काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्दा विद्यालयको प्रवेश परीक्षा र बजेट व्यवस्थापनमा अन्यौल भएको छ।

विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गएसँगै विद्यालयको व्यवस्थापन कसरी हुने अन्योल भएको बूढानीलकण्ठ स्कुलका प्रिन्सिपल केशर खुलाल बताउँछन् । मन्त्रालयले सिधै बजेट दिने दुई स्कुल बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको बूढानीलकण्ठ मावि र पोखराको गण्डकी मावि हुन् । दुवै स्कुल सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित हुन् । यी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले वर्षेनी सात करोड उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कुलेश्वर आवासीय मावि काठमाडौं, शीतलादेवी मावि धनकुटा, नवजिवन मावि सलार्ही, वीरेन्द्र विद्यासदन कैलाली, जनता मावि पाल्पा र पोखराको लुम्लेमा सञ्चालित बालमन्दिर गरी ६ विद्यालय सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित छन् । सरकारले एक सय १७ विद्यार्थीलाई प्रवेश परिक्षाबाट छात्रावृत्तिका लागि छनोट गर्छ । ७७ विद्यार्थीका लागि सरकारले प्रति विद्यार्थी वार्षिक ४० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

‘देश संघियतामा जानुअघिसम्म बूढानीलकण्ठमा ७७ जिल्लाकै विद्यार्थीहरु प्रवेश परीक्षामा छनोट गरिएको ४० विद्यार्थीलाई कक्षा पाँचदेखि १० सम्म पढाउँदै आएका छौं,’ प्रिन्सिपल खुलालले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयलाई गत वर्ष ६ करोड उपलब्ध गराएको थियो । अब विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारमा गएसँगै स्थानीय सरकारले परीक्षा र बजेट व्यवस्थापन गर्ने कि संघीय सरकारले गर्ने हो हामी अन्योलमा छौं।’

बूढानीलकण्ठ स्कुलमा ७७ जिल्लाकै विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताउँदै उनले भने भने, ‘अब संघीय शिक्षा ऐनभन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार शिक्षा चलिरहेको छ । अब यी विद्यार्थीको व्यवस्थापन कसले गर्ने अन्योल छ।’

गण्डकी बोर्डिङ प्रिन्सिपल रबीप्रसाद बरालका अनुसार स्कुलमा कक्षा ४ देखि १२ सम्म ५२ जिल्लाका एक सय ९४ विद्यार्थी पूर्ण आवासीय छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्ता छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीको लत्ताकपडा, खानपिन, बसोबासलगायत सबै जिम्मेवारी स्कुलले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । ‘हाम्रो चार नम्बर प्रदेशमा कानुनले संघीय सरकारले नै व्यवस्थापनका लागि छुट दिए पनि अन्य प्रदेशको बालबालिका अध्ययनमा प्रश्न उठिरहेको छ,’ प्रिन्सिपल बरालले भने, ‘पहिले नै संघको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर यस्ता विद्यालयहरुको वयवस्थापन गर्नुपर्नेमा अझैसम्म मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएकाले परीक्षाको तयारी गर्न सकिएको छैन । चैत्रमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कुनै तयारी नै गरिएको छैन।’

कुलेश्वर आवासीय मावि काठमाडौंका प्रिन्सिपल मेघराज दुलालले छात्रावृत्तिका लागि हालसम्म पनि पूर्ण बजेट आउन नसकेकाले चालू शैक्षिक सत्रकै विद्यार्थीको व्यवस्थापन चुनौती बनेको गुनासो गरे । ‘हालसम्म स्थानीय सरकारले २० लाख उपलब्ध गराएको छ । जबकी हाम्रो छात्राबृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका कुल एक सय १६ विद्यार्थीको लागत ५४ लाख छ,’ प्रिन्सिपल दुलाल भन्छन्, ‘केन्द्रीय समन्वय समिति शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा गठित छ तर हाल निस्क्रिय छ । सरकारले छिट्टै निकास नदिए परीक्षा, बजेट र ब्यवस्थाप नै डामाडोल हुन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले संघीय सरकारले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति छनोट र विद्यार्थीको वयवस्थापन गरिने बताए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले संघीय शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा रहेको बताए । उनले यस्ता विद्यालयहरुको समस्या समाधान गर्न ऐनले समेट्ने जनाए । ‘माघसम्म संघीय शिक्षा ऐन आउने तयारी छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘यस वर्षको विद्यार्थी छनोटका लागि बजेट छटट्याएकै छ । परीक्षा व्यवस्थापन र विद्यार्थीको बजेट व्यवस्थापनबारे पनि ऐनले टुंगो लगाउने छ।’   

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०५:१० आइतबार