काठमाडौं - संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब १९ अर्ब भन्दाबढी रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवरणमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममध्ये प्रायः सबै कार्यक्रमको बजेट पूर्णरूपमा खर्च भएको छैन।

मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालका अनुसार आव ०७४/०७५ मा मन्त्रालयको लागि विनियोजित ७७ अर्ब ७९ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ५८ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयले गत आवमा ७५.०४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको पनि उनले जानकारी गराए।

गत आवमा मन्त्रालयले ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। तीमध्ये निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टयाएको रकम पूरै खर्च हसन सकेन। सो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले गत आवमा करिब ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो। त्यसमध्ये शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तगर्त गत आवमा छुट्टाएको रकम निवर्तमान सांसदले खर्च गर्न नपाएपछि फ्रिज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएपछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टयाएको रकम निवर्तमान सांसदले खर्च गर्ने कि नवनिर्वाचित सांसदले गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो। निवर्तमान सांसदले गत असोजसम्म आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका थिए। यसका लागि मन्त्रालयले करिब ५ अर्ब ६५ करोड अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो। तर पछि सरकारले नै यो निवर्तमान सांसदहरूलाई सो रकम खर्च गर्न रोकेको थियो।

मन्त्रालयले छुट्टयाएको बजेटमध्ये स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रममा छुट्टयाएको रकम पनि अपेक्षा गरे जस्तो खर्च नभएको मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवरणमा जनाइएको छ। सो कार्यक्रम अन्तगर्त छुट्टयाएको वजेट मध्ये ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सो कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले गत आवमा करिब ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो। यसैगरी जेष्ठ नागरिक,अशक्त ,लोपन्मुख जाति, एकल महिला सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रमका लागि छुट्टयाएको रकममध्ये करिब २ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। गत आवमा सो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो। यसैगरी ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि छुट्टयाएको रकममध्ये २६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले गत आवमा करिब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो।

बौद्ध दर्शन प्रर्वद्धन तथा गुम्वा विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका लागि छुट्टयाएको रकममध्ये अधिकांश रकम खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बौद्ध दर्शनका लागि छुट्टयाएको रकममध्ये ९६ प्रतिशत र बादी समुदायका लागि छुट्टयाएको रकममध्ये ८७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले भने गत आवमा आफूले पाएको बजेटमध्ये करिव ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्टाएको रकम खर्च नहुनु र ग्रामीण विकास पूर्वाधारका कार्यक्रम निर्माण हुन ढिलो भई समय भुक्तानी हुन नसकेकाले १९ अर्ब रुपैयाँ फिज भएको बताए। गत आवमा निर्वाचन भएकाले पनि रकम फ्रिज भएको हुनसक्ने उनले जनाए।

गत आवमा १९ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भए पनि गत सालको संक्रमणकालीन अवस्थामा मन्त्रालयले तीनवटै तहको संगठन संरचना तयार गर्न भूमिका निर्वाह गरेको, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेको छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७५ ०१:२८ शुक्रबार