सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशमा एउटा चिन्ता थियो। चिन्ता ‘को’ आउनेमा हैन। किनभने हामीले वरिष्ठतमलाई नेतृत्व लैजाने परम्परा धेरै अगाडिदेखि बसालिसकेका छौँ। त्यसैले चिन्ताचाहिँ ‘अब आउनेले कस्तो गर्ने हो ?’, ‘सुधारहोला कि नहोला?’ भन्नेमा हो।२०६८ सालपछि अरुले गरेजस्तै ‘झन् भद्रगोल हुने हो कि ?’ भन्नेमा हो। यस्ता चिन्ताबितेका अनुभवमा आधारित छन्। चिन्ता अदालतका सरोकारवाला दुई वर्गमध्ये आआफ्नै छ। मुद्दाका पक्षलाई छुट्टै छ जुन यहाँ उल्लेख नगर्दै राम्रो हुन्छ। अर्को सरोकारवाला न्यायपालिका, न्यायाधीश र वकिललाई भिन्नै छ।

नेतृत्व न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने हुनाले केही अगाडिकाले जस्तै आआफ्नो मान्छे रातारात न्यायपालिका विवादित हुनेगरी भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने हुन् कि ? २०६८ सालअगाडि यस्तो चिन्ता थिएन। किनभने यतिबेला जुनै नेतृत्वले पनि न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएनन्। न्यायपालिका बिग्रियो भने न्याय सकिन्छ भन्ने पुनित र पवित्र भावनाले काम गरे। आजको तुलनामा २०६८ जेठसम्मको नेपालको न्यायपालिका सुनौलो युग थियो। जब न्यायपालिका प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने, न्यायपरिषद् र न्यायपालिकामा विवाद त्यहीँबाट सुरु भयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रेमी सम्पूर्ण नेपालीलाई देश संक्रमणकालमा भएकाले यस्तो भएको होला सधैँ यस्तो हुन्न भन्ने लागेको थियो तर ठीक विपरित भयो। भागबन्डाको संस्कारले निरन्तरता पाइरह्यो।

अब नेपालको संविधानले न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता यति बलियो बनाएको छ कि न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा संविधानको धारा १३६ ले  प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मा  धारा १५३ ले न्यायपरिषद्लाई दिएको छ। यस्तो व्यवस्था भारत र अमेरिका दुवैको संविधानमा छैन।

न्यायपरिषद्का २ सदस्यलाई बाहेक गरेर रिक्त पदमा ३ जनामात्र मिलेर भागबन्डामा नियुक्त गरेर न्यायपरिषद्को अवधारणा  बुझेको, भारतको सर्वोच्च अदालतले बनाएको जजेज केश २.३.४ बुझेको, नेपाली समाजलाई चमत्कार देखाए। सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई नै यस्तो पनि हुन सक्छ र ? भन्ने पारे। भारतमा सबै सदस्य उपस्थित नभई कलेजियम बस्दैन। दामोदर शर्मा र पछिका न्यायपरिषद्का सबै  नेतृत्वले दामोदर शर्माले जे गरे, त्यही सिको गरेकाले नै आज ‘अब आउनेले सुधार्लाकि झन् भद्रगोल गर्ला ?’ भन्ने चिन्ता लाग्ने बनायो। यसको पीडा र अनुभव जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट थाहा हुन्छ। कुनै समारोहमा भेट्दा न्यायाधीशहरू एक स्वरमा भन्छन् ‘सेवाभित्रबाट कस्तो गरुँला भन्ने विचारले निजी अभ्यास गरिएन, न्याय सेवा प्रवेश गरियो तर फलानो फलानोले त हाम्रो जिन्दगी चौपट पारेर गए। कोही त वारेसको हैसियतले फैसला के भयो भनेर सोध्न पनि आँट गर्दैनथे। त्यस्तो व्यक्ति  हाम्रो पुनरावेदन जाँच्ने पदमा छन् भनेको सुनियो।’

न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यमा इमानदारी, आँट, विश्वास, निडर, स्वच्छता र स्वेच्छाचारीपन नहुने, न्यायपालिका आफ्नो संस्था हो भन्ने भित्री भावना हुने अनि आफ्नो सपथप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व बोध महसुुुस हुने र वरिष्ठतम सदस्य लम्पसारवादको पर्याय नबनिदिने हो भने दुईजनाकै अल्पमत किन नहोस्, राजनीतिक स्वभाव हुने अन्य ३ जनाले केही गर्न सक्दैनन्। ती परास्त हुन्छन्। अनि न्यायपालिका ‘अब आउनेले कस्तो गर्ने हो?’ भन्ने प्रश्नबाट मुक्त हुनसक्छ। वरिष्ठतम सदस्य लम्पसारवादी २ कारणले हुन्छ। एउटा, अध्यक्षले आफ्नो मान्छे छिराए म पनि छिराउँछु भन्ने अवसरवादी प्रवृत्ति ढुकेर। अर्को ज्ञान, अनुभव  र आँटको कमी जसले न्यायपरिषद् जस्तो बहुसदस्यीय परिषद्ले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा नै बुझेको छैन। त्यसैले नेपाली समाजमा हाल देखिएको ‘अब आउनेले कस्तो गर्ने हो ?’ को चिन्ता हटाउन न्यायपरिषद् भारतको सर्वोच्व अदालतले बनाएको जजेज केस–२ र जजेज केस–४ ले प्रवलीकरण गरेको कलेजियम बन्न सक्नुपर्छ। भारतको कलेजियमको किन सिक्ने भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने उसले चारवटा जजेज केस छन्, सबै नपढे पनि जजेज केस २ र ४ पढ्ने हो भने पढिसकेपछि जवाफ आफैँ पाउँछ र चूप बस्छ।

नेपालको संविधानले न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता यति बलियो बनाएको छ कि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मा  धारा १५३ ले न्यायपरिषद्लाई दिएको छ। यस्तो व्यवस्था भारत र अमेरिका दुवैको संविधानमा छैन। भारतमा ‘न्यायपरिषद्’ भन्ने छैन तर त्यहाँ जजेज केसेज–२, ३ र ४ बनाएको कलेजियम न्यायपरिषद् जस्तै हो। हामीकहाँ प्रत्येक नेतृत्व परिवर्तनका बेलामा गत केही वर्षदेखि समाजमा उत्पन्न हुने ‘अब आउनेले कस्तो गर्ने हो?’ भन्नेचिन्ता हटाउने काम दुईतिहाइको वर्तमान बलियो सरकारले पनि गर्न सक्दैन। आजको यो चिन्ता हटाउने काम धारा १३६ र धारा १५३ को न्यायपरिषद्ले हो। त्यसलै यो चिन्ता पनि न्यायपरिषद्ले भित्र्याएको हो र यसलाई समाप्त  पनि न्यायपरिषद्ले मात्र गर्न सक्छ। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुने र संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश हुने हुनालेसर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार हुनुपर्छ। र, त्यसका लागि सर्वोच्व अदालतमा करियर जजबाहेक बाहिरबाट नियुक्ति गर्दा सुधार हुनुपर्छ। २०६८ सालयता राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति,  प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग न्यायपरिषद् बाहिर अध्यक्षले भेटी ‘ल फलानोलाई नियुक्त गर्छु’ भन्ने आश्वासन दिएको प्रमुख मिडियाबाट सार्वजनिक भयो। त्यस्तै कारणले गर्दा पनि चिन्ता लिनुपरेको हो।

न्यायपालिका बिग्रियो भने न्याय सकिन्छ भन्ने पुनित र पवित्र भावनाले काम गरेकाले नै आजको तुलनामा २०६८ जेठसम्मको नेपालको न्यायपालिका सुनौलो युग थियो।

सर्वोच्च अदालतबाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा भविष्यमा कुनै दिन नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसो भएमा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मा पनि आउन सक्ने र आएमा डटेर नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिमात्र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको पद अपर्झट आइलाग्नु हुँदैन। धारा १३३(१) (२) को अधिकारले गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालत भन्दा फरक नपर्ने, संसद्ले बनाएको कानुन अमान्य गर्न सक्ने, सार्वजानिक सरोकारको विवाद पिआइएल हेर्नुपर्ने (पिआइएल भनेको अशिक्षित, गरिबी, भोका, पिछडिएका, शोषितहरू जसलाई आफूमा अधिकार छ भन्नेसम्म पनि थाहा नभएकाहरूले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हक र मानव अधिकार प्रचलन गराइदिने), नेपाल २ दर्जनभन्दा बढी मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा पक्ष छ भन्ने थाहा भएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेको, कर्पोरेट ल बुझेको जस्ता व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने वर्तमान प्रणालीमा सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ। संविधानको धारा १२९ मा उल्लिखित योग्यता न्यूनतम मात्र हुन्। संविधानले चाहेको सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने व्यक्ति त्यहीं वकालत गरेर आफूलाई कानुनविद् भनी स्थापित गरी समाज र सर्वोच्चले पनि कानुनविद् भनेर चिनेको कानुन व्यवसायी भनेको हो। उपाधि ‘वरिष्ठ’, प्रमाणपत्र पुरानो तर सर्वोच्च अदालतको इजलास पनि नदेखेको, फाटफुट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दा कुरेर बसेको कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने भन्ने धारा १२९ को व्यवस्था कदापि होइन। धारा १२९ को व्यवस्था र उद्देश्य नेपाल कानुनबमोजिम ल फर्म दर्ता भएको, कर र भ्याटमा दर्ता भई प्रत्येक वर्ष कर तिरेरै आएको, ठूला व्यापारी घराना र उद्योगलाई कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराएको र नेपाल कानुन पत्रिकामा सर्वोच्व अदालतमा महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमा पर्याप्त उपस्थिति देखिएका व्यक्तिहरूलाई निम्ता गरेर सर्वोच्व अदालतमा ल्याउने धारा १२९ को व्यवस्था हो। यो धाराको लक्ष्य अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग मेल खान्छ।

नेपालको संविधानले न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता यति बलियो बनाएको छ कि न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा संविधानको धारा १३६ ले  प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मा  धारा १५३ ले न्यायपरिषद्लाई दिएको छ। यस्तो व्यवस्था भारत र अमेरिका दुवैको संविधानमा छैन।

कर्मचारीतन्त्रमा माथिल्लो पदमा बढुवाद्वारा पुगिन्छ। न्यायपालिकामा न्यायाधीशको बढुवा होइन, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेका लागि वरिष्ठतम मिच्दा न्यायपालिका बिग्रन्छ भनेर नै विश्वमा खासगरी कमन लबाट प्रभावित राष्ट्रमा वरिष्ठतमलाई नेतृत्व दिने प्रचलन अनुकरण गरिएको हो। देशको सबभन्दा माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशहरू सिद्धान्ततः सबैको हैसियत, अनुभव, आचरण, योगदान, फैसला, संविधान र कानुनको बुझाइ एवं व्याख्या समान हुन्छ भन्ने मान्यता र बुझाइका आधारमा सबै उत्तिकै सक्षम हुन्छन्। त्यसैले वरिष्ठतमलाई नेतृत्व दिइनुपर्छ नत्र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने मान्यतामा नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको हो। मे ८, २०१८ मा भारतका एक महान्यायाधिवक्ता र विश्वका एक प्रख्यात जुरिस्टले दीपक मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा वरिष्ठतम सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गर्दा भनेका थिए– न्यायाधीशहरू सबै यस्तै हुँदैनन्। अरुभन्दा कोही कम जेहेन्दार पनि हुन्छन्। सबै एकै खाले हुनुहुँदैन तर न्यायाधीश सरकारी न्यायाधीश भने हुनुहुँदन।’ वास्तविकता यही हो कि सबैको क्षमता एउटै हँुदैन। त्यसैले आधार र कारणको छनोट जायज हुन्छ।

भारतमा १९७० को दशकमा एडिएम जबलपुरको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सरकारलाई हराएका कारण र केशवानन्द भारतीको मुद्दामा सात बहुमत छ अल्पमतले हारेका कारण सरकार रिसाएर तीनजना वरिष्ठलाई मिचेर चौथोलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो। त्यस्तो भएमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको मानिन्छ। सक्षम र कम सक्षममध्येमा न्यायपरिषद्ले आधार, कारण र तर्कसहित वस्तुगत आधारमा छान्दा भने हस्तक्षेप मानिँदैन।  
लेखकको संयोजकत्वमा सर्वोच्व अदालतमा संवैधानिक इजलाश गठन सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन चार सदस्यीय समिति बनेको थियो। त्यसमा समितिले सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संवैधानिक इजलाशलाई ध्यानमा राखेर संविधानको ज्ञाता नियुक्त गर्न सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष भएका सन्धि र महासन्धि, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनका व्याख्या गर्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले संबैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्नुपर्ने न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतले न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा, कारबाही र भ्रष्टाचारमा मुद्दासमेत चलाउनुपर्ने हुनाले सर्वोच्व अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्ले अवस्था हेरेर तीन वर्ष नाघेकामध्ये वरिष्ठतम तथा सक्षम दुवै हेरेर नामै तोकेर संवैधानिक परिषद्मा पठाउनु सक्नुपर्छ।

न्यायपरिषद्ले हाल आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छैन। नेतृत्व नियुक्तिमा यसले जहिले पनि ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको अवधि पुगेका सबैको नाम पठाउँछ। त्यसो गर्न नहुने हो। ३ वर्ष पुगेका सबैको नाम पठाउनाले सबैको नाम राजनीतिक व्यक्तित्व भएका संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो मान्छे छान्ने मौका दिन्छ। भाग्यवस आजसम्मसंवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेको छैन। न्यायपालिकीय स्वतन्त्रताको मर्यादा कायम राख्न न्यायपरिषद् सक्रियहुनैपर्छ। त्यसरी सुधार गर्ने हो भने ‘अब आउनेले कस्तो गर्ने हो ?’ भन्ने चिन्ता हराउँछ र न्यायपरिषद् पुनः २०६७ मा पुग्छ। सर्वोच्च अदालत नेपालीको गहना बन्छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०२:५३ बिहीबार