प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहको विरोध सभा सुरु भएको छ। यो समूहको विरोध सभा प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको हो।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकलाई सत्तापक्षकै सांसदहरूले पुर्याएको अवरोध संसदीय लोकतन्त्रको खिलाफमा छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समस्याको समाधान खोज्ने थलो संसद् हो । तर संसद् अवरुद्ध गरेर जब छड्के बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसले अन्ततः निम्त्याउने द्वन्द्व मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनीमाथि गैरसंबैधानिक कदमका प्रमुख मतियारको मात्रै हैन, राजा ल्याउने षड्यन्त्रकारीको ‘ट्याग’ समेत लाग्यो।
मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद विघटनसँगै संविधानमा पनि आगो लगाएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनसँगै संविधान र आफ्नै दलमा आगो लगाएका बताए।
नेकपाको प्रचण्ड माधव समुहले नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूसँग फागुन पहिलोसाता देखि संयुक्त आन्दोलन गर्ने बताइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले नेकपाको प्रचण्ड–माधव खेमासँग संयुक्त आन्दोलन असम्भव रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिभसभा विघटनको विरोधमा विवेकशील पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार माइतीघरमा जुत्ता झुण्डाएर दलका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले 'विभि विधान नकुल्च' भन्ने प्ले कार्ड बोकेका थिए। उनीहरुले असंवैधानिक संसद विघटन खारेज गर्नसमेत भनेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा माघ ३० गतेभित्र बहस सक्न भनेका छन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेर पनि आफ्नो कदमलाई जोगाउन खोच्दा पार नलाग्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ओठतालु सुकेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक निकायमा गराइएको शपथ ग्रहणमा थप गम्भीरता राख्दै आन्दोलनका लागि अपिल गरेको छ।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् ।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइएको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता गरेको विषयलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले त्यसको विरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा वृहत नागरिक आन्दोलनले आइतबार काठमाडौंको सिफलमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि वृहत नागरिक आन्दोलनले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद् मात्र नभएर संविधान नै भत्काएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौं–६ ले शुक्रबार शान्तिवाटिकामा आयोजना गरेको विरोधसभामा उनले संविधान र लोकतन्त्र नै समाप्त पार्ने खेल भइरहेको दाबी गरे।
-480x320.jpg)
