ज्येष्ठ नागरिक देशको बौद्धिक सम्पती हो। उनीहरुको सुरक्षा र पालनपोषण गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालको संविधानले पनि ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ भनेको छ। तर राज्यले यसलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाई दिने गरेको छ। 

राज्य कतिसम्म गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रही छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण गण्डकी सरकारले देखाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै उनीहरुको पालनपोषण गर्नुपर्ने राज्यले उल्टै उनीहरुका लागि छुट्याएको बजेट समेत कटौती गरेर आमा समूहलाई वितरण गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रमको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन खर्चका लागि छुट्टिएको बजेट आमा समूहलाई वितरण गरेको हो। 

वृद्धाश्रम पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकको आश्रयस्थल बनेको छ। जहाँ असहायः, गरीब तथा विपन्न परिवारका ज्येष्ठ नागरिकले आश्रय लिने गरेका छन्। तिनै वृद्धाश्रमको स्तरोन्नती, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन खर्चका लागि छुट्टाएको बजेट गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा समाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको निर्देशनमा कटौती गरिएको हो। उनले वृद्धाश्रमको भवन निर्माणका लागि भनेर छुट्टाइएको ५० लाख र ज्येष्ठ नागरिक दीवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि भनेर छुट्टाइएको ६० लाख गरेर १ करोड १० लाख रुपैयाँ कटौती गरेका छन्। कटौती गरेको उक्त रकम रकमान्तर गरेर आमा समूहलाई वितरण गरेको पाइएको छ।

त्यतिमात्र होईन, महिला हिंसाबिरुद्धको अभियानका लागि भनेर छुट्टाइएको करिब ८८ प्रतिशत बजेट पनि उनले रोकेका छन्। महिला हिंसाबिरुद्धका लागि भनेर गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लालाई जनही १० लाखका दरले कुल १ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको थियो। तर मन्त्रीको निर्देशनमा ती जिल्लालाई जनही एक लाखको दरले दिएर बाँकी रकम रोकेर राखिएको छ। रोकिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमार्फत वितरण गर्ने मन्त्रीको तयारी छ।

ज्येष्ठ नागरिक र महिला हिंसाबिरुद्धको अभियानका लागि छुट्टाइएको बजेट कटौती गरेर आमा समूहलाई दिन लागिएको प्रति वृद्धाश्रम सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन्। बजेट थप्नुपर्नेमा उल्टै बजेट काटेर आमा समूहलाई दिने निर्णयलाई उनीहरुले कार्यकर्ता पोस्ने कार्य भनेर टिप्पणी गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक कुसुमकेशव पराजुलीले बजेट रकमान्तर गरेर बजेट दिनु ज्येष्ठ नागरिकप्रति अन्याय गरेको बताउँछन्। ‘सहयोगमा चल्ने वृद्धाश्रमको अवस्था दयनीय छ, त्यसमाथि कोरोनाले सहयोग नआउँदा वृद्धाश्रमको अवस्था नाजुक बनेको छ। यस्तो बेला विनियोजित बजेटपनि काटेर अर्कैलाई वितरण गर्नु घोर अन्याय हो,’ उनले भने। 

बजेट रकमान्तर बारे तालुक अड्डाको रुपमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले अनभिज्ञता प्रकट गरिन्। ‘रकमान्तर गरेको भनेर सुनेको त हो तर यो हाम्रो स्वीकृति लिएर गरिएको होईन,’ उनको जवाफ थियो। महाशाखालाई सोधनी नभएकाले यसबारे थप बोल्नु उचित नहुने उनको भनाई थियो।

शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले वृद्धाश्रमका लागि छुट्टिएको बजेट कटौति भएपनि त्यो बजेट ज्येष्ठ नागरिककै लागि खर्च गरिने बताए। ‘कार्यकर्ता पोस्नका लागि बजेट रकमान्तर गरिएको होईन,’ उनले भने, ‘आमा समूहलाई दिइएको रकमपनि ज्येष्ठ नागरिककै लागि खर्च गर्न भनेर दिएका हौं।’ उनका अनुसार आमा समूहले बनाएका भवनलाई थप मर्मतसम्भार, रंगरोगन र आवश्यक सामान खरिद गरेर ज्येष्ठ नागरिक दीवा सेवा केन्द्रको रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि बजेट दिइएको हो।

त्यस्तै, महिला हिंसाबिरुद्धको अभियानका लागि छुट्टिएको बजेटमध्ये बाँकी बजेट पनि महिलाकै उत्थानका लागि खर्च हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘महिला हिंसाबिरुद्धको अभियान भनेर ब्यानर बोक्ने, भोजभतेर खाने, अन्र्तक्रिया गरेर बजेट सक्छन्, त्यसले महिलाको उत्थान नभएकाले मैले बजेट रोकिदिएको हुँ। त्यो बजेट सामाजिक क्षेत्रमा देखिनेगरी महिलाको उत्थानमा खर्च गर्नेगरी रकमान्तर गर्छौ,ं’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७८ १०:५२ बुधबार