२७ जना मारिने गरी गौर काण्ड भएको बुधबार १७ वर्ष पुगेको छ। सो अवधिमा देशमा थुप्रै परिवर्तन भए। तर ती २७ मृतकका परिवार अझै न्याय पर्खिरहेका छन्।

गत साउनमा सरकारले पीडित संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेपछि न्याय पाउने आशा परिवारजनमा जागेको छ। घटनाको स्थालगत अध्यनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले घटनाका कारण र दोषी औंल्याएको छ।

तत्कालीन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहले (हाल आम जनता पार्टी) तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई (हाल जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष) गौर घटनामा मुछ्न खोजेको छ। यता जसपाले गौर हत्याकाण्ड प्रभु साहको उक्साहटमा भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

असोजमा सरकारले पीडित पक्षसँग सहमति गरेपछि जसपाले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘गौर घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहसहितको हठ कारक रहेको’ जनाएको थियो। जसपाले उक्त घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माग गरेको थियो।

सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न जसपाले भनेको थियो। घटनामा संलग्न नै नरहेकाहरूलाई बदनियतपूर्ण ढंगले फसाउने कार्य हुन नहुने जसपाको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १३० जनालाई दोषी भनिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ गते गरेको निर्णयअनुसार पनि घटना पूर्वनियोजित, मनशाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट गराइएको थियो।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘घटनामा फोरमका तर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने र तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट चलेको देखियो। जसको प्रतिकारमा फोरमका तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्वतयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ।

अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटीलखेटी लाठी, भाटा, रड, भालाजस्ता हतियारले कुटीकुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको, मारिसकेपछि बौद्धिमाईको मन्दिरवरिपरि मृतकको लास घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भनी उल्लेख भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ को निष्कर्षबाट घटना पूर्वनियोजित, मनशाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो।’

के भएको थियो ?

२०६३ चैत ७ गते रौतहट सदरमुकाम गौरमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको निर्मम ढंगले हत्या भएको थियो। त्यस दिन तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमस्थल टसाएरै माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाले आम सभा राखेका थिए।

फोरमले आयोजना गरेको आम सभास्थल र मधेसी मुक्ति मोर्चाको सभास्थल एकै ठाउँ अर्थात् गौरको राइसमिल थियो। माओवादी दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व बिसाउँदै शान्ति प्रक्रियामा अवतरण हुँदै थियो। मधेस विद्रोहबाट उदाएको फोरमले राजनीतिक उचाइ बनाउँदै थियो। उक्त आम सभामा फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो। यादव त्यतिबेला फोरमका अध्यक्ष थिए। तर उनी गौर आएका थिएनन्।

गौर घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरेका मधेस मामिलामा विद्यावारिधि डा. विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्- घटनाको दिन उपेन्द्र यादव गौर पुगेकै थिएनन्। उनी काठमाडौंबाट गौर पुग्न नपाउँदै घटना भएको थियो। त्यसपछि उनी रोकिएका थिए।

सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरूले लाठीसहित जुलुस निकारेर गौर नगर परिक्रमा गरे। दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो। फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनजिक जम्काभेट हुँदा दुवैले एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।

एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दुरीमा मञ्च बनाएका थिए। फोरमको सभा पहिले सुरु भयो। त्यतिबेला माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो।

फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले दिउँसो २ः०५ बजेतिर मधेसी मोर्चाको मञ्च तोडफोड गरे। बदलास्वरूप माओवादीका कार्यकर्ताहरूमा पनि फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले। माओवादीको मञ्च तोडफोड हुन थालेपछि विभिन्न कुनाबाट गोली चलेको र बम विस्फोट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिलो गोली माओवादीबाट चलेको उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि दुवै पक्षको सभास्थल रणभूमिमा परिणत भयो। त्यसक्रममा माओवादीका २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले घटनास्थलमा नै ज्यान गुमाए। जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए।

फोरमको मञ्चनजिक ६ जना, तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा दुईजना, लक्ष्मीपुर बेलबिछुवा गाविसमा दुईजना तथा उपचारका क्रममा गौर अस्पतालमा चारजना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा दुईजनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त हत्याकाण्डमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक÷एक गरी २७ माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। मिश्र भन्छन्स्थ- लगत अध्यनका क्रममा माओवादीले बाहिरबाहिरबाट लडाकु दस्तालाई नै गौरमा उतारेको पाइएको थियो। मारिएकाहरूको तथ्यांकबाट पनि यस तथ्यलाई प्रस्ट्उँछ। मारिने २७ मध्ये गौरका ९ जना मात्र छन्।

२०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसमा संघीयता उल्लेख नगरिएकोभन्दै मधेसी जनअधिकार फोरमले काठमाडौंको माइतीघरमा संविधान जलायो। त्यसपछि फोरम एकाएक चर्चामा आयो। मधेसका नायकका रूपमा उपेन्द्र यादवको उदय भयो। यादवकै नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन भए।

पहिलो मधेस विद्रोह २०६३ पछि गौर हत्याकाण्ड भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो। उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकमा २२ सिट गरी संविधानसभामा ५२ सिटसहित मजबुत उपस्थिति दर्ज गरेको थियो।

संविधानसभापछि बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री बने। त्यही समयदेखि माओवादी नेतृत्वसँग यादवको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यादव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हरेकपटक सामेल हुने गरेका छन्।

गौर घटनाबारे २०६४ चैत २८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भए पनि हालसम्म कसैलाई कारबाही नभएको पीडित परिवारको गुनासो छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता मनीष सुमनले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीति समाप्त गर्ने उद्देश्यले गौर घटना उचाल्ने गरिएको बताए।

गत भदौमा जसपानिकट बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघ नेपालले आयोजना गरेको ‘गौर राजनीतिक घटनाको यथार्थ र सरकारको भूमिका’ विषय विचार गोष्ठीमा प्रवक्ता सुमनले संघीयता र गणतन्त्रका लागि लडेका जसपाका अध्यक्ष यादवलाई विवादमा तान्न, राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्न र विवादमा ल्याउन षड्यन्त्रपूर्वक गौर घटनालाई बाहिर ल्याइएको बताएका थिए। जो व्यक्ति घटनास्थलमा उपस्थित नै थिएन, ती व्यक्तिलाई पनि घटनामा मुछेर निर्दोषलाई बलजफ्ती फसाउन खोजेको प्रस्ट भएको उनले बताए।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले गौर राइस मिलमा कार्यक्रम गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएको तर माओवादीले दुई दिनअगाडि कार्यक्रमको घोषणा गरेर प्रचारप्रसारमा लागेको र स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति पनि नलिएको उनको भनाइ थियो।

स्थानीय प्रशासनले पटकपटक कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गर्दा, सामूहिक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साह बैठकमा नआएको र जानीजानी गौर घटना गराएको उनले दाबी गरे। ‘गौर घटनाका कोही दोषी छन् भने प्रभु साह हुन्, उनलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ मनीष सुमनले भने।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय प्रशासनले पटक–पटक कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गर्दा, सामूहिक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साह अनुपस्थित रहेको उल्लेख छ।

मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. मिश्रले भने, ‘उपेन्द्र यादवले राजनीतिमा जुन हाइट लिनुभएको छ, त्यसलाई समाप्त गर्न गौर घटनामा उहाँको नाम उचालिएको हो। उपेन्द्र यादव घटनास्थलमै नभएपछि उहाँको नाम जोडेर उचाल्नुले बदनियत प्रस्ट हुन्छ।’

त्यो घटनामा फोरमका कार्यकर्ताले भन्दा पनि माओवादीबाट आजित भएका जनता आक्रोशित भएर घटना गराएको मिश्रको विश्लेषण छ। उनका अनुसार त्यो बेला फोरम राजनीतिक दल पनि थिएन। संगठनिक रूपमा माओवादीलाई सिध्याउने ताकत फोरमसँग थिएन। मिश्र भन्छन्- माओवादीको ज्यादतीबाट आजित स्थानीय र अन्य दलका मानिसको सामूहिक आक्रोश त्यस दिन विस्फोट भएर घटना हुने गएको मिश्रको विश्लेषण छ।

मिश्र भन्छन्, ‘दुवै पक्षले एकै स्थानमा कार्यक्रम गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्रशासनलाई पहिला नै थियो। तर घटनास्थलमा थोरै मात्र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। दुई पक्षीय भिडन्तपछि घटनास्थल रणभूमिमा परिणत हुन थालेपछि उनीहरू पनि भागेका कारण घटनास्थल सुरक्षाकर्मीविहीन बनेको थियो।’

एचआरटिएमसिसीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार घटनाका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरीको सम्पर्कमा थिएनन्। स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको र घटनास्थलमा ६ जनाको शव प्राप्त भएको जानकारी पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्कबाहिर रहेकाले प्रहरी उपरीक्षक आफैले दिउँसो २ः४५ बजेदेखि कफ्र्यु जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दुईपक्षीय झडप भएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन दुई राउन्ड हवाई फायर गरेको तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षकले अध्ययन प्रतिवेदन टोलीसँग भनेका थिए। त्यसपछि पनि स्थिति सामान्य नभएपछि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा टोली पठाइएको थियो।

टोलीले भिड नियन्त्रण गर्न कैयौं पटक हवाई फायर गर्‍यो। दिउँसो २ः०५ बजे झडप भयो। २ः१० बजे प्रहरीको थप बल घटनास्थल पुगेको थियो। २ः४५ बजेदेखि कफ्र्यु जारी भन्दै माइकिङ गरिएको थियो। त्योबेलासम्म जे नहुनुपर्ने सबै भइसकेको थियो।

गौर घटनापछि माओवादी र फोरमबीच पानी बराबरको अवस्था सिर्जना भयो। राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनेजस्तै दुवैबीचको दुस्मनी धेरै दिन चलेन। कारण, शान्ति प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको तरल अवस्थामा गौर घटनाको छानबिन हुन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले भएन पनि।

माओवादी आफैं पनि युद्ध गरेर आएको र कैयौं नेतालाई उस्तै खालको मुद्दा पनि रहेकाले ऊ मौन बस्यो। पहिलो संविधानसभापछि पहिलो ठुलो दल बनेको माओवादीले मधेसको ठुलो शक्ति बनेर आएको फोरमलाई सत्ता सहयात्री बनाएर सरकार चलायो। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि दुवै दल एउटै सरकारमा सहभागी छन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०७:१७ बुधबार