अघि बढ्यो ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सरकारी निकायको प्रत्यक्ष अनुगमनमा रहनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै कार्यालय रहने स्थान परिवर्तन गर्ने गरेका छन्।
पन्ध्रौं चरणको अभियान सञ्चालनपछि गरिएको हात्तीपाइले रोगको नुमना परीक्षण गर्दा कपिलवस्तुमा यसको जोखिम उस्तै देखिएको छ।
अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिकामा शीतभण्डारमा राखिएका लाखाैं मूल्यका सुन्तला कुहिएर नष्ट भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
इलामका सडक आयोजनाको तीव्रता दिन र गुणस्तरीय बनाउन प्रशासनले तदारुकता देखाएको छ।
जिल्ला अनुगमन समितिले शनिबार ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा रहेका बजार तथा पसलको अनुगमन गरी म्याद सकिएका सामान नष्ट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसालले आज बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनाको छड्के अनुगमन गरेका छन्।लामो समय देखि दुधको भुक्तानी किसानले नपाइरहेको बेला मन्त्री भुसालले बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनाको छड्के अनुगमन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते शपथ लिनबित्तिकै उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सुम्पिएका थिए।
आज एकै पटक ५ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ।
विभिन्न पाँच निकाय अन्तर्गतका काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ।
बाँके कारागारका एक कैदीबन्दीले अनुगमनमा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलसमक्ष आफ्ना पीडा सुनाए।
प्लास्टिकका फूलमाला बिक्री वितरणमा रोक लगाएको पोखरा महानगरपालिकाले त्यसको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ।