करिब १० महिनापछि नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आयोजना सकिएको करिब १० महिनापछि नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आयोजना सकिएको करिब १० महिनापछि नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
शनिबार बढैयाताल गाउँपालिका–२ बर्दियाका खटकराज बुढा दसैँ–तिहारका लागि खर्च जुटाउन भन्दै भारत जानका लागि नेपाल–भारत सीमानाका जमुनाहमा भेटिए। उनले नेपालगन्जको गर्मी, शरीरभरि पसिनैपसिना खटकराजले पसिना पुछ्दै बर्खे खेतीबाली सकेर चाडपर्व खर्चको जोहो गर्न भारतको सिम्ला जान लागेको बताए।
नयाँ संसद् भएकाले सरकार पनि नयाँ बनाउने कार्य भयो भने सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन गरियो। जसबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस २६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चाँगुनारायण नगरपालिका ८१ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमध्ये चाँगुनारायण सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने स्थानीय तह बनेको छ।
रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको कुल खर्च सावाँ खर्ब रूपैयाँ बढे पनि सरकारको राजस्व भने एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैले घटेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो
पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, दर्ता र व्यवस्थापन गर्ने नाममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत जलमार्ग आयोजना र नेपाल पानीजहाज कार्यालय गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गरिएका छन्।
भारतमा उपचारको क्रममा लागेको खर्च आँफै व्यहोर्न चाहेको बताएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रलायममा बिल पठाएको पाइएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्धारित समयमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गरेकी छिन्।
संघीय सरकारले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
संसद्को आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गरे।
