जेठ १६ गते बजेट अधिवेसन आह्वान
प्रदेश १ को प्रदेश सभाको दशौं तथा बजेट अधिवेसन जेठ १६ गतेलाई आह्वान गरिएको छ।
प्रदेश १ को प्रदेश सभाको दशौं तथा बजेट अधिवेसन जेठ १६ गतेलाई आह्वान गरिएको छ।
स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय उत्पादन दशक’ घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६० दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा देखिएको छ।अघिल्ला २ वर्षमा जस्तो यो वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव नरहे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।
वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मन्त्रिपरिषद्ले बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। तर बजेट ल्याउनुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नियम निलम्बन गरेर मात्र पूरा हुने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि आवश्यक तयारी गर्न बजेट प्रदेशमा बजेट आईसकेको छैन। बजेट नआउँदा जिल्ला छनोट, प्रदेश छनोटसँगै क्याम्प सञ्चालन गर्न अन्यौल बढेको छ। गण्डकी प्रदेश आयोजक हो। तर आयोजकसँग सल्लाह नै नगरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र मन्त्रालयले निर्णय गरेको आरोप गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लगाएको छ।
आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएका कारण सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउने तत्परता देखाएको छैन। यसबाट अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बस्नेगरी संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।
नारायण नगरपालिका दैलेखमा जनप्रतिनिधि आएलगत्तै गरेको पहिलो नगर सभाबाट पारित भएका योजनाहरु निर्माणविनै अलपत्र परेका छन्। ठूलो र महत्वाकांक्षी योजनाहरु ल्याएर कार्यान्वयन चरणमै जटिलता आउँदा अलपत्र परेको हो।
अघिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम हुँदा कोरोनालाई बहाना बनाउन पाएको सरकारले यो वर्ष समयमा पूर्ण बजेट नआउनुलाई कारण बनाएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालगन्जका सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव लिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रमको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन खर्चका लागि छुट्टिएको बजेट आमा समूहलाई वितरण गरेको छ।
वास्तममै पहिलो कार्यकाल सुरुवाती चरण भएका कारण सिकाइका लागि नौलो अभ्यास नै हो। चुनौतीलाई चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको बताउँछन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन्।