न्याय परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सुशीला कार्कीबाट न्यायाधीश नियुक्तिबारे खुलासा भयो । प्रत्येक सदस्यको भागमा ६–६ जनाको कोटा परेको रहेछ । सहमतिअनुसार १ सदस्यले ६ जना नियुक्ति गर्न पाउने तर सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले २० कोटा माग गर्नुभएछ । सिटौलाको अर्को माग वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय त्यही दिन ५ बजे अवकाश हुने भएकाले उनको रिक्त पद गोपाल पराजुलीले पूर्ति गरेपछि मात्र नियुक्ति गरौं भन्ने रहेछ ।दुवै प्रस्ताव अध्यक्षलाई मान्य भएनछ । वरिष्ठतम न्यायाधीशको पद पूर्ति भएपछि मात्र नियुक्ति गरौंँ भन्ने माग त कानुनतः देखिन्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश र सिटौला बैठक छाडेर जानुभएछ । अध्यक्ष, कानुनमन्त्री र वारको प्रतिनिधिले नियुक्ति गरेछन् । ३ सदस्यको मात्र नियुक्तिलाई लिएर यसभन्दा अघि त्यत्रो विवाद प¥यो तैपनि घरको माली, ड्राइभर, खाना पकाउने व्यक्ति नियुक्ति गरेको शैलीमा रातारात नियुक्ति गरिएछ । यसभन्दा अगाडिका ३ जनाले गरेकोनियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प-यो । दर्ता इन्कार गर्दा एकजना कानुन व्यवसायी अनशन बसे । त्यसपछि मात्र रिट दर्ता भयो।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम अमेरिकालगायत कतिपय प्रजातान्त्रिक देशमा कार्यपालिकाकै क्षेत्राधिकारमा छ । स्वतन्त्र रहनुपर्ने न्यायपालिकामा कार्यपालिकालाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार दिँदा राम्रोको सट्टा हाम्रो मान्छे नियुक्ति गर्ला, आफ्नै दल निकट व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउलाअथवा सेवाभित्रको हो भने उच्च नैतिकता र इमान्दार तर अध्यक्षलाई रिजाएकाकारण डेड उड (सेवा कालमा आचरण राम्रो इमान्दार तर काम गर्नै नसक्नेलाइ डेड उड भनिन्छ)मानिस पनि न्यायाधीश बन्ला भनेर रोक्नका लागि वा बाहिरको कानुन व्यवसायी हो भने ल डिग्री छ, कालो कोट पनि छ, बारको लोगो पनि छ तर ब्रिफकेस सदा खाली छ र अफिस सधैँ बन्द रहन्छ । झण्डा समातेको भरमा त्यस्तो व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्ति होलान् भनेर, मिलीजुली सरकार छ भने दलहरू मिलेर भागबन्डा लगाएर न्यायाधीश बनाउलान् भनेर त्यस्तो हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश सम्मिलित स्वतन्त्रर निष्पक्ष वहुसदस्यीय न्यायपरिषद् गठन भएको हो ।यसको कामभागबन्डामा नियुक्ति गर्ने होइन ।  न्यायपरिषद्को ५ सदस्यमा अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यबाहेक अन्य ३ सदस्यको डिएनएमा राजनीतिहुनसक्छ । अध्यक्षले आफैँअल्पमतमा परेर रातारात नियुक्त गरीसिध्याउन नहुने थियो।

न्यायपरिषद्को ५ सदस्यमा अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यबाहेक अन्य ३ सदस्यको डिएनएमा राजनीति हुनसक्छ । अध्यक्षले आफैँअल्पमतमा परेर रातारात नियुक्त गरी सिध्याउन नहुने थियो।

नेपालमा नै लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारी सिफारिस गर्दा योग्यताको आधारमा गर्छ, सदस्यहरूमा भाग लगाउँदैन । न्यायाधीश जस्तो मर्यादित संवेदनशील पदमा भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने दुस्साहस भयो । जुन संविधानको उल्लंघन हो ।भारतमा धारा १२४ को व्याख्याबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने निकाय बन्यो । जसलाई कलेजियम भन्ने गरियो । हाम्रोमा न्याय परिषद् भनियो । एकभन्दा बढी सदस्य भएको निकायलाइ कुनै महत्वपूर्ण काम सुम्पिइन्छ भने त्यस्तो बडीले आफ्नो संस्थाको हितका लागि प्रत्येक सदस्य आपसमा स्वतन्त्र भएर एक अर्काको प्रभावमा नपरी, मिलेमतो साँठगाँठ नगरी व्यापक छलफल गरी आ–आफ्नो राय, धारणा, विचारमा सम्झौता नगरी सकभर सर्वसम्मत, नभए बहुमतको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। निष्कर्षको नाम हो निर्णय । कानुनी शासनमा कुनै निकाय, बोर्ड वा सञ्चालक समिति वा परिषद्ले भागबन्डा जान्दैन, चिन्दैन । केबल आ–आफ्नो स्वतन्त्र विचारमा आधारित निर्णयमात्र जान्दछ, चिन्दछ र निर्णय लिइन्छ । एकभन्दा बढी सदस्य बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढी हुन्छ। तापनि राज्यमा बोर्ड, समिति, परिषद्हरू गठन हुन्छन् । यसको कारण राम्रो नतिजा आओस् भनेर हो । तर यहाँ भइदियो उल्टो।

भागबन्डा र कानुनी शासन एकअर्काका शत्रु हुन् । जसलाई अंग्रेजीमा ‘स्वर्न इनिमी’ भनिन्छ । भागबन्डामा साँठगाँठ र मिलेमतोको खतरा हुन्छ र सम्भावना पनि हुन्छ ।  भागबन्डाले हाम्रो मान्छे खोज्छ । संयोगवश हाम्रो मान्छेभित्र राम्रो मान्छे पर्न पनि सक्छ । तर यसमा हाम्रो मान्छे नै प्राथमिकतामा पर्छ । भागबन्डामा कानुनको अगाडि सबै समान हुने मौलिक हक संविधानको पानाबाट बाहिर आउँदैन । यसमा आधार र कारण हुँदैन, देखाएपनि स्वार्थपूर्ण हुन्छ । भागबन्डामा स्वेच्छाचारीपन नदेखिए पनि लुकेको हुन्छ । पारदर्शी हुँदैन । त्यसैलेभागबन्डा दुषित प्रशासन (माल एडमिनिस्ट्रेसन)हो । एक अर्को समान अधिकार र हैसियतमा एक अर्कोबीच खुला, पारदर्शी र तर्कपूर्ण आधारमा छलफलबाट सर्वसम्मत वा बहुमतको निष्कर्ष,सुशासन, संविधानवाद र कानुनी शासनको विशेषता हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानले ५ सदस्यबीच समान हैसियतले पारदर्शी छलफल भई सर्वसम्मत वा बहुमतबाट छानिएको व्यक्ति न्यायाधिश नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको हो । भागबन्डामा कदापि होइन । कतै मिलिजुली सरकारले राजदुत नियुक्ति भागबन्डामा गरेको प्रभावयहाँ पनि परेको त हैन?

भागबन्डाले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्याय परिषद्विरुद्ध मुद्दा गर्ने न्याय सेवाका सरकारी वकिल र कर्मचारी सम्झाउँछ । एउटा प्रमुख मिडियाले त कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्षताको अपुरो परिषद्(जसमा कार्की सदस्य थिए) नियुक्ति गर्दा परिषद्को छलफलमा तेजबहादुरको नाम लिने सदस्य नै भएन भनेर समाचार नै छाप्यो । छुट्ने केसीमात्र होइन, धेरै छन् । कार्कीको खुलासाले त्यतिबेला पनि भागबन्डा भएको हो कि भन्ने संकेत गर्छ। खुलासाअनुसार सिटौला र वैद्यनाथबीच भनाभनको स्थिति हाम्रो दिमाग र आँखामा दृश्य सम्झिने हो भने न्यहाँ त मिलिजुली सरकार गठन हुँदा मन्त्रालय र मन्त्री पदका लागि हुने भागबन्डाको दृश्य देखिन्छ । कोटाको लागि को झम्टाइ भन्ने शब्द र भागबन्डाको संस्कृतिले न्याय परिषद्को मान र प्रतिष्ठा तल झ-यो।

एक भेटमा भारतको एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र विश्वकै एक जुरिस्ट सोली सराब्जीले नेपालको न्याय परिषद्को बनोटको तारिफ गरेका थिए ।तर यस्तो परिषद् भागबन्डामा अल्झ्यो।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि व्यक्ति खोज्दा सेवाभित्र वा बाहिर जो भए पनि सक्षम, योग्य, नैतिकवान, अनुभवी, निर्विवाद, कानुनी सिद्धान्त र कानुनको सैद्धान्तिक ज्ञान भएको हुनुपर्छ । सेवाभित्रको हो भने उत्कृट योगदान दिएको र कानुन व्यवसायी हो भने आफ्नो चेम्बरमा ‘प्रिपरेसन ओरिएन्टेड’ र इजलासमा ‘प्रिजेन्टेसन ओरिएन्टेड’र नियमित अदालतमा पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति खोजी त्यस्तो व्यक्तिमा सदस्यबीच खुला छलफल गरी सर्वसम्मत वा बहुमतमा सिफारिस गर्ने हो । तर यस्तो छलफल भएको देखिएन।

हाम्रो न्याय परिषद् भारतको कलेजियमभन्दा ३ वर्ष जेठो छ । हाम्रो परिषद् संविधानले जन्मायो । भारतको कलेजियम ९ जना न्यायमूर्तिले जन्माए तर उद्देश्य झण्डै एउटै हो । फरक एउटा छ– हाम्रो परिषद् (शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको मुलुकमा हुँदैन) न्यायाधीशको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रोसिक्युटर पनि बन्छ तर भारतको कलेजियममा न्यायाधीशहरूप्रोसिक्युटर बन्दैनन् । एक भेटमा भारतको एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र विश्वकै एक जुरिस्ट सोली सराब्जीले नेपालको न्याय परिषद्को बनोटको तारिफ गरेका थिए ।तर यस्तो परिषद् भागबन्डामा अल्झ्यो।

भारतको सर्वोच्च अदालतले १९९३ मा जजेज केसेज(दोस्रो) ले कलेजियम जन्मायो । तर सरकारले धारा १२४ लाइ टेकेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य कार्यकारीको डोमेनभित्र पर्छ भनेर अदालतले कलेजियम बनाएकोप्रति सरकार खुसीथिएन । २०१५ मा सरकारमा बहुमत हुनाले संसद्ले नेसनल जजेज एप्वाइटमेन्ट कमिसन एक्ट बनायो । लागु हुनासाथ असंवैधानिकताको प्रश्न उठाएर रिट दर्ता भयो । ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दा हे¥यो । इजलासको अध्यक्षता हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले गर्नुभयो । आफैंँ कलेजियमको सदस्य भएपनि रेक्युज गरिएन, गर्नुपर्ने कारण थिएन । अनावश्यक रेक्युज गरिँदैन । आफू निर्णयमा सहभागी नभएपछि कलेजियममा प्राविधिक कारणले सदस्य हुँदैमा कलेजियमविरुद्ध परेको मुद्दामा संसारमा कहीँ पनि रेक्युज गरिँदैन । राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि यही प्रचलन छ।

पाँच सदस्यीय इजलास(जसलाई जजेज केसेज ४ भनिन्छ)ले एनजेसी एक्ट असंवैधानिक घोषणा गरी पुनः जजेज केसेज दोस्रोलाई स्थापित ग-यो । असंवैधानिक घोषणा गर्नमा एउटै कारण थियो– एनजेएसी एक्टले कलेजियममा ३ न्यायाधीश, कानुन मन्त्री र बाहिरका २ सदस्यमा समाजको प्रबुद्ध व्यक्ति रहने व्यवस्था गरेको थियो । अदालतले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काममा इमिनेन्ट पर्सन प्रबुद्ध हुँदैमा न्यायपालिका बाहिरको व्यक्तिले कसरी न्यायपालिकाको मर्म बुझ्छ भनियो । हाम्रो परिषद् पनि कलेजियम नै हो । अहिलेको परिषद्को बनोटमा शक्ति सन्तुलन कार्यकारीतर्फ बढी छ । यस्तो अवस्थामा धारा १३६ लाई हेरेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई विश्वासमा लिएर अध्यक्ष सक्रिय हुनुपर्नेमा भागबन्डामा सम्मिलित भएर ज्यूज्यू गरेको देखियो।

आउने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई वास्ता नगरी कानुनमन्त्री र बारको प्रतिनिधिको बहुमत र आफू अल्पमतमा परी मध्यरातमा नियुक्ति नगर्दा शायद नै आकाश नै खस्थ्यो । आउने वरिष्ठतम न्यायाधीश विवादित व्यक्ति हुन् । उनले प्रस्ताव गर्ने उम्मेदवार पनि विवादित नहोला भन्न सकिँदैन । तर व्यक्ति जस्तो भए पनि संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीश र भावी प्रधानन्यायाधीश मानेपछि अध्यक्षलाई आउने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार कसले र केले दियो ? बेवास्ताको कारण उहाँले खुलाउनुपर्छ किनभने न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम निवासको घरभित्रको निजी काम होइन । राम शाह पथको न्याय परिषद् भवनको सार्वजानिक सरोकार महत्वको औपचारिक काम हो।

भारतमा संक्रमणकाल लाग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निलम्बन हुने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प-यो । जसलाई एडिएम जबलपुर केस भनिन्छ । ५ सदस्यीय इजलासमा खन्नाबाहेक बहुमतले संक्रमणकालमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि निलम्बन हुन सक्छ भन्यो । त्यसमा पिएन भगवती पनि पर्नु भयो । उहाँ पिआइएलको जन्मदाता पनि हो । तर उहाँले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निलम्बन हुन्छ भन्नेमा समर्थन गर्नुमा आफ्नो त्रुटि भएको राय धेरै पछि व्यक्त गर्नुभयो । त्यो त न्यायिक अधिकार प्रयोगको थियो । कतै व्यक्त गरिरहनुपर्ने थिएन । हाम्रो न्याय परिषद्को कार्य त न्यायिक कार्य होइन । हाम्रोमा परिषद्को काम न्यायिक नभएकाले परिषद् र अध्यक्षले संविधान उल्लंघन भएको स्वीकार गर्नुपर्ने हो।

भाग लगाई बन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्ताव कसको हो ? खुलासा मौन छ । ३ कुरा हुनसक्छ– पहिलो कुरा उहाँभन्दा अगाडिकोले यस्तो गरेको थियो र त्यहीअनुसार गरिएको हो।दोस्रो, भागबन्डा उहाँको आफ्नो विचार हो ।तेस्रो के यो उहाँले अरु सदस्यको विचारमा वा सल्लाहमा वा दबाबमा केमा गर्नुभएको हो ? यो खुलाउनुपर्ने कुरा हो । आस गरौँ, उहाँले आफूभन्दा अगाडिको अध्यक्षले जे ग¥यो त्यही गरेको हो भने गर्न नहुने थियो ।तर अन्य सदस्यको विचार सुझाव वा दबाबअनुसार गरेको भन्ने हो भने उहाँले धारा १३६ को आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभएन।

उहाँले त भन्नुपर्ने हो–  म प्रधानन्यायाधीश, संविधानको धारा १३६ ले मलाई प्रभावकारी न्याय प्रशासन बनाउने एकल जिम्मा दिएको छ । न्यायाधीश हुनेमा कस्तो गुण, योग्यता र अनुभव चाहिन्छ भन्ने मलाइ थाहा छ । तपाईँहरू पनि नाम प्रस्ताव गर्नुहोस्,म पनि गर्छु । खुला दिलले छलफल गरौं तर धारा १३६ र धारा १५३ ले गर्दा के कति कारणले कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने कुरामा हामीबीच छलफलबाट सर्वसम्मत वा बहुमत हुन सकेन भने मेरो ‘अन्तिम निर्णय हुन्छ’ धारा १३६ ले मलाई त्यो अधिकार दिएकोछ । मेरो अन्तिम निर्णयमा कुनै सम्झौता हुँदैन भन्न सक्नु पर्छ।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्दा राष्ट्रपति जर्ज बुसले आफ्ना सल्लाहकारको कानुनी टिमलाई उत्कृष्ट व्यक्ति छान्न यस्तो आदेश दिएका थिए– कुनै राजनीतिक परीक्षण हुँदैन, व्यक्तिगत इमान्दरी, बौद्धिक क्षमता र न्यायिक संयमको मात्र परीक्षण हुन्छ, म त्यस्तो न्यायाधीश चाहन्छु जसले संविधानमा जे भनिएको छ, त्यसमा मात्र विश्वास गरोस्।

बैठक छाडेर जाने २ सदस्यको भागको १२ जना त पक्कै पनि ३ जनाले स्वीकार गरेनन् होला ? नयाँ १२ जना ३ जनाबीच पुनः भागबन्डा भयो होला । अध्यक्षको खुलासाले यही अनुमान निक्लन्छ । सिटौलाले नेताहरूको नाम नै लिएर फलानो फलानो पर्नुपर्छ भनेको थियो भन्नुभयो । सिटौलाको भागको नपरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राम्रो । तर १२ पद त बाँकी ३ सदस्यलाई बोनस हो नि त ! अध्यक्ष स्वयमले खुलासामा आफूलाई पनि नेताहरूले निवासमा नै आएर लामो सूची थमाएको भन्नुभयो । के ती बोनस १२ सिटमा ती त परेनन् ? खुलासामा प्रत्येक सदस्यको कोटाको नाम र बोनसमा आएको कोटामा कसको तर्फबाट को परे खुलाइएको भए एकातर्फ जनता सुसूचित हुने थिए, अर्कोतर्फ पारदर्शिता हुनेथियो र अध्यक्षलाई निवासमा नै आएर नामको सूचीको नाम थमाउने आँट गर्नेको मानिस परेनछन् भनेर नेपाली जनता सूचित हुने थिए । शंका गर्ने ठाउँ हुने थिएन।

जे होस्, वर्तमान अध्यक्षबाट सदाका लागि अब भविष्यमा भागबन्डा संस्कृति बन्द गरियोस् । अध्यक्ष र सिटौलाबीच देखिएको अहंकारको लडाइँमा अध्यक्षको जीत तर संविधान, सुशासन, कानुनी शासन र न्याय परिषद्को हार भएको देखियो । संविधानले हारेको यो जीत कत्तिको ठीक हो ? सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । र, अब भागबन्डा र संविधान उल्लंघनको यस्तो घटनामा संघीय संसद् चनाखो रहोस् । हाम्रो न्यायपालिका नेपालीको गौरव बनोस्।

पूर्वन्यायाधीश

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०४:३४ सोमबार