१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
बलराम केसी


बलराम केसीका लेखहरु :

कानुनी शासनको उपहास

स्थानीयसँगको निजी विवादमा बिर्तामोडका मेयरको गाडी र घरमा क्षति भयो रे। त्यसैले ती मेयरलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप ३० लाख दिन प्रधानमन्त्रीबाट आदेश भएछ। मेयर प्रधानमन्त्रीका चिनजानका मान्छे रहेछन्। कसैले कसैको सम्पत्ति क्षति पु¥याउँछ भने बिमा गरेको भए त्यसैबाट, नभए आफैँ मुद्दा गरी तोडफोड गर्ने व्यक्तिबाट बिगो भराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिका हैसियले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट मेयरलाई ३० लाख दिन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषबाट दिन मिल्दैन।

नयाँले न्यायपालिकामा के गर्लान् ?

सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशमा एउटा चिन्ता थियो। चिन्ता ‘को’ आउनेमा हैन। किनभने हामीले वरिष्ठतमलाई नेतृत्व लैजाने परम्परा धेरै अगाडिदेखि बसालिसकेका छौँ। त्यसैले चिन्ताचाहिँ ‘अब आउनेले कस्तो गर्ने हो ?’, ‘सुधारहोला कि नहोला?’ भन्नेमा हो।२०६८ सालपछि अरुले गरेजस्तै ‘झन् भद्रगोल हुने हो कि ?’ भन्नेमा हो। यस्ता चिन्ताबितेका अनुभवमा आधारित छन्। चिन्ता अदालतका सरोकारवाला दुई वर्गमध्ये आआफ्नै छ।

विलासी नेता, विपन्न जनता

राष्ट्रपतिलार्इ १८ करोडको गाडी, हेलिप्याडसहितको दरबार र उपराष्ट्रपतिलाई पनि दरबार उपलब्ध गराउने समाचार सुन्न र पढ्न पाइयो। २०७५ मंसिर २ गतेको एक प्रमुख दैनिक मिडियाको दोस्रो पृष्ठमा कामको खोजीमा नेपालगञ्ज नाका भएर भारत जाँदै गरेको एक मायालाग्दो महिलाको फोटो छापियो। ती महिला साथीहरू छुट्लान् भनेर चिन्तित रहिछन्। उमेर कलिलो छ, साथमा बच्चा छ।

संवैधानिक इजलासको प्रसव पीडा–२

७ वर्ष ९ महिना व्यापक छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश भएको धारा १४१ बाँकी ३ महिनामा संविधान जारी हुँदा मस्यौदाको धारा १४१ हटी १३७ मा संवैधानिक इजलास जन्मियो ।

वैधानिक इजलासको प्रसव पीडा

हिजोआज न्यायपालिकाबारे दुई विषय चर्चामा छन्–एउटा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने र अर्को कर्मचारी अभाव । छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि दुवै महत्वपूर्ण छन् । यी दुवै समस्या समाधान हुन नसक्नेखालका पनि छैनन् ।

निर्मलाको आत्मालाई न्याय कहिले?

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको तीन महिना भयो । अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । तीन महिनामा धेरै बालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार भएको छ ।

खारेजयोग्य न्याय परिषद्

न्याय परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सुशीला कार्कीबाट न्यायाधीश नियुक्तिबारे खुलासा भयो । प्रत्येक सदस्यको भागमा ६–६ जनाको कोटा परेको रहेछ । सहमतिअनुसार १ सदस्यले ६ जना नियुक्ति गर्न पाउने तर सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले २० कोटा माग गर्नुभएछ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्