नक्कली लाइसेन्स प्रकरण: थप अनुसन्धानमा ‘साँठगाँठ’ बाधक
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको अनियमिततामा थप अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको अनियमिततामा थप अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ।
झन्डै एक महिनाअघि जर्मनीबाट आएका ६ लाख लाइसेन्स कार्ड (चालक अनुमतिपत्र) अझै छापिएका छैनन्। कार्र्ड छाप्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे।
यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये छ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ। विभागका अनुसार बाँकी छ लाख पनि सम्झौता भएअनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ।
कार्ड अभावले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ६ लाख थान कार्ड जर्मनीबाट आएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई राहत मिलेको छ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।
लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।
यस्तो परीक्षामा पास हुनेहरू प्रत्येक दिन बढ्ने नै भए। तर यसरी पास भएपछि सरकारले दिनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन भने वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा अनियमितता गरेको तथा सरकारी कागजात सच्याएको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद गर्ने ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिणाम फेरबदल र राजस्व चुहावट मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेल, प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज थापा, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रसहितलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकाले बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नयाँ उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया भइसकेको छ र अर्को मेसिन आएपछि समस्या समाधान हुनेछ।’
