प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते शपथ लिनबित्तिकै उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सुम्पिएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तत्कालै चयन गरेका थिए। तर, अन्य कतिपय मन्त्रालय केही समयसम्म प्रधानमन्त्री मातहत नै रह्यो। तर, भौतिक मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुन अवस्था भने सिर्जना भएन।

दाहाल नेतृत्वको एक वर्षे कार्यकालमा भौतिकमा दुई मन्त्री फेरिए। उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको रूपमा श्रेष्ठले तीन महिना तीन दिन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले। श्रेष्ठपछि मन्त्री बनेका प्रकाश ज्वालाको कार्यकाल पनि नौ महिना पुग्नै लागेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले पुस ११ गतेदेखि २०७९ चैत १६ गतेसम्मको अवधिमा भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनले तीनमहिने कार्यकालमा निर्देशन र अनुगमनलाई निकै प्रथामिकता दिन्थे।

उनको छोटो कार्यकालमा सातौपिच्छेजसो निर्देशन र अनुगमनमा देखिन्थे। मन्त्री श्रेष्ठले सुरुवाती तीन महिने अवधिमा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा सडक यातायातसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयको अनुगमन तीव्र पारेका थिए।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणात्मक परिवर्तन गर्ने दाबी गर्थे। उनले छोटो समयमै नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पार्न विभिन्न विज्ञ सम्मिलित तीनवटा छुट्टाछुटै आन्तरिक सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए।

राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल गठन भएका थिए। तर, अहिलेसम्म तीन कार्यदलले दिएका सुझाव कस्ता थिए भने विषय सार्वजनिक भइसकेका छैनन्।

मन्त्री श्रेष्ठकै कार्यकालमा उपत्यकाभित्रका सडकलाई दुरुस्त एवं सेवा सञ्चालनयोग्य र खाल्डाखुल्डीरहित बनाउन विभिन्न सरोकारवाला निकाय (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र सडक विभाग) प्रमुखबीच सुरुमा १५–१५ दिनमा समन्वय समितिको छलफल गर्ने परम्परा सुरुवात गरेका थिए।

केही महिनापछि प्रत्येक एक महिनामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसी समस्या पहिचान एवं सो को समाधानार्थ कार्ययोजना तयार पार्ने भनिएको थियो। तर, अहिले यो बैठक नियमित रूपमा बस्न सकिरहेको छैन।

अहिले सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवादको कारणले भूमिगत प्रसारणलाइन निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन। अर्काेतर्फ प्राधिकरणले पनि भूमिगत प्रसारणलाइन निर्माण गरेको ठाउँमा नियमित रूपमा सडक मर्मतसम्भारको काम गर्न चुकिरहेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो तीन महिने अवधिमा गुणात्मकभन्दा पनि अनुगमन र चर्चामा आउने काम गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आइरहेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले चैत १३ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मंसिरदेखि तीन दिनभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने दाबी गरेका थिए।

तर, सो दाबी पनि अहिले गलत सावित भइसकेको छ। त्यो बेला मन्त्री श्रेष्ठले आठ लाख सेवाग्राहीले आठ महिनाभित्रै अर्थात् मंसिरभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने दाबी गरेका थिए। तर, अहिले पनि लाइसेन्स पर्खिने सर्वसाधारणको संख्या लाखभन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले स्मार्ट लाइसेन्सको कार्डको टेण्डर तीनपटकसम्म आह्वान गरे पनि कम्पनी छनोट नहुँदा कार्ड सप्लाइमा समस्या परेको बताए।

‘हामीले आठ महिनाभित्रै स्मार्ट कार्ड सहज उपलब्ध गराउने भनेका थियौं। तर, तीनपटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनी छनोट भएनन्। जसको कारणले पनि कार्ड उपलब्ध गराउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न जर्मनीको कम्पनी छनोट भइसकेको छ। अबको केही समयभित्रै कार्ड आउने आशा गरेका छौं।’

मन्त्री श्रेष्ठ चैत १७ गतेदेखि भने गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएसँगै भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व छाडेका थिए।

मन्त्री ज्वालाको कार्यकाल

मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालय छाडेसँगै चैत १७ गते प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे।

मन्त्री ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नौ महिने अवधि पार गर्दैछन्। मन्त्री ज्वालाले पनि नौ महिनाको अवधिमा औसत खालको मात्रै काम गर्दै आइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउनदेखि असोजसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि आठवटा माइलस्टोन लक्ष्य राखिएकोमा सो अवधिमा भने ६ वटा मात्रै सम्पन्न भएको बताइएको छ।

मन्त्री ज्वालाले बजेट अभाव तथा रुग्ण आयोजनाको म्याद थपलगायतका नीतिगत निर्णय नहुँदा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। मन्त्री ज्वालाले गत जेठ ३ गते सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्तापक्षकै सांसद सञ्जय गौतम आमरण अनसन बसेसँगै सडक विभागले १० दिनभित्रै भत्किएको जब्दीघाट पुलनजिकै अर्काे नयाँ पुल निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरेका थिए।

तर, अहिलेसम्म पनि जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणको कामले अघि बढ्न सकेको छैन। सचिव शर्माले जब्दीघाटको पुल निर्माणको विषयमा धेरै नै आशावादी भए पनि सोचेअनुरूपको काम हुन नसकेको स्वीकारे।

‘हामीले निकै आशावादी भएर जब्दीघाटको पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थियौं। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्नेलगायतका प्रक्रियागत झन्झटको कारणले गर्दा पनि सोचेअनुरूपको काम हुन सकिरहेको छैन,’ सचिव शर्माले भने।

मन्त्री ज्वालाकै कार्यकालमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवालाई अनलाइन भुक्तानी गर्ने कामको सुरुवात भएको छ। यसले पक्कै पनि सेवाग्राहीलाई सहज बनाएको छ। यद्यपि यातायात व्यवस्था कार्यालय भने प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन्।

भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयकै सहजीकरणबाट यो सम्भव भएको हो। एक वर्षे कार्यकालको अवधिमा अलपत्र हुँदै आएका ठूला राजमार्गका सडक पनि द्रुत गति लिन सकेनन्। दुवैमन्त्रीले अनुगमन र निरीक्षण गरे पनि वर्षाैदेखि अलपत्र हुँदै आएका नारायणघाट-बुटबल सडक र मुग्लिन-पोखरा, कमला–कञ्चनपुर खण्डका सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदै आइरहेका छन्।

सचिव शर्माले पनि एक वर्षे अवधिमा दातृ निकायको ऋण तथा अनुदानमा निर्माणाधीन सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि अपेक्षाकृत गतिमा हुन नसकेको स्वीकारे।

‘वैदेशिक ऋण तथा सहायतमा निर्माण भएका सडक जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने थियो। सोही गतिमा हुन सकेन। यद्यपि अहिले सडक निर्माणले केही गति लिएको छ।’

सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरेको छ। सडक विभागले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा दुई सय दुई किलोमिटर बढी सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गरेको हो।

गत आर्थिक वर्षमा सडक विभागले विनियोजित बजेटको ६८.७० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको थियो। गत आवमा सडक विभागको लागि एक अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो आवमा ८४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ महामारीको प्रभाव, निर्वाचन, क्रसर व्यवसायीको आन्दोलन र बाढीपहिरोका बाबजुद भएको प्रगति उल्लेखनीय भने छैन।

गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकै अगुवाइमा आन्दोलन पनि भयो।

मन्त्री ज्वालाले अगुवाइमा गत असोज ३ गते रत्नपार्क-सूर्यबिनायक खण्डमा द्रुत बस सेवा पनि शुभारम्भ भयो। तर, द्रुत बस सेवा चर्चाको विषय धेरै भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो आइरहेको छ।  

प्रकाशित: ९ पुस २०८० ०२:२३ सोमबार