हिजोआज न्यायपालिकाबारे दुई विषय चर्चामा छन्–एउटा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने र अर्को कर्मचारी अभाव । छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि दुवै महत्वपूर्ण छन् । यी दुवै समस्या समाधान हुन नसक्नेखालका पनि छैनन् । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको हो । संवैधानिक इजलास नै गठन हुन नसक्दा न्यायपालिकाप्रति जनताको आशा र आस्था घट्छ । न्यायमा पहुँचको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुन्छन् । संवैधानिक इजलासको काम विशेष इजलासले गरिआएको हो । यस्तो इजलास भएपछि संवैधानिक इजलास आवश्यक थिएन । संवैधानिक इजलास राख्ने नै हो भने पनि अन्य इजलास– पूर्ण इजलास, विशेष इजलास, संयुक्त इजलास, एकल इजलासजस्तै सर्वाेच्व अदालत नियमावलीमा राख्नुपथ्र्यो।

संवैधानिक इजलास संविधानमा राखेर अनौठो काममात्र भएन, उक्त इजलास गठनमा न्याय परिषद्लाई पनि प्रवेश गराइयो जुन गर्न हुँदैनथ्यो । इजलास गठनमा बाहिरी तत्व छिराउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित हुन्छ । अन्य इजलास प्रधानन्यायाधीशले मात्र गठन गर्न सक्छन्, संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सहमतिमा मात्र गठन गर्न सक्ने बनाइयो । यो अर्को गल्ती हो । यसले अन्यधेरै अप्ठ्यारा र विकृति ल्याउँछ । नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७जारी भएपछि संसद् विघटन विवाद, गैरसैनिकलाई पनि सेनाले कारबाही गर्न सक्ने सैनिक ऐनको व्यवस्था, टनकपुर बाँधसम्बन्धी विवाद आदि संवैधानिक महत्वका विवाद हेर्न इजलास गठन भएकै हुन् तर अहिले आएर इजलास गठन हुन नसक्नु पनि मुख्य समाचार बन्ने अवस्था आयो।

यहाँ सवैधानिक अदालत विरोधी स्वघोषित संविधानविद् रातारात जन्मिए।

‘संवैधानिक इजलास गठन गर्नू’ भनेर एउटा नेतृत्वविरुद्ध सर्वोच्व अदालतले परमादेश नै जारी ग-यो । हालसालै पनि एउटा कार्यक्रममा एक वर्षसम्म एउटा नेतृत्वले संवैधानिक इजलास गठन नै नगरी बसेको कुरा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट सार्वजनिक भयो । हालको संवैधानिक इजलास भनेको सर्वोच्व अदालत नियमावलीमा भएको विशेष इजलास हो भन्न मिल्छ । संवैधानिक इजलास विशेष इजलासको ‘नयाँ सिसीमा पुरानो रक्सी’ हो । विश्वनाथ उपाध्यायदेखि रामप्रसाद श्रेष्ठको पालासम्मका सबै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक व्याख्याका जटिल विवादहरू हेर्न धेरैले आफ्नै अध्यक्षतामा विशेष इजलास गठन गरी फैसला गर्दै आएका हुन् । २०६८ सालदेखि विशेष इजलासको खासै योगदान पनि सुनिएन र २०७२ साल असोजमा संविधान लागु भएपछि इजलास गठन नगर्ने वा हुन नसक्ने अवस्थामा न्यायपालिका पुग्यो । जबकि भारतमा प्रधानन्यायाधीश अवकास भएपछि प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले गरेको महत्वपूर्ण आदेशको सूची छापा माध्यमबाट सार्वजनिक हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ असोजदेखि लागु भएपछि संघीयता पूर्णरूपले लागु भयो । न्यायपालिकालाई केही हदसम्म स्थानीय तहसम्म पु-याएको बाहेक संघीयकरण नगरेकाले न्यायपालिकामा बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार र तीनै तहमा विधायिकी अधिकार सम्पन्न विधायिकाको व्यवस्था भयो । आफूभन्दा माथिको तहले बनाएको कानुन र संविधान उल्लंघन नहुने हदसम्म तीनै निकाय कानुन निर्माणदेखि नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम छन् । संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेर थन्केका कतिपय मुद्दा संघीयतासँगसम्बन्धित भएको सार्वजनिक भएको छ । बनेको कानुन र गरिएको कार्यकारी निर्णयहरूको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा अड्किएपछि राजस्व उठाउनेदेखि विकास निर्माणमा समेत असर पर्छ । एकात्मक व्यवस्थमा सिंहदरवारले मात्र प्रयोग गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बाँडिएपछि भएका र उत्पन्न हुने विवाद संवैधानिक इजलासले समाधान गर्दै जानुपर्नेमा यस्तोइजलास नै गठन हुन नसक्नुअनुसन्धानको विषय हो।

संवैधानिक इजलासले गर्ने काम विशेष इजलासले गर्न सक्ने थियो तर संविधानको धारा १३७ जसले संवैधानिक इजलास जन्मायो यसले गर्दा अब विशेषइजलासले गर्न सक्दैन । यसको असर– मुद्दा थन्किए । नतिजा– इजलास गठनमाअवरोध भयो । न्याय ‘छिटो, ‘छरितो’, ‘सुलभ’ होइन, ‘ढिलो’, ‘झन्झटिलो’ र ‘गाह्रो’ बनाइयो । यसको कारण ‘सवैधानिक इजलास’ लाई संविधानमा समावेश गरिनु हो । संक्रमणकालको लामो अवधि समाप्त भई निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठनसमेत भएपछि आज त तीन तहका सरकारहरू आर्थिक विकासमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो । इजलास गठन हुन नसक्नुको कारण मुद्दा थुप्रिनु समाधान होइन । विकास निर्माणलाई क्रियाशील बनाउन संविधानको व्याख्यालाई अग्राधिकार दिएर संवैधानिक इजलासमार्फत मार्गदर्शन गर्दै र दिँदै जानुपर्नेमा इजलास नै गठन हुन नसक्ने कुरालाई अबको नेतृत्वले प्राथमिकताकोसमाचार बन्न दिनुभएन। यसले गर्दा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घट्दै जानु र न्यायपालिका विवादित बन्दै जानु स्वाभाविक हो।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि संघीयतामा आधारित गणतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा गठन भएको हो। नयाँ बन्ने संविधानले न्यायपालिकालाई संघीयकरण नगर्ने, न्यायपालिकामा एउटा नयाँ सवैधानिक अदालत गठन गर्ने र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामात्र संघीयकरण गर्ने योजना बनाइएको थियो । संविधानसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा संवैधानिक अदालत थियो । मस्यौदाले पनि यो प्रमाणित गर्छ । प्रारम्भिक मस्यौदालेसंवैधानिक इजलास व्यवस्था गरेन किनभने इजलास गठनको कुरा संविधानले गर्ने नै होइन । यस्तो देखिन्छ, भएको परिपाटी र प्रणाली चलाउँदा वा भत्काउँदा समाज अस्तब्यस्त हुन्छ भन्ने संविधानसभालाई जानकारीथियो । त्यसैले गर्दा संविधानसभालेराजनीतिसँग सम्बन्धित अंग नभएकाले न्यायपालिकालाई यथास्थितिमा राखी चलाएन । एकात्मक र संघीयताको फरक नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हुने हुनाले त्यसलाई मात्र चलाउने निर्णय ग¥यो । हुन सक्छ, दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतलाई हेरेर नेपालमा पनि मस्यौदाको धारा १४१ मा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरियो।

दक्षिण अफ्रिकामा गोरा जातिले मात्र राज्य गर्ने व्यवस्था र जातीय भेदभाव अन्त्य गरेपछि बन्ने नयाँ संविधानलाई समावेशी र समानतामा आधारित अनि जातिय र रंगभेद सदाका लागि अन्त्य गरी पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउन संविधानको मस्यौदा लेख्न सुरु गर्नुअगाडि संविधानमा रहनुपर्ने ३४ वटा ‘संवैधानिक सिद्धान्त’ बनाइयो । अनि तिनलाईराख्नैपर्ने अनिवार्य गरे । यसका लागि संविधानविद्हरू न्यायाधीश भएको संवैधानिक अदालत गठन भयो ।मस्यौदा तयार भएपछि तयार ती सिद्धान्त परे÷परेनन् जाँच्ने अधिकार संवैधानिक अदालतलाई दिइयो । संवैधानिक अदालतले न्यायिक रसंवैधानिक जाँच गरी ती परेका छ भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र संविधान जारी भयो । शायद, हाम्रो प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा १४१ ले प्रस्ताव गरेको संवैधानिक अदालतलाई दिइएको अधिकार हेर्दा संविधान नै जाँच्ने अधिकार नदिए पनि छुट्टै कार्यविधि कानुन, संविधानको ज्ञाता छुट्टै न्यायाधीशहरू भएको छुट्टै संवैधानिक अस्तित्वको छुट्टै स्वतन्त्र संवैधानिक अदालत गठन गर्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ, स्वतन्त्र न्यायपलिका, मानव अधिकार, कानुनी शासनमा समर्पित व्यक्ति भए मौजुदा सर्वोच्व अदालतको स्वतन्त्रता नघटाई छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । तर यहाँ सवैधानिक अदालत विरोधी स्वघोषित संविधानविद् रातारात जन्मिए।

२०६७ सालतिर होला, संवैधानिक अदालत गठनका सम्बन्धमा २ घटना विकसित भए । एउटा सर्वोच्व अदालतले संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन लेखकको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । दोस्रो, न्यायपालिकाभित्रै केही समूहको संवैधानिक अदालत विरोधी समूह देखाप¥यो । त्यो समूहसँग संवैधानिक अदालत गठन गर्न किन नहुने भन्ने कुनै संवैधानिक, कानुनी, विधिशास्त्रीय र तार्किकन्यायिक आधार, कारण र भनाइ थिएन । त्यही समूह हो जसले संवैधानिक अदालत चाहिँदैन बरु त्यसको सट्टासर्वोच्व अदालतभित्रै एउटा छुट्टै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्छ भनेरलबिङ ग¥यो । नेपालमा संविधानविद्मात्र न्यायाधीश हुने छुट्टै अस्तित्वको स्वतन्त्र संवैधानिक अदालत आवश्यक थियो । विरोधी समूहलाई संवैधानिक इजलास पनि चाहिएको होइन, केबल संविधानसभालाई अल्मल्याउन मात्र संवैधानिक इजलास अघि सारेको हो । उक्त समूह जसरी पनि संवैधानिक अदालतलाई तुहाउन चाहन्थ्यो।

कानुनको आँखामा संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलास एउटै होइन ।चप्पल जुत्ताको बिकाउका लागि व्यापारिक विज्ञापनमा हात्ती र हात्तीछाप चप्पल एउटै त हो निभनेको जस्तो विज्ञापनको शैलीमा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत भएर संवैधानिक इजलासको प्रस्ताव गरियो । त्यो समूहलाई त्यति तल झर्न अप्ठ्यारो लागेन । भाग्यवश त्यो समूहको लबिङ संविधानसभाले ७ वर्ष ९ महिनासम्म नसुनेको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा १४१ मा संवैधानिक अदालत पर्नाले प्रमाणित भयो । संविधानसभाको हैसियत राज्यका ३ अंगभन्दा पनि माथिल्लो हुन्छ । संविधानसभाले संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्छ । विधायिका संविधानसभाको उत्पादन हो । संविधान जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज निर्माणगर्ने संविधानसभा जस्तो उच्चतम अंगलाई संवैधानिक अदालत र सवैधानिक इजलास एउटै हो भन्ने शैलीमा झुक्याइ अल्मल्याउनु एक प्रकारले राजद्रोह नै मान्नुपर्छ। (क्रमशः) पूर्वन्यायाधीश

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०२:२६ बिहीबार