गौर हत्याकाण्डको १७ वर्ष : माओवादी–जसपा दोस्ती, पीडितलाई सधैं सास्ती
२७ जना मारिने गरी गौर काण्ड भएको बुधबार १७ वर्ष पुगेको छ। सो अवधिमा देशमा थुप्रै परिवर्तन भए। तर ती २७ मृतकका परिवार अझै न्याय पर्खिरहेका छन्।
२७ जना मारिने गरी गौर काण्ड भएको बुधबार १७ वर्ष पुगेको छ। सो अवधिमा देशमा थुप्रै परिवर्तन भए। तर ती २७ मृतकका परिवार अझै न्याय पर्खिरहेका छन्।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा उभिएका छन्।
बाराको सिमरा विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुने बताएका हुन्।
ओलीको पछिल्लो भनाइ पूर्व राजाको वीरगञ्ज सम्बोधन पछि आएको हो। वीरगञ्जमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशलाई अब बर्बादीतिर लान नहुने भन्दै सबैले सोच्नुपर्ने बताएका थिए।
सोमबार पत्रकार महासंघ जुम्लाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद शाहीले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नु पर्ने बताएका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलाई सिसाको घरमा बसेर अरूमाथि ढुङ्गा नहान्न चेतावनी दिएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग सरकारको सम्झौताले विधिको शासनप्रति केही आस जगायो। सर्वोच्च अदालतको ‘नीतिगत’ आवरणमा भएका भ्रष्टचारमाथि छानविन गर्न दिएको आदेश र रेशम चौधरी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठबाट यसमा अरू उत्साह थप्यो। मुलुकमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका राजनीतिक साङ्लो तोडिने विश्वास गरियो।
सरकारले ‘गौर हत्याकाण्ड’ ब्युँझाउने मनसायले उक्त घटनाका पीडितहरूसँग सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबिचको सम्बन्धमा चिसिएको छ।
थुप्रै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति अन्त्यमा राजनीतिक सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। दृष्टान्त ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सिसिटीभी फुटेज’ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।
गौर हत्याकाण्डमा पार्टीलाई निशाना बनाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी जनता समाजवादीले दिएको छ।
२०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटना र २०६३ चैत ७ गते भएको गौर घटनाको प्रकृति मिल्दोजुल्दो छ।
गौर हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको ५ बुँदे सहमतिलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकार नछाड्ने प्रष्ट पारेको छ। यस विषयमा जसपाले शुक्रबार आफ्नो औपचारिक धारणा राख्ने भएको छ।
गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। समिति अध्यक्ष रूपसागर देवी उपाध्याय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईबीच पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबिच मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई बचाउन फेरि जालझेल तथा षड्यन्त्र सुरु भएको बताएका छन् ।