वैदेशिक सहयोग समेत खर्च भएन !
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस
संसद्को आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गरे।
उपनिर्वाचनको खर्च सुनेर छक्क पर्छन चितवनका जनता
गत वैशाख १० गते भएको चितवन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार सबैले खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। तर उम्मेदवारले पेश परेको खर्च विवरण थाहा पाएर चितवनका जनता छक्क परेका छन्।
विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
विद्यार्थी खाजा खर्चका लागि ८ अर्ब ४८ करोड, 'जंक फुड' दिन नपाइने
सरकारले विद्यार्थीकाे लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ८अर्ब ४८ करोड खाजा खर्चका लागि विनियोजन गरेकाे छ।
अर्थतन्त्रको विस्तार र लगानी खुम्चियो
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार र लगानी खुम्चिएको छ।
कर्णाली प्रदेशः १० महिनामा ३१% बजेट खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रदेश: दश महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टिमा १६ करोड २० लाख पाउन्ड खर्च
बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत सेप्टेम्बरमा भएको राजकीय अन्त्येष्टि र त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रममा करिब १६ करोड २० लाख पाउन्डस्टर्लिङ्ग ९करिब २० करोड १० लाख अमेरिकी डलर० खर्च भएको बेलायत सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
यथार्थपरक बजेट अहिलेको आवश्यकता
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
४ खर्ब कम राजस्व ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
प्रशासनिक खर्च घटाइने प्रतिबद्धता
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफल सकिएको छ।
फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन गर्न सांसदको सुझाव
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी बजेटमा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी आजको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले सरकारी तवरमा हुने फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन नगरी अहिलेको आर्थिक सङ्कट सामाधान गर्न नसकिने बताएका हुन।
सडकको खर्च ४० प्रतिशत मात्रै
सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ।