पछिल्लो चरणमा कतिपय न्यायाधीशमा अध्ययन कम हुँदै गएका उदाहरण बाक्लै भेटिन थालेका छन्। जस्तो– कुनै कार्य गर्नमा रोक लगाउन प्रतिषेध जारी गरिनुपर्नेमा परमादेश जारी भएका छन्। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २ (झ) भनेर लेखिन्छ। प्रमाण ऐनमा त्यो दफा नै छैन।
उद्देश्य र कारण जे भए पनि अहिले न्यायपालिका दुई करण अर्थात् न्यायाधीशहरूको देवत्वकरण र राजनीतीकरणको चेपुवामा परेको छ। यसबाट बाहिर ल्याउन नसकिए न्यायपालिकाबाट धेरै आशा राख्न सकिँदैन।
अदालत सबै किसिमका कार्यको वैधानिकताको जननी हुँदै होइन। संविधानका सग्ला अक्षर पढेर संविधान बुझिँदैन। संविधान सूत्रहरूको संगालो हो र सूत्र बु‰न शास्त्र पढ्नैपर्छ।
'मुलुकी ऐन' नाम नै औपचारिकरूपमा विसर्जन हुने बेलामा फरकफरक पक्षबाट फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ। यसलाई माया गरेर डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठले लेखै लेख्नुभयो (नागरिक असार ९)। त्यसै विषयमा नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय नै लेखियो (असार १४)।
