रुकुममा अति विपन्न महिलाहरुलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छ। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)ले तरगङ्गीनी फाउन्डेसन र महिला मानव अधिकार रक्षक सन्जाल रुकुमको सहकार्यमा यहाँका हिंसा प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, एकल महिलाहरुलाई राहत वितरण गरेको हो।
कैलालीको पूर्वी भेग टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। बाढीका कारण हजारौँ नागरिक विद्यालय तथा उच्च ठाउँका घरमा आश्रय लिएर बस्न बाध्य भएका छन् भने बर्दिया र कैलाली सीमामा करिब अढाई सय मिटर पक्की सडक भत्किँदा आवतजावतमा समस्या भएको छ।
श्रीमानको मृत्युपछि हिरा र उनका तीन छोरीहरु गाउँमा मागेर गुजारा गर्ने भोक लाग्दा माटो खान्छन् भन्ने समाचार पढेपछि हाम्रो सेवा समूहमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरुलेले संकलन गरेको रकमबाट एक वर्षको लागि चामल, दाल, नुन तेल र ओढने ओछ्याउने कपडा सहयोग गरिएको संयोजक हरिकृष्ण लभली श्रेष्ठले बताए। हाललाई चार महिनाको लागि खाद्यान्न सहयोग गरिएको उनले जानकारी दिए।
किसान र खाद्य अधिकारका लागि कार्यरत ४ निकायले कोरोना भाइरसले विश्व नै आहत भएको परिस्थितिमा सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारमा तत्काल खाद्य आपूर्ति गर्न र मुलुकमा दीर्घकालीन रूपमा खाद्य अभाव हुन सक्ने सम्भावनाबाट बच्न आवश्यक पूर्व तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका छन्।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लामो समय आम्दानीको स्रोत गुमाएका शर्मिला, रञ्जत र सुष्मा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरिँदा विभिन्न क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी गुमाए। यसले खासगरी दिनभरि कमाउने र त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गलाई बिचल्ली बनायो। अलिअलि बचत गर्नेहरू पनि महिनौं कामविहीन बन्दा थाप्लोमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भए।
मालारानी गाउँपालिका–५, आरुखोरका चन्द्रबहादुर बिक जस्तापाता (टिन) पाउने आसले धेरै पटक वडा र गाउँपालिका कार्यालय पुगे। गत असारमा ढुंगाले छाएको घर भत्किएपछि उनको परिवार गोठमा रात बिताउँदै आएको छ। २५ वर्षअघि बनाएको पुरानो गोठ छाना चुहिने भएकाले त्यो पनि बस्न लायक छैन।
यस पेन्सन योजनाको बैंकिङ साझेदार एनआइसी एसिया बैंक बनेको छ। नगरपालिकाको यस कार्यक्रमलाई एनआइसी एसियाको कुस्मा शाखाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
वीरेन्द्रनगरका बाढीपीडित तुलबहादुर सुनार अटो चलाउँछन्। जसबाट उनी दैनिक सात/आठ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। उनले आम्दानीको पाँच सय रुपैयाँ अटोको मासिक किस्ता बुझाउन छुट्याउनु पर्छ भने बाँकी रकमले साँझबिहानको छाक टार्न र छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा खर्चिन्छन्। तर प्रचण्ड–माधव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बिहीबार गरेको बन्दको प्रभावले गर्दा उनले अटो चलाउन पाएनन्।
म्याग्दीमा यसबर्ष करिब ६ सय गरिब तथा विपन्न परिवारका खरले छाएका घरको छानो हटाएर जस्तापाता लगाइने भएको छ।
कपिलवस्तुमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ‘नयाँ लुगा न्यानो लुगा’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
संकटका बेला सरकारले वास्ता नगर्दा आफूहरुले सरकार भएको अनुभूति समेत गर्न नपाएको कर्णालीवासीहरूको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिले झुपडीलाई नदेख्दा यहाँको गरिबी जस्ताको त्यस्तै रहेको उनीहरूले बताए।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी भूमिका निजी अस्पतालको छ। अलि राम्रा डाक्टर र विशेषज्ञ निजी अस्पतालमै काम गर्छन्। सरकारले संरचना पनि राम्रा बनाउन सकेन र राम्रा डाक्टरलाई सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण पनि बनाउन जानेन।
बराहताल गाउँपालिका–८ बगालेकी बलु सुनारको छ जनाको परिवार छ। उब्जाउने जमिन छैन्। श्रीमान रामबहादुर कालापहाड (भारत) जान्थे। कालापहाडमा बगाएको पसिनाले बलुको बगालेस्थित घरको चुल्हो बल्थ्यो। कोरोना संक्रमणसँगै चैतमा रामबहादुर कालापहाडबाट फर्के। गाउँघरमा कमाउनका लागि काम पाइँदैन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे र हुनेखानेलाई मात्रै चिन्ने तर भोकले छट्पटाइरहेका विपन्नलाई नचिन्ने समस्याले ग्रस्त छन् । यता सिंहदरवारको संघीय सरकारका लागि त उनीहरू झन् टाढा हुने नै भए । त्यसैले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको दृष्टिदोषका कारण विपन्न परिवारको कन्तबिजोक भएको छ ।
‘कोरोना सधैभरि नरहला तर यसले निम्ताउने भोकमरी र सामाजिक असन्तुलनले लामो समयसम्म समाजलाई खलबलाइरहनेछ।’
-480x320.jpg)
