भूमि आयोगको भुलभुलैया
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अव्यवस्थित जीवन असफलताको कारक
हामीले चाहने जीवन तनावयुक्त होइन, तनावमुक्त हो। सङ्गठित व्यवहारले नै जीवनलाई तनावमुक्त बनाउन स्पष्टरूपले मार्गनिर्देश गर्छ।
भूमि आयोगले बाँकेमा थाल्यो काम
पुस्तौंदेखि जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न थालिएको छ।
तर्साउने लालपुर्जा
सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’
नौ करोडभन्दा बढी खर्चेर इटहरी बस पार्क व्यवस्थित गरिँदै
झन्डै दुई दशकअघि निर्माण भएको बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा सवारी साधन पार्किङमा समस्या हुँदै आएको छ।
लालपुर्जा पाउन साढे १४ लाख सुकुमबासीको निवेदन
लालपुर्जा पाउन माग गर्दै १४लाख ३६ हजार ४सय सुकुमबासी तथा अव्यवस्थितबासी परिवारले सुकुमबासी आयोगमा निबेदन दिएका छन्। आयोगले भने दुई महिनाभित्र एकदेखि डेढ लाख परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको छ।
सेनिटरी प्याडमा खेलाँची
यस अर्थमा निकै राम्रो सुरुवात भन्नुपर्छ यसलाई। तर सेनिटरी प्याड कति चाहिन्छ भन्ने अनुमान, खरिद, व्यवस्थापन र वितरण जस्ता विषयमा जिम्मेवारी तोकिएकाहरू वास्तवमै जिम्मेवार नहुँदा थुप्रै समस्या देखिएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई दिइने ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’लाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ४१ %’
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्र व्यवस्थित छैन भन्ने देखाउँछ।
धार्चेमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई निस्सा वितरण
उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा निस्सा वितरण गर्न थालिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार बढी निवेदन
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार सात सय एक निवेदन दर्ता भएका छन्।
जनशक्ति अभावले भूमि आयोगको काममा ढिलाइ
देशभरको अव्यवस्थित जमिनको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिहरू जनशक्ति अभावका कारण छिटोछरितो तरिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
ऐन स्पष्ट नहुँदा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित बनाउन सकिएनः सचिव सिंह
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी उत्साहित भएर काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
पोखरामा किन बढ्दैछ सवारी दुर्घटना?
दुई साताको अन्तरमा पोखरामा चार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । सोमबार मध्यरातमा कारको ठक्करबाट पोखरा महानगरपालिका–५ प्रस्याङमा दुई युवकको मत्यु भयो ।
सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।