संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा अन्योल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्दा विद्यालयको प्रवेश परीक्षा र बजेट व्यवस्थापनमा अन्यौल भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्दा विद्यालयको प्रवेश परीक्षा र बजेट व्यवस्थापनमा अन्यौल भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शौचालय बनाउने भएको छ। प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेकका ९ जिल्लामा २६ वटा नगरपालिका छन्। मन्त्रालयले हरेक नगरपालिकामा शौचालय बनाउन २० लाख छुट्याएको छ । मन्त्रालयको यो रकम शौचालय निर्माणको लागि ६० प्रतिशत मात्र हो।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विकास खर्च त्यस अनुसार गर्न नसकेको पाइएको छ। पहिलो तीन महिना सकिँदा सरकारले गरेको विकास खर्च विगतमा जस्तै निराशाजनक छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका सबै अधिकारीले मुलुकको विकास आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भने पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा आशातित सुधार आउन सकेको छैन।
सरकारले समयमै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरे पनि पूँजीगत खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि हुन नसकेको पाइएको छ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र सम्सेरले ९५ वर्ष अघि निर्माण गरेको यहाँको एक खानेपानी ट्याङ्की र कलधाराहरु मर्मतका लागि सरकारले छुटयाएको ३० लाख रकम बिचैमा गायव पारिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको चार महिना पूरा हुन लाग्दा पनि विकास बजेटकाे एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन्।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि संघीय सरकारले पठाएको अनुदान निकासा नहुँदा स्थानीय तहहरूमा समस्या भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवाबाट बजेट निकासा नहुँदा समस्या भइरहेको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले बताए।
साउदी अरबले आफ्नो बजेट घाटालाई आगामी सन् २०२३ सम्म सन्तुलनमा ल्याउने आइतबार जनाएको छ। तेलको मुल्य वृद्धिका कारण राजतन्त्रात्मक खाडी मुलुकमा राजस्व सङ्कलन र खर्चबीच असन्तुलन रहँदै आएको छ।
विश्व निकेतन स्कुलमा प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म २ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। स्कुलमा शिक्षक र कर्मचारी गरी १ सय १५ कार्यरत छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। संघको सोमबार इलाममा सम्पन्न १ नम्बर प्रदेशस्तरीय बैठकले दुवै कार्यक्रमको बजेट नगरसभाले पारित गरेका योजनामै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सभाको साधारण बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि २१ अर्ब १० करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। प्रस्तावित बजेटमा ११ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारबाट अनुदानको रुपमा माग गर्ने र बाँकी ९ अर्ब ७९ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्ने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूरक बजेटल्याउने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन्। अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा नभएसम्मका लागि पूरक बजेट आउने संभावना नरहेको स्पस्ट पारेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो महिना साउनमा लगभग पूरा गरेको छ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब १९ अर्ब भन्दाबढी रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन।