काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको सरकारले  पहिलो महिना साउनमा लगभग पूरा गरेको छ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये साउनका लागि ६३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ। यसमा सरकारले ६२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । यो लक्ष्यभन्दा ६७ करोड रुपैयाँ मात्र कम हो।   

साउनको राजस्व असुलीले आगामी दिनमा सरकारको ३५ प्रतिशतको भिमकाय लक्ष्य पूरा हुने संकेत मिलेको छ। साउन र भदौजस्ता बर्खाको बेला व्यापारिक कारोबारमा कमी आउने र सरकारले कुनै पनि आयोजनाको काम सुरु नगर्ने भएकाले यो बेला भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा कमी आउँछ। तर यही दुई महिनाको राजस्व असुलीलाई हेर्दा आगामी दिनमा सरकारले लक्ष्य फेला पार्ने संकेत देखिएको हो । चालु आवको राजस्व गत वर्ष साउनको तुलनामा साढे ३७ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढी हो।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले साउनको राजस्व असुली सन्तोषजनक देखिएको बताए। ‘लक्ष्य राखेकामा केही करोड रुपैयाँ मात्र कम असुली भएको छ,’ सोमबार नागरिकसँग ढुंगानाले भने, ‘साउन भनेको त्यसै पनि राजस्व कम उठने महिना हो। तर यसले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने संकेत छ।’ सचिव ढुंगानाले बजेटमार्फत गरिएको नीतिगत र प्रशासकीय सुधारका कारण ३५ प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्य पनि पूरा हुने बताए।     

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनमा राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्ये भन्सार, भ्याट र अन्तः शुल्कको असुली थोरैमात्र घटेको हो। लक्ष्य नै भिमकाय भएकाले अहिले संकलन भएको राजस्वलाई कुनै पनि किसिमले कम भन्न मिल्दैन। साउनमा सबैभन्दा बढी भ्याट असुली भएको छ । यसमा २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठेको हो। तर यो सरकारको लक्ष्य अनुसार भने होइन। यसपछि १३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ आयकर असुली भएको छ। आयकर भने सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै हो । यस्तै, भन्सार १२ अर्ब २० करोड, अन्तः शुल्क आठ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ उठेको छ। सरकारले गैरकर चार अर्ब २८ करोड र अन्यकर पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। विगत वर्षहरुमा उठाउँदै आएको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतको कर भने स्थानीय तहले संकलन गर्न थालेका छन्।    

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले राजस्व असुलीमा विशेष चासो दिएका थिए। भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या हल गर्न उनले कम्तीमा सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यांकनमा कुनै पनि सामान नछुटाउन गत वर्ष नै निर्देशन दिएका थिए। सन्दर्भ मूल्य लागू गर्न नहुनेमा व्यवसायीले जोड दिए पनि अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्नो अडानमा कायमै छन्। यसले भन्सार राजस्व संकलनमा केही सहयोग पुगेको थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको अर्थ मन्त्रालयको समूहले गत वर्षदेखि नै कर छलीमा विशेष निगरानी राख्दै आएको छ । यसको परिणाम गत वर्ष सरकारले राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गरेको थियो। गत वर्ष सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य राखेकामा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी उठेको अर्थको दाबी छ।

सरकारले चालु आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य धेरै राखेका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले यसमा धेरै नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। विगतका तुलनामा अहिले राजस्व बढ्नुमा यसले पनि प्रभाव पारेको हो । यस्तै, यो वर्ष केही क्षेत्रमा राजस्वका दर बढाएको र करको दायरा पनि थप फराकिलो बनाएकाले राजस्व बढेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्सार, भ्याट, आयकर र अन्तः शुल्कमा अझै पनि राजस्व चुहावट भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री कडा रुपमा प्रस्तुत भए पनि प्रमुख भन्सार नाकाहरुमै स्वच्छ व्यापार हुन सकेको देखिएको छैन । पछिल्ला समय अवैध चोरी निकासीका घटना भइरहेको देखिएको छ। भन्सार नतिरी वा एकपटकको प्रज्ञापन पत्रलाई पटक–पटक प्रयोग गरी भन्सार राजस्व छली भएका घटना बाहिर आइरहेकाले अर्थको निगरानी अझै दरिलो रुपमा हुन नसकेको महसुस भएको छ। राजस्वको अर्को प्रमुख स्रोत भ्याटमा पनि छलीका घटना बाहिर आइरहेका छन्। यो क्षेत्रमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेकाले अर्थको थप निगरानी आवश्यक भएको ती अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०६:१२ मंगलबार