्चित भएको छ। यो अवधिमा न त संघले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेको छ, न प्रदेश र स्थानीय तहले नै।

वर्षौंदेखि वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा पुँजीगत विकास खर्च गर्ने हाम्रो परम्परा भए पनि यो वर्ष प्रदेशहरूले सरकारले राखेको लक्ष्यअनुरूप खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। बजेटको जिम्मेवारी लिएर बसेको अर्थ मन्त्रालय पनि प्रदेशले खर्च गर्न सक्नेमा ढुक्क छैन। आधिकारिक तथ्यांक अहिलेसम्म नआए पनि संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहमा भने खर्च गरेको माहौल देखिएको छ। मुलुकलाई संघीयतामा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदेशलाई काम गर्न सक्ने गरी आवश्यक कुराको व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो। अहिलेसम्म प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन्। अहिले गएका कर्मचारीले पनि समायोजनमा कता परिने हो भन्ने अन्योलले काम गर्न छाडेका छन्। प्रदेशका लागि संस्थागत संरचना पनि सबै तयार हुन सकेको छैन। कतिपय मन्त्रालयका कार्यालय बनेका छैनन् र भएका पनि अपुग छन्। अर्कोतिर संघले केन्द्रबाट आयोजना हस्तान्तरण गर्ने त भनेको छ तर यसमा देखिएको अलमलले काम हुन सकेको छैन। गत वर्ष प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। केन्द्रले अझै आनाकानी गरिरहेको छ र हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश आयोजनामा बजेटको अख्तियारी दिइएको छैन। उल्टै हस्तान्तरण गरिसकेका आयोजनासमेत केही मन्त्रालयले केन्द्रमा तानेर विवाद सिर्जना गराएका छन्। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायका एकाइ अझै प्रदेशमा आएका छैनन्। सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकमा छ। अहिलेसम्म डिभिजन कार्यालय गएको छैन। सडक कार्यालयहरू हस्तान्तरण भएका छैनन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनका एकाइहरूको अवस्था पनि यस्तै छ।

प्रदेशले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा केन्द्रका यस्ता रवैया धेरै हदसम्म जिम्मेवार होलान्। तर केन्द्रीकृत आयोजनामा खर्च नहुनुमा कुन–कुन पक्ष जिम्मेवार हुन् ?  विगतमा पुँजीगत खर्च नहुनुमा समयमा बजेट नआएको, अस्थिरता बढेको, नीति नियम कडा भएको, बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको, अख्तियारको हस्तक्षेपलगायतका कारण बताइने गरेको थियो। अहिले यस्ता समस्या छैनन्। समयमा बजेट आएको छ। मुलुकमा दुई तिहाइसहितको सरकार छ। नीति नियमलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ र अझै बनाउन समस्या छैन। केन्द्रले बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम पनि साउनमा नै पठाएको छ। अख्तियारले हस्तक्षेप गर्ने प्रसंग पनि पुरानो भइसकेको छ। तर काम भने हुन सकेको छैन, किन ? विकास आयोजनामा खर्च हुन नसक्नुमा यस्ता कारण गौण मात्र हुन्। मुख्य कुरा सरकारको संयन्त्र कमजोर हुनु हो। काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु हो। राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले काम गर्न नसक्ने कसैलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही गरेको इतिहास छैन। राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने र त्यसैबाट आफूले  कमिसन लिनैमा उच्च नेतृत्व खुसी छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्छ। तर काम गरे नगरेको कहिल्यै अनुगमन गर्दैन। आयोजनामा काम नहुनुमा कर्मचारीसँगै ठेकेदारहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आयोजना ठेक्का लिएपछि राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीलाई कमिसन दिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरूको छ। ठेक्का पारेपछि मोबिलाइजेसन रकम बुझ्ने र मुद्दा मामिलामा गएर आयोजनाको लागत बढाई अतिरिक्त नाफा लिन पल्केका ठेकेदारहरूको संख्या पनि कमी छैन। वास्तवमा ठेकेदार, उच्च कर्मचारी र राजनीतिक नेताको सम्बन्धको दुष्चक्रमा आयोजनालाई लथालिंग बनाई लुट्ने काम भएको छ। वास्तवमै सरकार यसलाई रोक्न चाहन्छ भने काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गर्नैपर्छ। तोकिएको समयभित्र काम गर्न नसके कम्तीमा पाँच वर्षसम्म ठेकेदारलाई अन्य आयोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्तमा हाल्ने व्यवस्था गरे मात्र पनि अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो काम हुनेछ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०३:२५ बुधबार