काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका सबै अधिकारीले मुलुकको विकास आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भने पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा आशातित सुधार आउन सकेको छैन।

पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकसँग चालु आवको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा केही सुधार देखिएको छ। तर, सर्वसाधारणको आशा र सरकारी अधिकारीहरुको ‘विकास पहिलो प्राथमिकता’ भन्ने नारा जसरी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। सरकारमा बस्ने अधिकारीहरुले जे–जस्तो भाषण गरे पनि विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ छैन भन्ने विषय उसले गरेको खर्चबाट देखिन्छ। चालु आवको पहिलो तीन महिनासम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षभन्दा भिन्न नहुने देखिन्छ।

मुलुक दुई वर्षअघि संघीयतामा गएपनि आर्थिक पक्षबाट संघीयतामा गएको यो पहिलो वर्ष हो। यसअघिका वर्षहरुमा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नै आयोजना बनाएर काम गर्न पाएका थिएनन्। यो वर्ष मुलुकका तीनै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)ले आ–आफ्नै हिसावले विकासका परियोजना छनोट गर्ने र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यही हिसावले विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष पुँजीगत बजेट धेरै खर्च हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म सुधारको संकेतसम्म देखिएको छैन। वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको परम्परा हो। दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने मुलुकको परम्परा हो। यही कारण आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च कम हुने र अन्त्यमा बढी गर्ने प्रचलन बनेको हो।

सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको तुलनामा ७.१९ प्रतिशत हो। यो तथ्यांकले सरकारले प्रतिमहिना दुई प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ। चालु आवको बजेटमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार पहिलो दुई महिनाको तुलनामा तेस्रो महिनामा पुँजीगत खर्च बढेको छ। गत साउन र भदौमा पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशतमात्र थियो । भदौ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको अवस्था थियो। असोज मसान्तसम्म यस्तो खर्च पाँच प्रतिशतले बढेर २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

त्यस्तै, अघिल्ला दुई वर्षको यही अवधिसँग तुलना गर्दा पनि यो वर्षको पुँजीगत खर्चमा सुधार आएको देखिन्छ। गत वर्ष (आव ०७४/७५) को पहिलो त्रैमासमा सरकारले १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको थियो। यो खर्च लक्ष्यको ४.६४ प्रतिशतमात्र थियो । गत वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको विकास बजेट करिब २२ अर्बले कम रहेको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को पहिलो त्रैमासमा सरकारले कुल विकास बजेटको ३.४० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो। उक्त वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा पहिलो तीन महिनाभित्र १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो।

विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरुले समयमा बजेट नआएका कारणलाई विकास खर्च बढन नसक्नुको प्रमुख कारण भन्दै आएका थिए। बजेटमाथि राजनीति हावी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन।

अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्। गत महिना अर्थसमितिको बैठकमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको स्वीकार गरेका थिए। तर, आर्थिक वर्षको सुरुमा सन्तोषजनक नदेखिएको पुँजीगत खर्चले अब गति लिने विश्वास ढुंगानाले व्यक्त गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले खर्चको अवस्था हेरेर आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको उनले बैठकमा प्रस्ट पारेका थिए। बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी बन्न नसकेका कारण समस्या देखिएको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ।

‘आर्थिक वर्षअघि नै बजेट ल्याएरमात्र समस्या समाधान नहुँदो रहेछ,’ असोज २१ गते बसेको अर्थसमितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी भएन । बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन पनि प्रभावकारी भएन।’ समितिको उक्त बैठकले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै धेरै पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न मंसिरसम्म ६० प्रतिशत, जेठसम्म ९० प्रतिशत र असारमा बाँकी १० प्रतिशत खर्च हुने गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास खर्चमा सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा हुने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री खतिवडाले विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारीहरुलाई बोलाएर लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुने गरी आयोजनाका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन्।

महालेखाका अनुसार पहिलो त्रैमासमा विकास, साधारण र वित्तीय गरी एक खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको १५.१३ प्रतिशतमात्र हो। चालु आवमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले एक खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत थियो।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ००:३९ बुधबार