नेपालको जनसंख्या २ करोेड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० पुगेको छ। हरेक १० वर्षमा गरिने जनगणनाअन्तर्गत यो वर्ष दुई चरणमा गरिएको १२औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले यस्तो देखाएको हो।

जनसंख्या ३ करोडभन्दा माथि पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियने। घट्दो प्रजनन दर, बढ्दो बाह्य बसाइँँसराइ, लैंगिक विभेदमा आएको कमी तथा विवाहको सरदर उमेर बढ्दा जनसंख्याको सरदर वार्षिक वृद्धिदर प्रभावित भएको देखिएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा बुधबार सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले पछिल्लो एक दशकमा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम देखाएको छ। २०६८ सालको जनगणनामा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा आउँदा यो ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ।

१९९८ सालयता जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम भएको यो पहिलो पटक हो। १० वर्षमा मुलुकको जनसंख्या १०.१८ प्रतिशतले बढेर झण्डै २७ लाख थपिएको छ। नेपालमा १९६८ सालदेखि जनगणना गर्न थालिएको हो।

जनगणनाअनुसार मुलुकमा जम्मा ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घर छन्। यी घरमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार बस्ने गरेको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ।

परिवारको आकार घट्दो

पछिल्लो दशकमा परिवारको आकार साँघुरिएको छ। १० वर्षअघि प्रतिपरिवार ४.८८ सदस्य रहेकोमा अहिले यो संख्या ४.३२ मा झरेको छ। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार प्रतिपरिवार सहरी क्षेत्रमा सालाखाला ४.२५ र ग्रामीण क्षेत्रमा ४.५५ सदस्य छन्।

त्यस्तै प्रदेशगत रुपमा गण्डकीमा सबैभन्दा कम प्रतिपरिवार सरदर ३.६६ र मधेस प्रदेशमा हरेक परिवारमा सरदर ५.१५ जना बस्ने गरेका छन्। जिल्लागत रुपमा दोलखामा सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिपरिवार सरदर ३.४१ तथा बढी रौतहट, बारा, कपिलबस्तुमा ५.५० सदस्य बस्छन्।

लैँगिक अनुपात

कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत महिला र ४८.९६ प्रतिशत पुरुष रहेको नतिजाले देखाएको छ। लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रति १०० महिलामा पुरुषको संख्या ९५ .९१ छ। यो अनुपात १० वर्षअघि ९४.१६ थियो। २०६८ को गणनाअनुसार महिला संख्या ५१.५ प्रतिशत र पुरुष संख्या ४८.५ प्रतिशत थियो।  

तराईमा ५३.६६ प्रतिशत जनता

तराई क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत बस्ने गरेको गणनाले देखाएको छ। २०६८ गणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत तराईमा बस्थ्यो भने यो प्रतिशत बढेर अहिले ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ। हिमाली क्षेत्रमा १० वर्षअघि कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत बस्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या घटेर ६.०९ प्रतिशत पुगेको छ। पहाडी क्षेत्रमा १० वर्षअघि जनसंख्याको ४३.०१ प्रतिशत बस्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या ४०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ। वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक (–०.०२%), पहाडी क्षेत्रमा न्यून मात्रामा धनात्मक (०.२९% ) र तराई क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च धनात्मक (१.५६%) देखिन्छ।

मधेस प्रदेशमा २०.९९ % जनसंख्या

प्रदेशगत हिसाबमा जनसंख्या हेर्दा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। गणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार यो प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ छ। यो देशको कुल जनसंख्याको २०.९९ प्रतिशत हो। कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ छ। यो देशको कुल जनसंख्याको ५.८१ प्रतिशत हो।

लुम्बिनीमा वृद्धिदर उच्च

प्रदेशगत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरमा लुम्बिनी प्रदेश अघि छ। यो प्रदेशमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.२५ प्रतिशत छ। मधेस प्रदेशमा वृद्धिदर १.२० प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धिदर गण्डकी प्रदेशमा छ। यो प्रदेशमा प्रतिवर्ष ०.३० प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ। अन्य प्रदेशमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ।

काठमाडौंमा २० लाख, मनाङमा ५ हजार ६ सय

जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा छ। गणनाको नतिजाअनुसार काठमाडौंमा २० लाख १७ हजार ५३२ जना बस्छन्। त्यस्तै जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा कम मनाङमा ५ हजार ६ सय ४५ जना बस्छन्। धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा काठमाडौंपछि क्रमशः मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी छन्। कम जनसंख्या भएका जिल्लामा मनाङपछि क्रमशः मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला छन्।

जिल्लागत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर समीक्षा गर्दा हिमाली र पहाडी ३२ वटा जिल्लामा ऋणात्मक देखिएको छ। २०६८ मा २७ वटा जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो। सबैभन्दा धेरै वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भक्तपुरमा देखिएको छ। भक्तपुरको वृद्धिदर ३.३२ प्रतिशत छ। माइनस १.६५ प्रतिशतसहित रामेछापमा सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धिदर छ।

जनसंख्याको दुईतिहाइ सहरमा  

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई सहरी तथा गाउँपालिका क्षेत्रलाई ग्रामीण भेक मान्दा कुल जनसंख्याको ६६.०८ प्रतिशत हिस्सा सहरी क्षेत्रमा छ। जनगणना २०६८ मा कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत हिस्सा सहरी क्षेत्र र ८२.९३ प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा थियो। त्यतिबेला ५८ वटा नगरपालिका थिए।

जनघनत्व प्रतिवर्गकिमि १९८

जनगणना– २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार जनघनत्व सरदर प्रतिवर्गकिमि १९८ जना पुगेको छ। २०६८ सालमा यो संख्या १८० थियो। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार २०६८ मा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा प्रतिवर्गकिमि ३९२ जना र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्गकिमि ३४ जना थियो।

२०७८ मा पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा प्रतिवर्गकिमि ४६१ जना छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम जनघनत्व हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्गकिमि ३४ जना छ। सर्वाधिक जनघनत्व काठमाडौंमा प्रतिवर्गकिमि ५,१०८ जना र सबैभन्दा कम मनाङमा प्रतिवर्गकिमि ३ जना छ।

काठमाडौंपछि धेरै जनघनत्व हुनेमा क्रमशः भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा र महोत्तरी छन्। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा जनघनत्व प्रतिवर्गकिमि १० जनाभन्दा कम छ। तराईमा सबैभन्दा कम जनघनन्व भएको जिल्ला उदयपुर (प्रतिवर्गकिमि १६६ जना) छ भने पहाडमा रुकुम पूर्व (प्रतिवर्गकिमि ३५ जना) छ।

विदेशमा २१ लाख ६९ हजार नेपाली

जनगणना– २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार २१ लाख ६९ हजार ४७८ जना नेपाली अक्सर विदेशमा बसोबास गरेको देखिएको छ। यसमा पुरुषको हिस्सा ८१.२८ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा १८.७२ प्रतिशत छ। २०६८ सालमा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा अक्सर बसोबास गर्नेको संख्या १९ लाख २१ हजार ४९४ थियो। जसमध्ये पुरूषको हिस्सा ८७.६४ प्रतिशत र महिला हिस्सा १२.३६ प्रतिशत थियो। समग्रमा हेर्दा २०६८ को तुलनामा २०७८ मा आइपुग्दा विदेसिने महिलाको संख्यामा ७१.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

लिपुलेकमा फरक विधिबाट गणना

दार्चुलामा पर्ने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जनसंख्या पनि जनगणनमा समेटिएको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए। ‘गणक आफैं त्यो क्षेत्रमा पुग्न नसके पनि अप्रत्यक्ष विधिद्वारा ती क्षेत्रको जनसंख्या पनि गणनामा समेटिएकोे छ,’ श्रेष्ठले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने।

जनगणना–२०७८ अन्तर्गत पहिलो चरणको स्थलगत कार्य भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म र दोस्रो चरणको स्थलगत कार्य कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म भएको थियो। पहिलो चरणमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गरिएको थियो।

दोस्रो चरणमा गणक घरघर गई परिवारको विस्तृत विवरण संकलन गरेका थिए। जनगणनाका लागि आठ सय ७१ कर्मचारी, आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षक र ३९ हजार गणक परिचालन गरिएको थियो ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७८ ०१:३८ बिहीबार