निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको तीन महिना भयो । अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । तीन महिनामा धेरै बालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार भएको छ । झन्डै तीन सय महिला बलात्कृत भएको सार्वजनिक भयो । कञ्चनपुर जहाँ निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । यो घटना नसेलाउँदै त्यहीँ ८ भन्दा बढी बलात्कारका घटना भएका छन् । मिडियाहरूले दिनहुँ बलात्कारका घटना सार्वजनिक गर्दा पनि निर्मलाले आजसम्म न्याय पाउन सकेकी छैनन् । संविधानको धारा १६(१) ले निर्मला पन्तलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक दिएको थियो । निर्मला पन्तको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक सरकारले रक्षा गर्न सकेन । बाँच्न पाउने हक रक्षा गर्न नसके पनि धारा १५८(२) को राज्यको प्रोसेक्युटोरियल पावरअन्तर्गत अपराध गर्नेलाई सजाय दिलाएर निर्मला पन्तको आत्मालाई न्याय र शान्ति दिलाउने राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो।

नेपाली समाज अपराधमुक्त समाज होइन । निर्मला पन्तमाथिको अपराध आइसोलेटेड घटना होइन । बलात्कार बढेको छ । विकसित देशमा अपराध बढ्दै गएपछि सरकार सजग हुन्छ । किन अपराध बढ्यो, किन अपराधी पक्राउ हुन सकेन छलफल, विचार विमर्श, अध्ययन अनुसन्धान सुरु हुन्छ । सरकारले जनतासामु कुरा लुकाउँदैन । पारदर्शी ढंगले हामी कहाँ चुक्यौँ, अपराध बढेकै हो भन्छ । सुधारको कबुल गर्छ र सुधार पनि गर्छ । जापानको सरिन ग्यास हमला अमेरिकामा अपराध बढेपछि बिल क्लिन्टनले ५० राज्यमा नै संघीय प्रहरीको संख्या बढाए र सडक सुरक्षित गरेर अपराध कम गरे।  

न्यायमा सहज पहुँचका लागि प्रहरी, अस्पताल र अदालत पनि पीडितमैत्री हुनुप-यो ।

हामीकहाँ बढ्दो बलात्कारको घटनाले हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा कहीँ न कहीँ ठूलै कमजोरी, त्रुटि र लापरबाही छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । बढ्दो बलात्कार कार्यकारी प्रमुख, गृह प्रमुख, प्रहरी प्रमुख र महान्यायाधिवक्ताका लागि ठूलो चुनौती मानिन्छ । सरकारलाई सजग, चिन्तित, चनाखो र क्रियाशील बनाउँछ र हुनुपर्ने पनि हो । हामीकहाँ पनि नेतृत्वले निर्मला पन्तको घटनाले हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा त्रुटि रहेछ, हामी सुधार गर्छौं र अब अरू बालिकालाई निर्मला पन्त बन्न दिदैनौँ भन्नुपर्ने हो।

बलात्कार महिलामाथि हुने गम्भीर अपराध हो । बलात्कारले पीडित महिला र परिवारमा खासगरी पीडितमा पारिवारिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, चारित्रिक (नेपालको समाजमा), पेसागत, व्यावसायिक, बौद्धिक, सामाजिक, शैक्षिक अध्ययन, आर्थिक लगायत दैनिक जीवनका विभिन्न पक्षमा असर पार्छ । बलात्कार खासगरी सामूहिक बलात्कार वा नाबालिकमाथि बलात्कार मानवताविरुद्धको अपराध हो । हाम्रो जस्तो समाजमा बलात्कारबाट पीडित महिला र परिवारका सदस्य डिप्रेसनमा जालान् भन्ने पनि डर हुन्छ।

फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा अपराधी पत्ता लगाउन ‘क्राइम सिन’ सुरक्षित रहनुपर्छ र यथासक्य चाँडो अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ । जति ढिला भयो उति सबुद संकलन सम्भावना कठिन हुन्छ । बलात्कार कोठाभित्र भएको हो भने बेड सिट लगायतका कपडा धुने र नुहाउने हो भने फोरिन्सिक प्रमाण रहँदैन । केवल पीडितको भजाइनल स्वाब, जीवित भए जीवितको बयान र विरोध गर्दा पीडितले चिथोरेको भए पीडितको नङभित्र बलात्कारीको गाला र शरीरको छालाको म्याचिङ महत्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । निर्मला पन्तको हकमा अब लास नै नभएकाले पोस्टमार्टम प्रतिवेदनमा देखिएको बाहेक सायद यी प्रमाण नहोलान् । अनि निर्मला पन्तलाई कसरी न्याय मिल्ला र?

निर्मलाको अनुसन्धानमा ढिलाइ नगरी अनुसन्धान गरेको भए हत्याराको घरैमा प्रहरी पुग्न कठिन हुने थिएन । त्यसैले कानुनले वैज्ञानिक प्रमाण र पीडितले बकेकै कुरा प्रमाणमा लिइन्छ । तर सार्वजानिक भएअनुसार प्रहरीबाट सबुद प्रमाण मेटाउने काम भएको छ रे । घना बस्तीमा भएको अपराधमा पनि प्रहरी क्लुलेस हुनु र तत्पश्चात पनि ३०० बलात्कारको घटना हुनुलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको असफलता भने हुन्छ । निर्मला पन्तकै जिल्लामा निर्मला पन्तको घटनापछि यति सानो अवधिमा एउटै जिल्लामा हत्या र बलात्कार हुनुले हाम्रो अपराध अनुसन्धान प्रणालीको कमी कमजोरीको कारण कतै नेपालमा पनि ‘सिरियल रेपिस्ट’ र ‘सिरियल किलर’ त जन्मेनन् भन्ने देखाउँछ । यस्तो घटना त गृह प्रशासन र प्रहरीलाई ठूलो चुनौती हो।

बलात्कार र हत्याको घटनालाई लिएर मन्त्रीले ‘पुँजीवाद’ र नेपालमा ‘मृत्युदण्ड नहुनाले’ बलात्कार बढेको भन्नुभयो । यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण र आपत्तिजनक भनाइ हो।

प्रहरी र गृह प्रशासनमा यति बेला अपराध अनुसन्धानको पुनरवलोकन हुनुपर्ने हो । कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश, मिडिया, फौजदारी कानुनका विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई थाहा छ, नेपालको अनुसन्धान प्रणाली क्राइम सिनबाट वैज्ञानिक तवरले उठाइएका प्रमाणलाई विधिविज्ञान प्रयोगशालाले गरेको विश्लेषणमा आधारित मुद्दा चल्ने कम जाहेरी दिने व्यक्ति, अभियुक्तको बयान र प्रहरीले बुझेको केही व्यक्तिको बयानमा आधारित मुद्दा चल्ने बढी हुने गर्छ । अर्थात् हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली ‘एभिडेन्स ओरियन्टेड कम स्टेटमेन्ट ओरियन्टेड’ बढी छ जब कि फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त ‘एभिडेन्स ओरियन्टेड’ छ।

२०३१ सालमा प्रमाण ऐन लागू भएपछि नै हाम्रो अपराध अनुसन्धान विधि विज्ञान प्रयोगशालाको वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्ने हो । “एसियामा नै नेपालको अनुसन्धान प्रणाली बेस्ट” भन्ने दावा र जहाँबाट भए पनि निर्मला पन्तको हत्यारालाई सजाय दिइन्छ भन्ने सरकारको भनाइलाई ‘‘निर्मला पन्तको केस टेस्ट केश हो ।’’ जनताले हेरिरहेका छन् । प्रहरी प्रमुखले त अपराध अनुसन्धानमा विकसित राष्ट्र कहाँ पुगिसके हामीले अपराध अनुसन्धान पूरै वैज्ञानिक गर्न सकेका छैनाँै, गर्नुपर्ने धेरै छ । जे जति सहुलियत छ, काठमाडौँमा सीमित छ भन्नुपर्ने हो । ढाकछोपले सुधार हुँदैन । यदि सुधार नगर्ने हो भने अरू यस्ता बलात्कार र हत्याका घटना धेरै बढ्छन्।

बलात्कारमा पीडित महत्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । पीडितको योनि जाँच हुँदा डाक्टरबाट बलात्कार पुष्टि भएपछि झन्डै आधा प्रमाण पुग्छ । बलात्कारको मुद्दामा सजायबाट बच्न अभियुक्तबाट ‘‘सहमतिको यौन सम्पर्क’’ भएको दाबी लिने पनि गरिन्छ । यो जिकिरलाई खण्डन गर्ने एक प्रमुख आधार पीडित हो । भारत र नेपाल दुवैको सर्वोच्च अदालतले पीडितको गवाहीलाई ‘‘यदि अभियुक्तलाई पीडितले आफूलाई बलात्कार ग¥यो भन्ने झुटा आरोप लगाउनु थियो भने हाम्रो जस्तो हिन्दु संस्कृतिमा आफैँलाई नै चरित्र नकारात्मक असर पर्ने गरी बलात्कारको आरोप लगाउने थिएन, अरू नै आरोप लगाउन सक्थ्यो’’ भन्ने व्याख्या भएको छ । बलात्कारको अपराधमा ‘‘जाहेरी दरखास्त’’ न्यायमा पहुँचका लागि प्रवेश गर्ने पहिलो महत्वपूर्ण ढोका हो । यही नै कठिन र पीडितमैत्री छैन । जाहेरी दरखास्त दिँदा पीडित आत्तिएको, लज्जित भएको, हतोत्साहित भएको, नर्भस भएको हुन्छ । यस बेला पीडितलाई परामर्श चाहिन्छ, गोप्यता चाहिन्छ । अर्कोतर्फ जाहेरी दरखास्त जति सक्दो चाँडो दर्ता गर्नुपर्छ । आत्तिएको, लज्जित, मनःस्थिति ठीक नभएको, चिन्तित भएको बेलामा धेरै कुरा बिर्सिइन्छ । यस्तो बेलामा जाहेरी दरखास्तमा केही कुरा छुटेमा मुद्दालाई असर पर्छ । प्रहरीमा सत्य सेवा सुरक्षा भनिन्छ, तर व्यवहारमा छैन । भीडभाड हुने ठाउँमध्ये प्रहरी एक हो । कार्यालयभित्र छिर्न नै किन जाने, के कामले जाने, कसलाई भेट्ने आदि कुराहरू सार्वजनिक रूपमै भन्नुपर्ने हुन्छ । गोपनीयता हुँदैन । पीडितप्रति संवेदनशीलता शून्य हुन्छ । कतिले त मज्जा लिएर पीडितको टाउकोदेखि खुट्टासम्म आशय करणीको दृष्टिले पनि हेर्छन् । दुःखी, चिन्तित, लज्जित, त्रस्त, हतोत्साहित, पीडित र उनका अभिभावक÷साथीले विस्तृत विवरणसहित जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन सक्दैनन् । प्रक्रिया झन्झटिलो र पीडितमैत्री छैन । यो सुधारिनु पर्छ।

बलात्कार मुद्दामा पीडितको अस्पताल जाँच महत्वपूर्ण प्रमाण हो । अस्पताल पनि भिड हुने स्थानमध्ये एक हो । पीडितको गोपनीयताको हक छ । प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेपछि त्यहीँबाटै फरेन्सिक ल्याब र अस्पताल जाँचका लागि लाने व्यवस्था हुनुपर्छ । ल्याब र अस्पतालले पनि इमर्जेन्सी बिरामीसरह पीडितको गोपनीयता कायम गरी जाँच प्राथमिकता दिई जाँच सम्पन्न गरी फिर्ता पठाउने व्यवस्था गृहमन्त्रीले गर्न सक्ने कुरा हो।

अदालतले पनि पीडितको न्यायमा सहज पहुँचका लागि साक्षी प्रमाण बुझ्ने कार्यमा वर्तमान प्रचलन र शैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । मुद्दाको चाप र अदालत खुला हुने हुँदा अदालत पनि भीड हुने ठाउँमध्ये एक हो । साक्षी प्रमाण बुझ्ने अदालतको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । पीडितको आफ्नो बकाइ पूरा भएपछि अभियुक्तको तर्फबाट जिरह गर्न पाउने उसको हक हो । अदालतको कारबाही दुवै पक्षको उपस्थितिमा हुनुपर्छ । एक अर्काको साक्षीलाई जिरहमार्फत साक्षी वा पीडित विश्वास नलाग्ने झुठा भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गर्नु नै जिरहको विशेषता हो । बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई हैरानी गरी झुक्याइ वा झिझ्याट लाग्ने एउटै प्रश्न बारम्बार गरी पीडितको जवाफलाई सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको भन्ने अर्थ गर्न जिरहलाई दुरुपयोग गर्ने गरिन्छ । जिरहको एक विशेषता यो पनि हो । पीडित शिक्षित नै भए पनि बलात्कारको घटनालाई दोहो-याएर सम्झिन चाहँदैनन् । यस्तो राक्ने अधिकार न्यायाधीशलाई मात्र हुन्छ । अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत न्यायपालिका स्वतन्त्र भएको देशमा साक्षी बकाउने काम न्यायाधीशले आफ्नै निगरानीमा गर्छन् । सहायक वा प्रशासन गर्ने मान्छेले साक्षी बकाउँदैन । न्यायाधीशलाई मात्र थाहा हुन्छ । पीडितलाई जिरह गर्दा नचाहिने र लज्जित प्रश्नको पीडित जवाफ दिन चाहँदैनन् । अब रोकिनुपर्छ । हामीकहाँ कानुनमा फैसलामा न्यायाधीशको रोहबरमा साक्षी बकाएको लेखिए पनि व्यवहारमा साक्षी अदालतको प्रशासनिक कर्मचारीबाट बकाइन्छ । त्यसैले बलात्कार पीडितको मानसिक तनाव र अवस्था र संवेदनशीलतालाई हेरेर कम्तीमा पनि पीडितको साक्षी परीक्षण न्यायाधीशकै सामु गराई अदालत न्यायमा सहज पहुँच र पीडितमैत्रीको उदारहण र नमुना बन्नुपर्छ । बलात्कारमा डिएनए पनि महत्वपूर्ण प्रमाण हो । रगतको नमुनादेखि दाँत र कपाल समेतको विभिन्न १३–१४ भन्दा बढी ठाउँबाट शरीरको सेलहरूबाट स्याम्पल निकालेर परीक्षण गरिन्छ । स्याम्पल अति संवेदनशील पदार्थ हो।

निर्मला पन्त घटनालाई लिएर मन्त्रीले ‘पुँजीवाद’ र नेपालमा ‘मृत्युदण्ड नहुनाले’ बलात्कार बढेको भन्नुभयो । यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण र आपत्तिजनक भनाइ हो । इन्टरनेटको पोर्नाेग्राफीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि पक्ष–विपक्षमा बहस हुन सक्छ । मानव स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक नैतिकता र हितका लागि राज्यले सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लागाउन सक्छ तर आफ्नो घरभित्र कसैले पोर्नोग्राफी हेर्छ भने रोक लगाउने अधिकार सरकारलाई हुँदैन।

अध्ययनको सिलसिलामा लेखक २०४० को दशकको सुरुमा स्कटल्यान्डको एक विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको हैसियतले एक वर्ष होस्टेलमा बस्दा ‘हल अफ रेजिडेन्स’को सूचनाबोर्डमा ‘वान्टेड टु सेयर अ रुम ? लट अफ फन एन्ड सेक्स’को सूचना टाँसिन्थे । इच्छुकले रुम सेयर गर्थे । शनिबार–आइतबार बिहान हास्टेलको चोकमा प्रशस्तै कन्डम फालिएको पनि हुन्थ्यो।

बलात्कार नियन्त्रणमा इन्टरनेट बन्द वा कुनै राजनैतिकवाद वा मृत्युदण्ड आवश्यक होइन।

(पूर्वन्यायाधीश)

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७५ ०३:१८ मंगलबार