पूर्ववर्ती निर्णय उल्टाउँदै श्रममन्त्री अर्याल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने सयभन्दा माथिका सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी व्यापारी ठूलो मारमा परेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको समावेशी संविधानको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।
निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सडक निर्माणको अपेक्षासहित काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइए पनि निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ।
महानगरले ३२ वटै वडामा आजदेखि सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री, प्रयोग र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
मन्त्री किराँतीले दुई दिनअघि सोही कुरालाई पुष्टि हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेको देखिन्छ।
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले सरकारले टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।