काठमाडौं - न्यायपालिकाको जनआस्था बढाउन, सुधारका योजना, नीति कार्यक्रमलगायत विषयमा छलफल गर्न देशभरका न्यायाधीश काठमाडौंमा भेला हुँदै छन्।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्याय सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूलनाराका साथ यही चैत २० देखि २२ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा न्यायाधीशहरू काठमाडौं भेला हुन लागेका हुन्। सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको सहभागितामा सम्मेलन हुन लागेको हो। नयाँ संविधान, मुलुकी फौजदारी, देवानी संहितादेखि नयाँ कानुन लागू भइसकेका बेला कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेकै दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधार गरी अदालतप्रतिको आस्था, विश्वास बढाउने घोषणा गरेका थिए। सुधारको सुरुवातसँगै ११ जना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा काजमा तानेका थिए। काजमा तानिएका न्यायाधीशहरू भने एक महिनादेखि परिषद्मा हाजिर गरिरहेका छन्। न्यायाधीशहरूको विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशकै संयोजकत्वमा समिति बनिसकेका छन्।
न्यायाधीश सम्मेलनमा न्यायाधीशले के गर्न हुने, के नहुने भन्ने आचारसंहितामाथि मिहिनरूपमा र न्यायपालिकाप्रति आस्था बढाउने विषयमा समेत छलफल हुँदैछ। सम्मेलनमा न्यायाधीशका आचारसंहितादेखि संविधान कार्यान्वन, अदालतका रणनीति विषयमा छलफल गरिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। न्यायपालिकाको साख बढाउन के उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुनेछ।
‘तेस्रो रणनीतिक योजना अन्त्यका बेला अब बन्ने चौथो रणनीतिक योजनासमेतमा बृहत् छलफल हुनेछ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘संस्थागत सुधारदेखि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने, नीतिगत रूपमा तय भई घोषणापत्रका रूपमा जारी भई कार्यान्वयनमा आउनेछन्।’ गत माघ २३ को सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। देशभर ४ सय २१ जना न्यायाधीश रहेकोमा हाल ३ सय ९३ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्।
सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतका सबै न्यायाधीशहरू सहभागी हुने सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, न्याय परिषद्का सचिव, सदस्यहरू, सहरजिस्ट्रार, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार पर्यवेक्षकका रूपमा रहनेछन्।
सम्मेलनमा चारवटा विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदै छन्। ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका, अपेक्षा र चुनौतीहरू’, ‘मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनमा अदालतको अपेक्षित भूमिका,’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदै छन्। त्यसैगरी ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र न्यायाधीशको आचारसंहिताको कार्यान्वयन,’ ‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुने बताइएको छ। न्यायाधीश सम्मेलनलाई ‘न्यायपालिका सुधारको उपयुक्त माध्यम’को रूपमा हेरिएको सहरजिस्ट्रार पोखरेलले बताए। ‘न्यायपालिकाको नीतिगत सुधारका लागि यो ठूलो अवसर हो,’ उनले भने।
रणनीतिक योजना, अदालतमा वैकल्पिक विवाद समाधान, मेलमिलापजस्ता न्यायपालिका सुधारका विषयवस्तुमा छलफल गरी नीतिगत रूपमा तय गरिने बताइएको छ। यसअघि २०६५ सालमा पहिलोपटक न्यायाधीश सम्मेलन गरिएको थियो। त्यसै सम्मेलनबाट रणनीतिक योजना, सम्मेलनको आचारसंहिता पारित गरिएको थियो। २०७१ सालमा दोस्रोपटक न्यायाधीश सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलनका लागि मूल समिति, उपसमितिहरू गठन भई तयारीको काम भइरहेको उनले बताए। तेस्रो सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पोखरेलले बताए।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०१:५९ मंगलबार
