संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका केही स्थानमा हुन लागेको निर्वाचनलाई कतिपयले मिनी जनमत संग्रह हुने टिप्पणी गरिरहेका सुनिन्छ। निर्वाचनमा मत घट÷बढले केही त संकेत गरेकै हुन्छ। यस्तो उपनिर्वाचनले  कार्यकारी अधिकारमा बस्नेहरूका क्रियाकलापको जति मूल्यांकन गर्छ त्यति नै प्रतिपक्षसहित अन्य राजनीतिक दलको अवस्थाको समेत झल्को मिल्छ। तिनै प्रदेशको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भएको छ। दुई वर्षका कार्यप्रति आमनागरिकले खुसी जाहेर गर्नुपर्ने केही देखिँदैन।

सरकार चलाइरहेका र त्यसमा पनि सरकारमा बस्नेहरूकालागि त यो दुई वर्ष स्वर्णयुगमा नै परिभाषित भएको हुनसक्छ। नेपालको इतिहासमा कुनै समयलाई स्वर्ण युग भनेर हामीले इतिहासमा अध्ययन गरेका थियौँ। स्वर्ण युग कस्तो हुन्छ कसैले शब्दमा भन्न सक्दैन। कसैले रामराज्यको उदाहरण दिन्छन् त कसैले राजर्षि जनकको। नेपालमा हरेक समयमा शासकले शायद आफ्नो शासन अवधिलाई स्वर्णकाल भन्न सक्छन्। अहिले त दोष÷गुणका आधारमा होइन, मनपर्ने र नपर्ने भन्ने आधारमा हरेक कार्यको मूल्यांकन हुने गर्छ। हामी सबै त्यस्तै आधारको प्रभावमा छौँ तर कहिलेकाहीँ भ्रम चिर्न पनि आधारहरूको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ।

भीम रावलको टिप्पणी हेर्दा अहिलेको सरकार र सत्तासीनहरू यो देश र जनताप्रति कुनैरूपमा पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी छैनन् भन्ने लाग्छ।

सन्निकट उपनिर्वाचनका दिन अब थोरैमात्र अवशिष्ट छन्। सबैको पहिलो आँखा कास्कीमा परेका छन्। कास्कीमा नेपाली कांग्रेसले चलाएको प्रचार अभियान र एकप्रकारले सिंगो पार्टी पंक्ति पहिलोपटक एकजुट भएको अवस्थामा २०७४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको त्यो स्थान आफ्नो पक्षमा हुने विश्वास गरिरहेको छ। नेपालीकांग्रेसबाट प्रदेशसभा र अन्य स्थानीय तहमा प्रचारमा गएका नेता र सदस्यहरू अत्यन्त विश्वासकासाथ विजयको संभावना प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि निर्वाचनका मुखमा विभिन्न स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अनेक सदस्यले पार्टी परित्याग गर्दै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन्। यी समाचारलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि यसपटक नेपाली कांग्रेस सरकारी पक्षभन्दा निकै उम्दा परिणाम ल्याउन सफल हुने संभावना रहन्छ।

निर्वाचनका समयमा विपक्षमाथि जतिसक्दो तल्लो स्तरमा आरोप लगाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तर विपक्षी नेता र कार्यकर्ताले भन्दा पनि आफ्नै दलका कार्यकर्ताले लगाएको आरोपप्रति सम्बन्धितहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन। वर्तमान सरकारका दुई वर्षका कामको मूल्यांकन प्रतिपक्षले मात्र गरेको छैन स्वयम् कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसमेत खरोरूपमा गरिरहेका छन्। भीम रावलको टिप्पणी हेर्दा अहिलेको सरकार र सत्तासीनहरू यो देश र जनताप्रति कुनैरूपमा पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी छैनन् भन्ने लाग्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका परिपक्व नेता ज्ञान, वय र अनुभवले शीर्ष स्थानमा रहनुभएका पूर्वसांसद एवम् चीनकालागि पूर्व राजदूत कमल कोइरालाले ओलीले अरुण तीनमा राष्ट्रघात गर्दै मोदीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका कडो टिप्पणी गर्नुभएको छ।केही दिनपहिले गरिएको मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनलाई लिएर पुराना नेता प्रदीप नेपालले यो सरकार दलाल पुँजीपतिहरूको प्रमाणित भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

आजको जस्तो प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, जनचेतना र परिवेश हिजो थिएन भन्ने सत्यलाई बिर्सन सकिँदैन। सरकारी पक्षबाट कोसी, गण्डकी र टनकपुरका सन्दर्भ उठाएर दिइएका धम्कीले कालापानीका सन्दर्भमा देउवाले उठाएको शंकालाई थप बल प्रदान गरेको छ भन्नेतर्फ सरकारी पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ।

प्रदीप नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शाखा माले हुँदै एमाले र पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। प्रदीप नेपाल अत्यन्त बौद्धिक, लेखक र साहित्यकारसमेत हुनुहुन्छ। प्रदीपको भन्दा कडा शब्दमा पूर्वमाओवादकिा नेता र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्दीय सदस्य प्रभु साहले त मन्त्री पद खरिद–बिक्री भएको आरोप लगाउनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै निहीत छ। अर्थात् मन्त्री पद खरिद बिक्री गरिएको हो भने अरुसँग त्यो अधिकार छैन। जोसँग मन्त्रिमण्डल बनाउने विशेषाधिकार छ उसैले मात्र त्यस्तो खरिद बिक्री गर्छ। तर प्रभु साहको यति ठूलो गंभीर आरोपका विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार र त्योभन्दा माथि रहेका सरकारका प्रवक्तासमेतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको सुनिँदैन।

सरकारका प्रवक्ता अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापतिविरुद्ध आक्रामक हुनुभएको छ। आफ्नो पार्टीका नेताहरूले लगाएका आरोप सही रहेर हो कि तिनबारे चुइँक्क नबोली प्रतिपक्षतर्फ ध्यानार्षण गर्ने प्रयास उहाँको छ। नेपालीकांग्रेसका सभापति देउवाको भूमिका अहिलेका समयमा सरकारी कामकाजमा सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने, सरकारी समस्या सुल्झाउने भन्ने हँुदै होइन। प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले सकेसम्म सरकारका कमजोरीमाथि प्रहार गर्ने, सरकारलाई शंकाको घेरामा पु¥याउने र असफल सिद्ध गर्ने नै हो। प्रतिपक्षमा बस्ने कसैले पनि दुइटा मात्र काम गरिरहेको हुन्छ। पहिलो आफ्नो संगठन सुदृढ गर्ने र दोस्रो सरकारलाई कमजोर पार्ने। पाँच वर्षसम्मको सम्पूर्ण असल कामहरूको श्रेय र अपश्रेय सरकारले नै लिने अवस्था रहेको हुनाले प्रतिपक्षले सरकारका गलत कामबाट फाइदा लिनु अनिवार्य छ। देउवाको भनाइ प्रतिपक्षले देखाउने व्यवहारभित्र नै पर्छ। भर्खरै भारतको एउटा ताजा घटना छ। कश्मीर प्रकरणमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदिले प्रधानमन्त्री मोदी र सरकारविरुद्ध चर्को आवाज निकाले। जबकि कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउनु भारतको राष्ट्रिय हितका पक्षमा रहेको निर्णय भन्ने सरकारी दाबी छ।

सर्वाधिक आँखा परेको कास्कीमा पुगेर नेपालीकांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो परम्परागतशैलीमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका गर्नुभयो र प्रश्न गर्नुभयो। भारतले जारी गरेको कालापानीको नक्साका विषयमा सरकार बोल्न नसकिरहेका बेला सबैभन्दा पहिले देउवाले कालापानी नेपालको अभिन्न अंग भएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य पार्टीबाट दिनुभयो। नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई तुरुन्त फोनबाट नेपालको चासो र अवस्थाबारे स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। यसबेलासम्म नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत मौन थियो र मन्त्री त झन् मौन हुनुहुन्थ्यो। सार्वजनिकरूपमा चर्को आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले असाध्यै अल्छे पारामा सबै राजनीतिक दललाई बैठकमा बोलाइ छलफल गर्नुहुँदा देउवाले नेपालको भूअखण्डताको संरक्षण गर्न र कालापानीका विषयमा सरकारले चल्ने कदमलाई पूर्ण समर्थन गर्नुभयो र तुरुन्त कदम चाल्न सुझाव दिनुभयो।

तर सरकार करिब पन्ध्र दिनसम्म कानमा तेल हालेर बसेको देखपछि आफ्नो समर्थन र सहयोगको वचनसमेत स्मरण गरी देउवाले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका गर्नुभयो। उहांँले प्रतिपक्षसमेत सबै राजनीतिक दल र आमनागरिकले समेत समर्थन गरेको मुद्दामा सरकार सुस्त देखिनुको अर्थ कतै ओलीलाई नै जानकारी दिएर भारतले नक्सा जारी गरेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्न गर्ने अधिकार आमनेपालीलाई छ। सरकारलाई समग्र पक्षको निसर्त समर्थन रहँदासमेत सरकार किन परिणाम ल्याउन सक्रिय देखिएको छैन ? यसको उत्तर माग्दा देउवाप्रति सरकारका जिम्मेवारहरू आक्रामक भएका छन्। नेपाली कांग्रेसकै पनि केही नेताले सरकारी पक्षको हामाहा मिलाउँदै देउवामाथि प्रहार गरेको सुनिन्छ।  कांग्रेसकै नयाँ, पुरानाहरूको देउवामाथिको प्रहार भोलिको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। तर आफँै नेतृत्वमा बस्नेहरूले निर्वाचनका मुखमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा शब्द खर्च गर्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो। सरकारमा भएको भए शायद उपयुक्त हुने थियो होला जसरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहनुभएको छ।

प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो प्रहार गर्नु हाँस्यास्पद र गैरराजनीतिक पनि मानिन्छ।  सरकारी पक्षले मात्र होइन अनेक मूर्धन्य विश्लेषकहरूसमेतले देउवाको यो शंका चुनावी स्टन्ट भएको टिप्पणी गरिरहेका अवस्था छ। ती सबैलाई अहिले हिजोका दिनमा सरकारी निवासमा रहेर गरेका कामहरूको विस्मरण हुनलागेको छ र आजको कांग्रेसजन कांग्रेस र यसका नेताहरूको मानमर्दन गर्नुपर्दा निकै आनन्द आउने गरेको देखिन्छ। यस्ता अनेक तर्क हुन सक्छन् जसलाई समयबद्धरूपमा बहसमा ल्याउन सकिनेछ। यो लेखको आसय वर्तमान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व वा कांग्रेस संगठनको प्रतिरक्षा गर्नु पटक्कै होइन। विवेकहीनशैलीमा उठेका विषयहरूमाथिको बहसमात्र हो। भोलिका दिनमा लोकतन्त्रका पक्षमा, निरंकुशताविरुद्ध सत्ताको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको र संस्कृतिको साँचो लिनु छ भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जो नेतृत्वमा छन् वा नेतृत्वको सिँढीमा लामबद्ध छन् उनीहरुले नै सोच्ने कुरा हो। खुट्टा तानेर नेतृत्वमा पुग्ने कि अरुभन्दा असल सोच, चिन्तन, विवेकपूर्ण व्यवहारशैली र सम्बन्धका आधारमा नेतृत्वमा पुग्न प्रयास गर्ने हो उहाँहरूले नै सोच्ने हो। तर खुट्टा तानेर र प्रतिशोधपूर्ण र अपमानपूर्ण व्यवहारका आधारमा नेतृत्व लिएपनि त्यो अझ स्खलित हुनेमा कुनै सन्देह हुँदैन।

शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उठाएपछि सरकारी पक्ष निकै अतालिएको अनुभव हुन्छ। सरकारका तर्फबाट २००७ सालयता भएका कोसी, गण्डकी, टनकपुर संझौताहरूको पोल खोल्ने धम्कीहरू सार्वजनिक भएको छ। यस्तो धम्कीको अर्थ के हुन्छ भने विगतमा विभिन्न कालखण्डका सरकारले गल्ती गरेका थिए र अहिले त्यसैको निरन्तरता कालापानीका विषयमा सरकारी मौनता हो। आजको गल्ती ढाकछोप गर्न हिजो भएका कार्यहरूको सहारा लिने काम जायज र सन्देहरहित हुनसक्दैन। हिजो सही थिए भने आजको परिवर्तन किन भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको हुन्छ। आजको जस्तो प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, जनचेतना र परिवेश हिजो थिएन भन्ने सत्यलाई बिर्सन सकिँदैन। सरकारी पक्षबाट कोसी, गण्डकी र टनकपुरका सन्दर्भ उठाएर दिइएका धम्कीले कालापानीका सन्दर्भमा देउवाले उठाएको शंकालाई थप बल प्रदान गरेको छ भन्नेतर्फ सरकारी पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०२:५३ बुधबार