१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml

इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ट्र्याक बेडको टेन्डर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावअघिदेखि नै रेल र पानी जहाज सञ्चालनको कुरा गर्दै आएका छन्। आउँदो आर्थिक वर्ष विभागलाई रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न करिब नौ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तिलाको बजेट : शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी रोग,भोग र रोजगारलाई पहिलो आवश्यकताका रुपमा हेरेको छ ।

आउँदो बजेटमार्फत ताप्लेजुङका लागि छानिए २ सय ८३ योजना

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटमार्फत ताप्लेजुङका लागि २ सय ८३ वटा योजना छानिएका छन् । सबैभन्दा बढी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,वन वातावरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ६९, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत ६२ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ४१ वटा योजना छानिएका छन् ।

चार सिँचाइ योजना सम्पन्न

खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा चार वटा सिँचाइ योजना पुरा भएका छन् । स्वीस विकास सहयोग, संघीय सरकार र उपभोक्ताको ७ प्रतिशत लगानीमा साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडास्थित रोपुवा पिपिरे सिँचाइ योजना, साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छास्थित च्यापदामे राजकुलो र निकिते सिँचाइ योजना सम्पन्न भएको हो ।

सुदूरपश्चिममा ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सोमवार प्रदेश सभाको बैठकमा ३३अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

बागमती प्रदेश बजेट : ५१ अर्ब ४२ करोड विनियोजन

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरे ।

गण्डकी प्रदेशको को बजेट : खेलकुदको पूर्वाधारको लागि ८ करोड ३५ लाख

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै खेलकुद विकास र पूर्वाधारको लागि ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । आर्थिक वर्षको लागि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सोमबार ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरे ।

पहिलो ढलान नटिकेपछि दोश्रो ढलान सुरु

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खोटाङको दिक्तेलस्थित अल्छेढुंगा–अस्पताल चोक सडकको अल्छेढुंगा खण्डमा गरिएको आरसिसि ढलान केही महिना पनि टिकेन ।

पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जहिल्यै भारतीय अवरोध

फालेलुङ गाउँपालिकाको आहाल भन्ने ठाउँमा वन डिभिजन कार्यालय पाँचथरको सहयोगमा स्थानीय कबुलियती वन उपभोक्ता समितिले भवन बनाउन लाग्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध ग-यो।

प्रदेशको खेलकुद पूर्वाधारको बजेट खर्च भएन

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुदको पूर्वाधारमा बजेट छुट्टायो । खर्च गरेन । बजेट निकासा नहुदाँ पूर्वाधारको काम भएन । प्रदेश सरकारले गएको यसैसाता आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख छ ।

पूर्वाधारका लागि ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ माग

यसै वर्षको फागुन २० देखि २७ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको छ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योलमा परेको खेलकुद प्रतियोगिता हुने निश्चित भएको हो ।

लकडाउनकै बीच सडक स्तरोन्नतीमा जुटे युवा

लकडाउनकै बीचमा खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका युवा सडक स्तरोन्नतीमा जुटेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत विनियोजन गरिएको १५ लाख बजेटबाट हरेलोडाँडा–तापखोला सडक अन्र्तगत कालिका मावि–तापखोला (७ किलोमिटर) सडक खण्ड स्तरोन्नतीको काम थालिएको हो ।

धार्मिक पर्यटनका लागि पूर्वाधार

धार्मिक पर्यटन तथा तीर्थयात्रा संसारकै पुरानो पर्यटन मानिएको छ । युनेस्कोका अनुसार संसारका ६० प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै धर्मको अभ्यास गर्छन् र उनीहरू नै धार्मिक पर्यटनका मुख्य आधार पनि हुन् ।

कोरोनासँगै जुध्दै पूर्वाधार क्षेत्र

मुलुक र जनताका लागि चाहिने अत्यावश्यक आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना केही वर्षका लागि स्थगन पनि गर्न सकिन्छ । अब कम प्राथमिकतामा भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र ठोस आयोजनामा मात्रै लगानी गरेर अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा दबाब

कोरोना भाइरसको महामारी र निजी क्षेत्रले नागरिकप्रति गरेको व्यवहार तथा असहयोगले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्