काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले मुलुकमा वैदेशिक सहायताको नाममा आउने रकम बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्न प्रयास गरेको वर्षौं भइसकेको छ। बजेट प्रणाली बाहिरबाट गरिने खर्च दाता राष्ट्र वा निकायको आफ्नो स्वार्थमा गरिने भन्दै अर्थले एक दशकभन्दा पहिलेदेखि यसलाई बजेटभित्र पार्न खोजेको हो। तर, अझै ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ। अर्थका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त कुल सहायता रकममध्ये २२ प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ।

गत वर्ष विभिन्न विकास साझेदारमार्फत एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता परिचालन भएको बुधबार अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गत आवको विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये २२ प्रतिशत सहायता रकम बजेट बाहिरबाट परिचालन भएको प्रतिवेदनमा छ। यद्यपि, बजेट प्रणालीमार्फत हुने खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘आव ०७४÷७५ मा प्राप्त सहयोगमध्ये ७८ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको छ। अघिल्लो आवमा यो प्रतिशत ७३ मात्र थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझै २२ प्रतिशत सहायता रकम बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालन भएको छ।’

दातृ निकायले मुलुकको आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार बजेट बाहिरबाट खर्च गर्दै आएका छन्। यसरी परिचालन हुने रकम पारदर्शी र प्रभावकारी नहुने अर्थविद्को भनाइ छ। अर्कोतर्फ सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणालीप्रति दातृ निकायको अविश्वासका कारण सहायता रकम बजेट प्रणालीमा आउन सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रणाली कमजोर हुँदा दातृ निकायले बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी स्वीकार गर्छन्। सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार लगायत कारण सरकारी बजेट कार्यान्वयन प्रणालीप्रति दातृ निकाय विश्वस्त हुन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा गरेको सुधारका कारण वैदेशिक सहायताको रकम बजेट प्रणालीबाट परिचालन हुने क्रम बढेको अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बताए। ‘हाम्रो प्राथमिकता विकास साझेदारको सम्पूर्ण सहायता परिचालन राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीबाट गर्ने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘अहिले गरिएका संस्थागत सुधार लगायतका कारण ७३ बाट ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ।’ बजेट कार्यान्वयनका प्रणाली विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन सकेमात्र सहायता रकम बजेट प्रणालीमा आउने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले गरिरहेको कामको प्रभाव देखिन थालेको उनले दाबी गरे।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष वैदेशिक सहायताको रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढेको छ। आव ०७३÷७४ मा करिब एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता परिचालन भएकोमा गत आवमा बढेर एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख डलर पुगेको तथ्यांक छ। गत वर्ष परिचालित कुल वैदेशिक सहायता रकममध्ये ५०.५ प्रतिशत ऋण, ३५.१ प्रतिशत अनुदान र १४.४ प्रतिशत प्राविधिक सहायता रहेको छ। यस अवधिमा परिचालित सहायतामध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात करिब ७२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ‘जेन्डर सपोर्ट’सँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत वर्ष परिचालन गरिएको वैदेशिक सहायतामा पाँच ठूला बहुपक्षीय विकास साझेदारको अंश ६३ प्रतिशत रहेको छ। बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये विश्व बैंक समूहले सबैभन्दा बढी ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन गरेको थियो। त्यसपछि, एसियाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख, युरोपियन युनियनले ११ करोड ७८ लाख, संयुक्त राष्ट्र संघ समूहले ६ करोड ५६ लाख र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइएफएडी)ले एक करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन गरेको तथ्यांक छ।

त्यसैगरी, द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये पाँच ठूला विकास साझेदारको अंश २९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आवमा सबैभन्दा बढी सहायता गर्ने द्विपक्षीय विकास साझेदारमा बेलायत रहेको छ। उसले १२ करोड ३९ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन गरेको छ। त्यसपछि अमेरिका, जापान, चीन र भारत रहेका छन्। अमेरिकाले ११ करोड ७८ लाख, जापानले १० करोड ६२ लाख, चीनले पाँच करोड ८७ लाख र भारतले पाँच करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्दै जाँदा वैदेशिक सहायता घट्दै जाने बताए। ऋण तिर्नसक्ने क्षमता बढ्नु मुलुकका लागि राम्रो भए पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने दातृ निकायको प्राथमिकतामा नपर्ने उनले बताए। ‘सन् २०२२ पछि हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदैछौं, त्यसपछि अहिलेको जस्तो अति सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको सुविधा हामीले न्यून पाउनेछौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘मुलुकहरुबीचको असमानता कम गर्न कमजोर मुलुकलाई सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि पनि अनुदानको दावी गरिने उनले बताए। हाल मुलुकको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले यसलाई दोब्बर पुर्‍याउन सक्ने धारणा राखे।

प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०५:११ बिहीबार