सर्वाेच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका केही नाम र उच्च अदालतमा प्रवेश पाएका केही व्यक्तिका कारण न्यायपालिकाको गिर्दाे साखका विषयमा तीव्ररूपमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। न्यायालयमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ र कस्ताले न्याय सम्पादन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो सयमदेखि छलफल चलिरहेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ निर्णयले न्यायालयलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यो सिफारिसले वर्तमान संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्यायाधीश नियुक्तिको संस्कारलाई एकैचोटि रसातलमा पुर्याइदिएको छ।
न्यायपालिकाको जनआस्था बढाउन, सुधारका योजना, नीति कार्यक्रमलगायत विषयमा छलफल गर्न देशभरका न्यायाधीश काठमाडौंमा भेला हुँदै छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुधारमा आफू निरन्तर लागिरहेको बताएका छन् । कानुन व्यवसायी क्लब र शंकरलाल केडिया स्मृति कानुन पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुशासनबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा हुने बताए । यस पुरस्कारले न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले न्यायपालिकाप्रति अनावश्यक टिकाटिप्पणी हुँदा आफूलाई नराम्रो लाग्ने गुनासो गरे ।
केही दिनदेखि केही शुभेच्छुक मित्रहरूले नागरिक दैनिकमा मेरा लेख अध्ययन गर्न नपाएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। कसैले नागरिक दैनिकसितको मेरो सम्बन्धमा कुनै तीतोपन आएको हो कि भनेर शङ्का गरेका छन्।न्याय तथा कानुनसम्बद्ध लेख छापिँदा वकालत पेशामा कुनै नकारात्मक परिणती भोग्न बाध्य भइएको छ कि भनेर कसैले खुलेरै सोधेका छन्। त्यस अर्थमा न्यायाधीशसित लेखक डराएको हुनसक्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकाप्रति ठडिएको औंलाका सवाल र टिप्पणी निराकरण गर्ने समय आएको बताएका छन्। जबराले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई सही बाटोमा लैजान अदालतप्रति ठडिएको औंलालाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिंदै उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशमा एउटा चिन्ता थियो। चिन्ता ‘को’ आउनेमा हैन। किनभने हामीले वरिष्ठतमलाई नेतृत्व लैजाने परम्परा धेरै अगाडिदेखि बसालिसकेका छौँ। त्यसैले चिन्ताचाहिँ ‘अब आउनेले कस्तो गर्ने हो ?’, ‘सुधारहोला कि नहोला?’ भन्नेमा हो।२०६८ सालपछि अरुले गरेजस्तै ‘झन् भद्रगोल हुने हो कि ?’ भन्नेमा हो। यस्ता चिन्ताबितेका अनुभवमा आधारित छन्। चिन्ता अदालतका सरोकारवाला दुई वर्गमध्ये आआफ्नै छ।
हिजोआज न्यायपालिकाबारे दुई विषय चर्चामा छन्–एउटा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने र अर्को कर्मचारी अभाव । छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि दुवै महत्वपूर्ण छन् । यी दुवै समस्या समाधान हुन नसक्नेखालका पनि छैनन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई बजेट कम छुट्टयाउने गरेकाले एनजिओ भित्रिएको बताएका छन्। उनले सरकारले यथेष्ट बजेट छुट्टयाएमा सरकारी तथा गैरसकारी संस्था आफै हट्ने दाबी गरे। उनले यसपटक न्यायपालिकालाई न्यून बजेट विनियोजन भएकोमा दुखेसो पनि व्यक्त गरे। मागभन्दा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भएको उनले बताए।
उहिले न्यायाधीशले बेलको खटिया ‘बेलासन’मा बसेर न्याय दिन्थे । पापधर्मलाई आधार मान्दै निसाफ छिन्थे । निसाफमा गलत हुन्छ कि भनेर डर, त्रास हुन्थ्यो । ‘गलत गरेमा आँसुले पोल्छ, भगवानले श्राप दिन्छन्’ भन्ने मान्यता थियो । अहिले युग परिवर्तनसँगै यस्ता मान्यता हराउँदै गए।
दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकामा अन्तर्निहित भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने, न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय क्षमता र सुशासनको विषयलाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । यी सबैको पूर्वसर्त भनेको बार र बेन्चले आ–आफ्नो आचारसंहिताको परिपालना गर्ने, राजनैतिक कर्ताहरू आफूलाई कानुन र संविधानको अधीनस्थ राखेर आ–आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको परिपालना गर्नेजस्ता विषयहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मर्यादित न्यायपालिकाको अपेक्षा राखेको बताएका छन्। एमाले कानून विभागले शनिबार आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकाका विषयमा सडकबाटै यति धेरै विरोध हुने कुरालाई सामान्य रुपमा लिनु नहुने बताए।
डा. गोविन्द केसीको मुद्दासँगै न्यायपालिका फेरि चर्चामा आएको छ । यो घटनासँगै न्यायपालिका सुधारको बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सुधार तथा लोकतन्त्रीकरणका बारेमा पर्याप्त बहस भए पनि न्यायापालिकाको सुधारका बारेमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन । व्यवस्थापिकालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र कार्यकालिकालाई स्थिर बनाउन सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि न्यायपालिकालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
उद्देश्य र कारण जे भए पनि अहिले न्यायपालिका दुई करण अर्थात् न्यायाधीशहरूको देवत्वकरण र राजनीतीकरणको चेपुवामा परेको छ। यसबाट बाहिर ल्याउन नसकिए न्यायपालिकाबाट धेरै आशा राख्न सकिँदैन।
विदेशी टिकाटिप्पणीप्रति कुनै पनि खण्डन नहुँदा यसबाट आरोप प्रमाणित भएको अर्थ लाग्सक्ने डरसँगै विदशी चासो झनै बढ्नसक्ने अवस्था रहन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कहिल्यै कुनै प्रतिवाद नगर्नुले कतै विदेशी चासो र सरोकारको कुरुक्षेत्र बन्न सक्छ । आफूमा कुनै खोट छैन भने यस्तोमा खण्डन र प्रतिवाद आवश्यक हुन्छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको संरचना भएको छ । यसरी नै राज्यशक्तिको पृथकीकरण गरिएको हो । शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतन्त्रको आत्मा भनिन्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण रहेन भने त्यहाँ निरंकुशतन्त्रले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा करिब तीन सय वर्षदेखि शक्ति पृथकीकरण अपनाइँदै आएको पाइन्छ । जसअन्तर्गत राज्यका तीनवटै अंगबीच अधिकार, कर्तव्य र भूमिका अलगअलग तोकिएको हुन्छ ।
