प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा प्रभावकारी नहुँदा पुसदेखि यता सांसदको तलबभत्तामा र विदेश भ्रमणमा मात्र करोडौ बजेट खर्च भएको छ। संसद्ले मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने संसदीय समितिहरू गठन गरेर सरकारलाई निगरानी गर्ने लगाएत हुन्। तर समितिका सभापतिको निर्वाचन भएको छैन भने समितिमा पठाइएका विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्।
गत पुसमा प्रतिनिधिसभा गठन भएदेखि असारसम्ममा दुवै सदनमा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, र उपाध्यक्षसहित दुवै सदनका सांसदको तलब र भत्तामा २५ करोड २० लाख ७५ हजार ५ सय ९४ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
तलबमा १९ करोड ९५ लाख ४ हजार ६ सय ६० र भत्तामा ४ करोड ९२ लाख ८३ हजार ५ सय खर्च भएको थियो भने विदेश भ्रमणमा १ करोड ६९ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ। जसबाट सांसदको तलबभत्ता र विदेश भ्रमणमा २६ करोड ९० लाख ५० हजार ५ सय ९४ रूपैयाँ खर्च भएको रेडर्कमा देखिन्छ। सांसदले पाउने अन्य सुविधालाई तथा संसदीय दलको खर्च र सवारी इन्धनको खर्च लाई जोड्ने हो भने अर्बौ रूपैयाँ खर्च पुग्ने स्रोतले भन्यो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा प्रभावकारी नहुँदा पुसदेखि यता सांसदको तलबभत्तामा र विदेश भ्रमणमा मात्र करोडौ बजेट खर्च भएको छ।
संसद् सचिवालयलले राखेको विवरणअनुसार यस अवधिमा संसदले मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८० मात्र पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा समिति पुगेर थन्किएका विधेयकहरूलाई अहिलेसम्म अघि बढाइएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म यसलाई अघि बढाइएको छैन।
अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पनि समितिमा पठाइएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए। यसअधिवेशनमा यी दुई विधेयक जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संघीय संसदको अधिवेशनसँगै प्रतिनिसिभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७९ साल पुस २५ गते सुरु भएको थियो। २०८० साल वैशाख १५ गते शुक्रबारसम्म १ सय १० दिन चलेको यो अधिवेशनमा २८ दिनमात्र संसद्को बैठक चलेको थियो। नयाँ नियमावली नबनेसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम सभा सञ्चालन गरिएको थियो।
नयाँ संसद् भएकाले सरकार पनि नयाँ बनाउने कार्य भयो भने सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन गरियो। जसबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस २६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए। दोस्रोपटक गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए।
यसैगरी २०७९ माघ ५ गतेको बैठकमा भएको प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदको निर्वाचनमा देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएका थिए। २०७९ माघ ७ गतेको बैठकमा भएको प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनमा इन्दिरा राना निर्वाचित भएकी थिइन्।
२०७९ चैत १९ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ पारित भएको थियो। २०७९ माघ २२ गतेको बैठकमा वपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदनसमक्ष पेश भएको थियो।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८० ०१:५७ शुक्रबार
