गौर नरसंहारको १८ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेकपा माओवादी रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित राइस मिल फिल्डमा एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि झडप भएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनमा झडपका क्रममा माओवादीतर्फका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या भएको उल्लेख छ । घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । गौर घटना जाँचबुझ आयोगले पनि घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रुर तरिकाबट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।  

२०६३ चैत ७ गते भएको झडपमा गौर राइस मिल फिल्डको माओवादी मञ्च आसपासमा पाँच शव फेला परेको थियो । कार्यक्रमस्थलभन्दा पाँच किलोमिटर टाढासम्म विभिन्न ठाउँमा माओवादीलाई फोरम कार्यकर्ताहरुले लखेटी लखेटी हत्या गरेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताहरु प्रतिमा खातुन, रेखा परियार, उषा थापा तथा सरस्वती उप्रेतीलाई बलात्कार गरी आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

माओवादी कार्यकर्तालाई गोली हानी, खुकुरी तथा लाठी र फट्टा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरएको उक्त घटना विश्व चर्चित बनेको थियो । घटनापछि माओवादीका शीर्ष नेताहरुले मृतक कार्यकर्ताको शव संकलन गरी काठमाडौँ पु¥याएका थिए । काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमपछि अन्तिम संस्कार गरिएको थियो ।

गौर नरसंहारको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीलाई कारबाही भने भएको छैन । पीडितहरुले घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको वर्षौँ भइसक्दा पनि मुद्दामाथिको प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन ।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा विचाराधिन अवस्थामा मुद्दा रहँदा पीडितहरुले सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् । घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरुले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

सरकारले कारबाही गर्ने निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पीडितहरुले अझै पनि न्याय पाउने आश मारेका छैनन् ।  

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डका योजनाकार तथा हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग प्रतिनिधि सभामै गरेका छन् । सांसद साहले हत्याकाण्डमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै गौर हत्याकाण्डाका कारण रौतहटमाथि लागेको कलंक हटाउन माग गरेका छन् ।  

गौर नरसंहारमा माओवादीलाई निकै धेरै क्षति भएको भए पनि माओवादी कार्यकर्ता तथा नेताहरु घटनालाई बिर्सेको जस्तो केही पनि बोल्ने गरेका छैनन् ।

मानव अधिकार आयोगले समेत बारम्बार दोषीलाई कारबाही गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।