विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९¬) का कारण नेपालको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अर्काे कठिन मोडमा आइपुगेको छ । ०७२ को भूकम्पपछि केही वैदेशिक सहयोग आएको थियो, तर अहिलेको अवस्था बिल्कुलै फरक छ । कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्थामा पर्याप्त वैदेशिक सहयोग नेपालले नपाउने देखिन्छ । त्यसैले मुलुक आफ्नै भरथेगबाट चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा प्राथमिकतामा फेरबदल देखिने निश्चितजस्तै छ । आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधारभन्दा पनि स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । विगतका वर्षमा जस्तै यसपालि निर्माण क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्थात्, सरकारले अत्यावश्यक खालका आयोजनाबाहेक नयाँ खालका विकासे आयोजना सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । सरकारले अब पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना ल्याउनेभन्दा पुरानै योजनालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला कोरोना संक्रमणले विकास निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘सरकार अब नयाँ आयोजनालाई भन्दा निर्माणको अन्तिम संघारमा पुगेका आयोजनालाई सम्पन्न गराउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अत्यावश्यक खालका आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर निर्माण सम्पन्न गराउनुपर्छ । जसको प्रतिफल जनताले  सहजै अनुभव गर्न सकून् ।’ उनका अनुसार मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत आयोजना तत्कालै सम्पन्न गर्न सरकारको पहलकदमी आवश्यक छ । कोरोनाका कारण आठ खर्बभन्दा धेरै बजेटका करिब पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

मुलुक र जनताका लागि चाहिने अत्यावश्यक आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना केही वर्षका लागि स्थगन पनि गर्न सकिन्छ । अब कम प्राथमिकतामा भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र ठोस आयोजनामा मात्रै लगानी गरेर अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ ।

पूर्वसचिव सिटौलाले अबको ६ महिनासम्म कोरोनाको भ्याक्सिन र औषधि बनेर निम्ट्यिान भएको खण्डमा पनि यसको असर तथा प्रभाव विकास निर्माणका क्षेत्रमा कम्तीमा पनि डेढदेखि दुई वर्षसम्म पर्ने बताउँछन् । ‘अबको ६ महिनाभित्रै कोरोना निमिट्यान्न भए पनि यसको असर भने डेढदेखि दुई वर्षसम्म पार्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले भर्खरै सुरु भएका भन्दा निर्माण सम्पन्न हुने तर्खरमा रहेका आयोजनालाई जतिसक्दो सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’ 

पूर्वसचिव सिटौलाले कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र प्रभावित हुने  भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माणका क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्ने बताए । सरकारले दातृ निकायबाट आउने सहयोग कोरोना भाइरस नियन्त्रण र खाद्यान्न लगायत क्षेत्रमा खर्च गरे पनि विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावित पार्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले सांसद विकास कोषबाट विनियोजित गर्दै आएको बजेट रोक लगाउनुपर्छ । कारोना भाइरसको चक्र कहिले सकिने भन्ने अझैसम्म निश्चित भएको छैन । त्यसैले देखावटी योजनाभन्दा वास्तविक खालका योजनालाई अघि बढाउन जरुरी छ । 

कोरोनाका कारण अहिले मुलुकभरका पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजनाको निर्माण कार्य  ठप्प भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार कोरोनाले २८ सय मेगावाट भन्दा बढीका एक सय १५ जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजनालाई एक खर्ब दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो । जसमध्ये अधिकांशको प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा कम नै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण–२०७६ अनुसार मुलुकभर ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका एक हजार दुई सय दुईवटा ठेक्का सम्झौता हालसम्म क्रमागत अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । पुल महाशाखाका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय सडकमा पुल निर्माणका लागि सुरुमा चार अर्ब ५७ करोड र चालू आवको बीचमा चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरेको थियो । त्यसैगरी रणनीतिक सडक पुलका लागि भने तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकभर तीन सयभन्दा धेरै पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्म एक सय अर्थात् ३३ प्रतिशत पुल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।

सडक विभागका अनुसार कोरोना संक्रमणको सन्त्राससँगै साना–ठूला र क्रमागत योजना गरेर करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेटका एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएको छ । विभागले हालसालै एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । त्यस्तै, नियमिततर्फ सडक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई  सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवमा सडक विभाग मातहतका आयोजनाका लागि एक खर्ब २४ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमध्ये चालू आवको आठ महिनासम्म २८ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय पनि सरकारले चालू आवको वर्षात्अगावै गर्न सकिने विकास निर्माण कार्यलाई तत्कालै निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । वर्षात्अगावै सकिने पुल तथा सडक लगायत विकासे आयोजनाको काम आवश्यक सुुरक्षा सतर्कता अपनाएर तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजनाको संरचना कसरी जोगाउने भनी ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो नगरे अर्बाैं रुपैयाँको क्षति हुने जोखिम हुन्छ ।’ पूर्वसचिव उपाध्यायले कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणको कार्य एकदेखि तीन वर्षसम्म धकेलिने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
‘कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो भइसक्यो । अब विकासे आयोजनामा भन्दा स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँ योजना सुरु गर्नुभन्दा जतिसक्दो छिटो पुरानो आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ चालू आर्थिक वर्षसम्म विकासे आयोजनाका लागि स्रोत भए पनि श्रमिक नहुँदा काम ठप्प प्रायः छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्रोतको अभावकै कारण विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन समस्या हुने देखिन्छ । रेमिट्यान्स र भ्याटमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रले अबका दिनमा ठूलो चुनौती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘मुलुक र जनताका लागि चाहिने अत्यावश्यक आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना केही वर्षका लागि स्थगन पनि गर्न सकिन्छ,’ पूर्वसचिव उपाध्यायले भने, ‘कम प्राथमिकतामा भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र ठोस आयोजनामा मात्रै लगानी गरेर अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’ 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोना महामारी कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार क्षेत्रले विकास निर्माण मात्रै होइन, पर्याप्त मात्रामा स्रोत–साधनको उपयोगदेखि रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्छ ।’ अब सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएर योजना अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनी निर्माण क्षेत्रले नेपालमा ३० लाखभन्दा धेरै लाभान्वित भएकाले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार, पूर्वाधार निर्माण  क्रसरजन्य, नदीजन्य, सिमेन्ट कारखाना लगायतसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले अब अन्य कार्यक्रमसँगै निर्माण कार्र्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आयोजना अघि सारे रोजगारी र विकासको काम दुवै हुनेछ । निर्माण व्यवसायीले वर्षात्बाट आयोजनालाई जोगाउनेतर्फ अग्रसर भइरहेको उनले बताए ।

‘कोरोना एकाध महिनामै नियन्त्रण आए पनि अब पूर्वाधार निर्माण सुरु भने दशैं–तिहारपछि मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण फर्किएका मजदुर तत्कालै काममा फर्किन सम्भव छैन । अर्काेतर्फ वर्षात्को मौसम भएकाले अधिकांश खेती–किसानीमा जुट्नेछन् । त्यसैले अब कात्तिक वा मंसिरदेखि मात्रै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनेछ । सरकारले पछिल्लो समय ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि पर्याप्त मजदुर र निर्माण सामग्री अभावमा काम हुन सकिरहेको छैन । कोरोना त्रासले मजदुर पनि ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले कोरोनाका कारण समस्या भोगेका निर्माण व्यवसायीलाई बैंकको ऋणमा सहुलियत तथा कर्जा छुट लगायत सुविधा दिनुपर्ने माग अध्यक्ष सिंहले गर्दै आइरहेका छन् । अहिले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएरै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०६:३५ बिहीबार