उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कालापानी क्षेत्र निरीक्षणमा प्रस्थान
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सीमा निरीक्षणका क्रममा कालापानी क्षेत्र प्रस्थान गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सीमा निरीक्षणका क्रममा कालापानी क्षेत्र प्रस्थान गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयमा भारतले मिचेको नेपालको भूमि कालापानी फिर्ता गराउन माग गर्दै मङ्गलबार सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
गाउँमा एक साँझ केही युवा आएर सुनाएका थिए– तिमी लुटिएको कथा। प्रिय कालापानी, मलाई थाहा छैन– मेरो र तिम्रो दुरी कति दुर छ। तर, जुन दिन मैले सुनें तिम्रो कथा लाग्यो तिमी मेरै आ“गन हौ तिमी मेरै आकाश हौ।
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको विषयलाई अस्वीकार गरेको छ।
राष्ट्रियसभाले भारतसंगको सीमा विवाद सम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सीमा विवाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल पछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
राष्ट्रियसभाले भारतसंगको सीमा विवाद सम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सीमा विवाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल पछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न गएको नापी विभागको टोलीर्लाइ भारतले रोकेको बताएकी छिन्
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने आवाजसँगै सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून भएको कुराले चर्चा पायो।
भारतले ७१ स्थानमा आधा रोपनीसम्म पनि अतिक्रमण गर्न बाँकी राखेको छैन। त्यो इलामको पशुपतिनगर फाटकको हो। लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा त ३९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ।
सीमा अतिक्रमण मुद्दाले मंसिर ११ गतेदेखि आकार लिन थालेको छ। सीमा बचाऔं अभियानले उक्त दिन लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत समेटिएको बुच्चे होइन,चुच्चे नक्सा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा खटाइएकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको हो।
नेपालको भूभाग रहेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारत सरकारले भारततिरै पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले पनि प्रमाण जुटाउन थालेको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सीमा विवादको विषयमा वार्ता गर्न चाहिरहेका बेला नेपालले आफ्नोतर्फको प्रमाण संकलनमा लागेको हो।
दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा पर्ने नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकस्तरबाट दैनिकजसो विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्। यसैक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले कालापानी अभियानको सुरुआत गरेको छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका केही स्थानमा हुन लागेको निर्वाचनलाई कतिपयले मिनी जनमत संग्रह हुने टिप्पणी गरिरहेका सुनिन्छ। निर्वाचनमा मत घट÷बढले केही त संकेत गरेकै हुन्छ। यस्तो उपनिर्वाचनले कार्यकारी अधिकारमा बस्नेहरूका क्रियाकलापको जति मूल्यांकन गर्छ त्यति नै प्रतिपक्षसहित अन्य राजनीतिक दलको अवस्थाको समेत झल्को मिल्छ। तिनै प्रदेशको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भएको छ। दुई वर्षका कार्यप्रति आमनागरिकले खुसी जाहेर गर्नुपर्ने केही देखिँदैन।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे छलफल गर्न नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतले जवाफ नदिँदा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक तय हुन सकेको छैन।
दार्चुला व्यास गाउँपालिकामा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग गाभेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन साता भइसक्यो। त्यसपछि सबैतिर चर्को आक्रोश र विरोध देखियो। सबै राजनीतिक दल नेपाली भूभाग मिचेकोमा विरोध गर्दै भूमि फिर्ता गर्नुपर्नेमा एकमत भए।
_20191128080721-480x320-wm.jpg)
