कालिकोटमा बालविवाहविरोधी अभियानमा जुटेका अभियन्ता नै जोखिममा रहेको पाइएको छ। बालविवाह हुन लागेको ठाउँमा गएर रोक्न खोज्दा आफूहरूले विभिन्न धम्कीको सामना गर्नुपरिरहेको बाल अभियन्ताहरूले बताउने गरेका छन्।

बालविवाहको असरबारे बालबालिका र अभिभावकलाई जानकारी गराउँदै आएका जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–३ की बाल अभियन्ता मनिका बुढाले बालविवाह रोक्न खोज्दा आफूहरू जोखिममा परेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘बालविवाह रोक्न बालबालिकाका बुबाआमा र आफन्तलाई सम्झाउन खोज्दा उल्टै मार्ने धम्की आउने गरेको छ। गाउँमा लुकीछिपी बालविवाह भइरहेको छ।’ साथमा प्रहरी नहुँदा बालविवाह रोक्न निकै गाह्रो भएको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘पहिलाको हकमा अहिले बालविवाह धेरै कम भएको छ। तर पनि हामीले विभिन्न खालका धम्की सामना गरिरहेका छौं।’

अर्की बाल अभियन्ता नरहरिनाथ–२ की पवित्रा विश्वकर्माले बालविवाह, जबर्जस्ती तथा भागी विवाह रोक्न खोज्दा आफूहरूलाई बलात्कार गरिदिनेसम्मको धम्की दिने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘आफ्नो पढाइलाई थाती राखेर बालविवाह, अनमेल विवाह, भागीविवाह रोकेर समाज रूपान्तरणको संवाहक बन्न खोजेका हांै। राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि दिनहुँ धम्की आउने, तनाव दिने, बाटो छेक्नेजस्ता गतिविधिका कारण हामी जोखिममा छौं।’

पवित्राले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई आफूहरू जोखिममा रहेकाले संवेदनशील बनिदिन आग्रह गर्दा गैरजिम्मेवारीपन देखाएको गुनासो गरिन्। ‘मुखले हामी साथमा छौं भन्ने तर व्यवहारमा साथ नदिने स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ,’ उनले भनिन्। उनले जोखिममा रहेका अभियन्तालाई स्थानीय सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने र जोखिम बिमा पनि गरिदिनुपर्ने बताइन्।

नागरिक समाजका अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ता बलिराज शाहीले कालीकोट जिल्लामा बालविवाह, अनमेल विवाह, भागी विवाह, जबर्जस्ती विवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय विभेदका घटनाहरू रोक्न जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘उमेर परिपक्व नभईकन विवाह गर्दा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत समस्या आउँछन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ।’ जिल्लामा पहिलाभन्दा अहिले बालविवाह गर्नेको तथ्यांक घटेको भए पनि अझै लुकीछिपी बालविवाह भइरहेकाले यसलाई सबैल मिलेर रोक्नुपर्ने उनले बताए।

नरहरिनाथ–३ की अस्मिता बुढाले वडा नं. ३ बालविवाहमुक्त घोषणा भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘तर बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भएकै ठाउँमा पनि यस्ता समस्या छन्। सरकारले किन ध्यान दिँदैन। अहिले पनि गाउँमा लिंगका आधारमा गरिने विभेद कायमै छ।

छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने गरिन्छ। साझेदार संस्थाले मात्र यस्तो सामाजिक रूपान्तरणको अभियान बोकेर सम्भव हुन्छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो।’ उनले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गरिन्, ‘पहिलेको सरकारले नै छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो। अहिलेको सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान किन रोक्यो?’

नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले बालअभियन्ता तथा किशोरकिशोरीका कुरा सुनेपछि अब गाउँपालिकाले जोखिम बिमा गर्ने बताए। ‘सामाजिक अभियन्ताहरूको कुरा सुन्यौं, अबको आर्थिक वर्षबाट रकम छुट्याएर जोखिम बिमा गर्नेछांै।’

उनले भने, ‘तपाईंहरू ढुक्क भएर आफ्नो समाज रूपान्तरण तथा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न लागिपर्नुस्।’ उनले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न अभियान चलिरहेको र छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि मानिसको सोच भत्काउनुपर्ने बताए। छाउगोठलाई फरक ढंगले चर्पीका रूपमा वा कुनै सामान राख्ने गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।

नरहरिनाथ–३ का किशोरकिशारी, नागरिक समाजका अगुवा, सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिबीच भएको अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बालविवाह र सामाजिक विकृतिविरुद्ध जुटिरहेका अभियन्ताले आफूहरू लक्षित वर्गकै कतिपयबाट असुरक्षित बनेको बताएका हुन्।