-1200x560.jpg)
लोक सेवा आयोगबाट शाखा अधिकृतको फाराम भर्ने अन्तिम दिन उनी १५ दिनकी सुत्केरी थिइन् । उत्तीर्ण हुन निकै परिश्रम गर्नुपर्ने परीक्षाको नतिजा के हुने हो भन्नेमा ढुक्क नहुँदा फाराम भर्ने-नभर्ने दोधारमा थिइन् ।
महोत्तरी पिपराकी निशु झा । उनको दोधारे मनलाई देखेर श्रीमानले निर्णय गरिदिए– जे परिणाम आए पनि सही तर लोक सेवाको फाराम भर्ने ।
फाराम भरेको एक वर्षपछि झा परीक्षामा सहभागी भइन् । पहिलो प्रयासमै महिला, मधेसी, खुला तीनै समूहबाट शाखा अधिकृतको लिखित र अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भइन् । यसरी उनी घर-परिवारकै पहिलो सरकारी जागिरे भइन् । अहिले उनी लोक सेवाबाट खुला समूहबाट सिफारिस हुँदै प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ६ महिने तालिमको क्रममा छिन् । सेतो कमिज, निलो पाइन्ट र कोट लगाएकी उनी आफ्ना आमा-बाको सपना पूरा गर्न सकेकामा खुसी देखिन्छिन् । ‘म भन्दा मेरा बा-आमा दश गुणा बढी खुसी हुनुहुन्छ, त्यसमा म झन् खुसी छु’– उनी भन्छिन् ।
किन उनका बा-आमा त्यति खुसी भए त ? यो प्रश्नको उत्तरमा उनले आफ्नै आमाको कहानी सुनाइन् । आमाले सुचीकारको काम गर्थिन् । बेलाबेला निजामती कर्मचारीको पोशाक सिलाउँथिन् । बेलुका घरमा आएर छोरीलाई ‘फलानाकी छोरीले कर कार्यालयमा जागिर खाने रहिछिन्, मैले ड्रेस सिलाइदिएँ’ सुनाइरहन्थिन् । छोरीलाई पनि सेतो कमिज र निलो पाइन्टमा हेर्ने आमाको भाव निशुले मनमनै पढेकी थिइन् ।
म जहिले पुरुष भन्दा छिटो अफिस पुग्थेँ । पेसामा घरको काम कहिल्यै देखाइएन । घरको जिम्मेवारी बहन गर्दै पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै काम गरेको हो । महिलाको प्राकृतिक भूमिका सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ ।
बायोलोजी लिएर प्लस टुमा कलेज टपेकी उनी स्नातकमा भने कृषितिर मोडिइन् । उनको विदेश जाने ढोका खुलै थियो । तर उताको घुमाउरो बाटो रोजिनन् । ‘जसको कोही हुँदैन, उसको लोक सेवा हुन्छ’– उनले उखानमै सुनाइन् । किनकि सरकारी जागिरका लागि कसैलाई भनसुन गर्नुपरेन । कसैको पछि लाग्नुपरेन । आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । उनले निजामती सेवाको सबै भन्दा माथिल्लो तह सचिवसम्मकै गन्तव्य तय गरेकी छिन् ।
उनीमात्रै होइन, दुई वर्ष निजी बैंकमा जागिर खाएकी दुप्चेश्वर, नुवाकोटकी रूपा तामाङ नायव सुब्बाबाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेकी थिइन् । दुई वर्ष करदाता सेवा कार्यालय सिन्धुलीमा काम गरेकी उनी चारपटकको प्रयासपछि शाखा अधिकृत (लेखापरीक्षण) मा नाम निकाल्न सफल बनिन् । तामाङ समुदायका व्यक्ति खासै सरकारी सेवातिर देखिँदैनन् । सरकारी जागिरे साथीहरूकै संगतले सफल भएको उनले बताइन् । तालिमकै क्रममा रहेकी उनले भनिन्– आफूलाई दिएको जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्छु । सकारात्मक भावका साथ सकेको परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्छु ।
तथ्यांकीय हिसाबमा मात्रै होइन, गुणस्तरीय सहभागितामा पनि महिला प्रतिस्पर्धी बन्दैछन् । केही वर्षअघिसम्म छोरीहरूलाई चाँडै विवाह गरिदिने चलन थियो । हिजोआज छोरीहरूले आफ्नै इच्छाअनुसार विवाह गर्ने प्रचलन विस्तारै बढ्दैछ । कानुनअनुसार उमेर नपुगेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
ओखलढुंगाकी यशोदा थापा पनि घर परिवारकै सहयोगले लोक सेवामा नाम निकाल्न सफल भएकी हुन् । सुरुमा स्थानीय तहमा नाम निकालेपछि दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत बनेर काम गरिसकेकी छिन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अन्योल, अस्थिरताका कारण उनले संघ रोजिन् । उनले सरकारी जागिरको पाँच वर्ष पूरा गरिसकेकाले उपसचिवको पनि तयारी गर्ने बताइन् । दुई वर्षको छोरालाई सासू, ससुराले हेरचाह गर्दा उनलाई जागिर खान त्यति गाह्रो भएको छैन । उनी आफैँ स्कुटर चलाएर कार्यालय जान्छिन् ।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई सवारी साधन दिने गरिएको छ । कार्यालयको आवश्यकता हेरी स्कुटर, मोटरसाइकल र उपसचिवदेखि माथिकालाई गाडी दिने गरिएको छ । सहसचिवदेखि माथिलार्ई गाडी र इन्धन खर्च अनिवार्य गरिएको छ । अधिकांश महिला स्कुटर चलाएरै कार्यालय पुगेका हुन्छन् । निलो पाइन्ट, सेतो कमिजमा कतिपय महिला पिठ्यूँमा बच्चा बोकेर स्कुटरमा हुइँकिइरहेका बाटोमा पनि देखिरहिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अनिच्छित आमाहरू: वैदेशिक रोजगारीको कहालीलाग्दो कथा
यी प्रतिनिधिमूलक सरकारी जागिरे महिलासँग कुरा गर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– सरकारी सेवामा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा महिलाको तथ्यांक दिन÷प्रतिदिन बढ्दो छ । कुनै समयमा घर व्यवहारमा मात्रै अल्झने महिला सबै भ्याएर जागिरे भएका छन् । विवाहपछि घर धान्ने अधिकांश महिला छन् । घरमा हरेक कुराको व्यवस्थापन, साथै प्रजनन्का हिसाबले पनि महिलालाई प्राकृतिकरूपमै आमा बन्न सक्ने क्षमता छुट्टै उपलब्ध छ । आमाको गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै त्यसका बाबजुद पुरुषसरह प्रतिस्पर्धामा जुध्दै आफ्नो करियर बनाउने चुनौती पनि छ । सबै महिला आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् । नपढेका, कम पढेका महिला आफ्ना छोरीहरूलाई सक्षम बनाएर खुसी हुन चाहन्छन् । त्यसैले त आमाहरू भन्छन्– मैले नपढेर जति दुःख पाएँ, अब मेरी छोरीले त्यो भोग्न नपरोस् । पढेर सक्षम बनोस् ।
तथ्यांकीय हिसाबमा मात्रै होइन, गुणस्तरीय सहभागितामा पनि महिला प्रतिस्पर्धी बन्दैछन् । केही वर्षअघिसम्म छोरीहरूलाई चाँडै विवाह गरिदिने चलन थियो । हिजोआज छोरीहरूले आफ्नै इच्छाअनुसार विवाह गर्ने प्रचलन विस्तारै बढ्दैछ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन । ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन’– ऐनमै भनिएको छ । कानुनअनुसार उमेर नपुगेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । त्यसले पनि भविष्य निर्माणमा छोरीहरूलाई सहज भएको छ । बा÷आमाको इज्जत, प्रतिष्ठा, पेसागत सुरक्षा र तलब÷सुविधाका कारण पनि निजामती सेवाप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ ।
निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव पदमा ७ जना महिला छन् । किताबखानाको आव २०७९-०८० को तथ्यांकमा सहसचिवमा ५८, उपसचिव ३६४, शाखा अधिकृतमा १७३७, नायव सुब्बामा २५२९, खरिदार पदमा १५८२ जना महिला छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । पुरुष साक्षरता दर ८३.६ र कुल साक्षरता दर ७६ प्रतिशत छ । अघिल्लो १० वर्षमा महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत थियो । एक दशकमा महिला साक्षरता १२ प्रतिशतले बढेको छ ।
जति पढाइमा महिला अघि बढ्दै गए उत्ति नै सरकारी सेवामा तथ्यांक बढ्दै गएको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगमा पुरुष भन्दा बेसी महिलाले विज्ञापनमा दरखास्त दिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को तथ्यांक हेर्दा २ लाख ४० हजार ३२१ जना महिलाले आन्तरिक, खुला र समावेशी समूहका विज्ञापनमा दरखास्त भरेका छन् । सोही समूहमा २ लाख ३३ हजार १६९ पुरुषले दरखास्त दिएको लोक सेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईले बताइन् । विगत १० वर्षको लोक सेवामा दरखास्त दिने तथ्यांक केलाउँदा आ.व. २०७१-७२ देखि महिला नै दरखास्तमा अगाडि छन् । होमेगाईका अनुसार महिलाको साक्षरता दर बढेसँगै सरकारी जागिरको प्रतिस्पर्धामा आउन थालेको उनी बताउँछिन् ।
‘आरक्षणमा भन्दा बढी खुलामा महिला आउन थालेका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि महिला संख्यात्मकरूपमा बढेका छ’– उनले भनिन् । दरखास्तमा १० वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा महिला र पुरुष बराबर रहेको उनले बताइन् ।
लोक सेवाले सिफारिस गरेपछि नियुक्तिपत्र दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार पछिल्लो समयमा महिला संख्या ह्वात्तै बढेको छ । लोक सेवा आयोगले लिखित, मौखिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई सिफारिस गर्छ । त्यसपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेलाई मन्त्रालयले नियुक्तिपत्र दिएर तालिममा पठाउँछ । ६ महिनाको तालिमपछि काममा जाने गरेका छन् ।
अहिले आरक्षण नीतिबाट महिला धेरै महिला आएका छन् । आरक्षणले मात्र नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहभागिता भएको छ । सरकारी सेवामा आकर्षण बढेकै देखिन्छ । तुलनात्मकरूपमा प्रतिशत बढ्दैछ ।
‘अब महिला पुरुष भन्ने रहेन । बराबर जस्तै देखिन्छन् । जसले पढ्नमा मेहनत र निरन्तरता दिन सक्छ, लोक सेवा उसैको भैसक्यो’, उनी थप्छन्– ‘मेहनत गर्नेमा महिला बढी देखिन्छ ।’ पाँच वर्ष शाखा अधिकृत भएपछि खुलामा उपसचिव हुँदै सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला उम्मेदवारको संख्या उत्तिकै बढेको उनी बताउँछन् । यसरी उनीहरू यसअघिको आफ्नो कामको व्यावहारिक अनुभवका साथ सहसचिवको तहमा प्रवेश गर्छन् ।
सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने वातावरण राम्रो भएका कारण पनि महिलाको प्रवेश बढेको उनको अनुभव छ । यसअघि महिलालाई दिइएको आरक्षणले वातावरण बनाएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयमा अधिकांश महिला रहेका उनी बताउँछन् । ‘सबैतिर काम गर्ने महिलाहरू भएपछि हेर्ने, सोच्ने दृष्टिकोणमा फरक आयो’, प्रवक्ता पराजुली भन्छन्– घरबाटै परिवर्तन भैसक्यो । आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्नेलगायत विभिन्न कारणले सघाएको छ ।
गुणस्तरीय सहभागिता
जागिर प्रवेशसँगैको खुट्किलो प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) मा अहिले २०३ जना तालिम लिइरहेका छन् । त्यसमध्ये ५१ जना महिला छन् । यो तथ्यांक हेर्दा महिला संख्या त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालै सम्पन्न दीक्षान्त समारोहमा पनि महिला पढाइमा अब्बल देखिएका छन् । पुस १३ मा दशरथ रंगशालामा भएको स्वर्ण दीक्षान्तमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा साथ पदक र पुरस्कार पाउनेमा छात्रा संख्या बढी थियो । वितरित २२ पदक र पुरस्कारमध्ये १७ जना छात्रा र ५ जना मात्र छात्रले पाएका थिए । यसले पनि पढाइमा छोेरीहरू अब्बल बन्दै गएको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिष्ठानकी लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति अचला दाहालको शिक्षा राम्रो भयो भने स्वतः सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने विश्लेषण छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको र अझै बढ्ने उनी बताउँछिन् । १० वर्षदेखि तालिम दिँदै आएकी उनी भन्छिन्– गुणस्तरीय सहभागिता, विवाहपछि पढ्ने, करियरमा प्रगति, आर्थिक निर्भरता, आफ्नै लगाव प्रेरणा महिलाका विशेषता हुन् ।
कतिपय बालबच्चा काखमा च्यापेर तालिम लिन पुग्ने महिलालाई बाल हेरचाह केन्द्र पनि उपलब्ध छ । अब महिला मात्रै भएर होइन, मानव भएर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । समाजमा वर्षौँदेखि व्याप्त मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न समय लाग्ने उनी बताउँछिन् । ‘महिलाका लागि रहेका थुप्रै सामाजिक बन्धन तोड्न समय लाग्नेछ’, अचला थप्छिन्– तर गुणस्तरीय कार्यसम्पादनमा पनि महिला अब्बल छन् ।
उनले विकसित देशमा पनि महिलालाई आरक्षण भएको बताइन्– ‘विकास हुँदैमा आरक्षण रोक्नु हुँदैन ।’ सही नियतले बनाइएका नीतिलाई पनि बलियो शक्तिले प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । ‘आरक्षण कसका लागि ल्याइएको थियो, आउनुपर्ने ती वर्ग किन आएनन् भन्ने कुरा छुट्टै छ’, अचला भन्छिन्– गरिब, पिछडिएका अर्थात तोकिएका व्यक्तिले आरक्षण नपाउनु राज्यको दोष हो । सक्षमले आरक्षण लिने कुरा नीति नियमले नै रोक्नुपर्छ ।
छ जिल्लाका सिडिओ महिला
गृह मन्त्रालयका अनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा महिला प्रमुख बनेर काम गरिरहेका छन् । संख्यामा हेर्दा थोरै भए पनि निर्णायक तहमा यसप्रकारको उपस्थिति बढ्नुले आफ्नै अर्थ बोकेको छ । उषा नेपाल २०४७ सालमा नेपालमा पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर भक्तपुरमा पुग्दा सबैले आश्चार्य मान्ने समय थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै उनी पहिलो महिला प्रजिअ बन्न सफल भएकी थिइन् । तर त्यो परिस्थिति फेरिँदैछ । विस्तारै महिला र पुरुषको संख्या बराबरी हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
इलाम, तेह्रथुम, नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया, प्युठान र स्याङ्जामा महिलाले जिल्ला हाँकिरहेका छन् । कोसी प्रदेशको इलाममा कल्पना श्रेष्ठ प्रमुख जिल्ला अधिकारी छिन् । त्यसैगरी तेह्रथुममा मीना अर्याल, नवलपरासी पश्चिममा स्किम श्रेष्ठ, बर्दियामा रुद्रादेवी शर्मा, प्युठानमा रमा आचार्य सुवेदी र स्याङ्जामा सुनिता नेपाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
आरक्षणको व्यवस्था
कुनैबेला सरकारी सेवालगायत जताततै पुरुष मात्रै भेटिन्थे । औँलामा गन्ने मात्रै महिला हुन्थे । महिला र पुरुषबीचको त्यही खाडल पुर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । आरक्षण भनेको राज्यले निश्चित समूहका लागि निश्चित प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नु हो । जसमा तोकिएको समूहका उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइन्छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि सरकारले पहिलोपटक आरक्षण व्यवस्था गर्ने बाटो खुलेको थियो । निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ लाई दोस्रो संशोधनमार्फत २०६४ सालमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस ऐनमा कुल पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको थियो । ४५ प्रतिशतलाई पुनः शतप्रतिशत मानेर ६ वटा क्लस्टरमा बाँडफाँट गरिएको थियो ।
क्लस्टरअनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत हिस्सा आरक्षणको व्यवस्था छ । आरक्षित कोटामा सम्बन्धित क्लस्टरका उम्मेदवारले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । बाँकी ५५ प्रतिशत खुला समूहमा पनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । आरक्षण क्लस्टरका उम्मेदवारलाई दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सुविधाले पनि निजामती सेवामा प्रवेश सहज हुन पुगेको हो । आरक्षण जसका लागि ल्याइएको हो, उनीहरूले नपाएको भन्दै समय–समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि बहस हुँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । पुरुष साक्षरता दर ८३.६ र कुल साक्षरता दर ७६ प्रतिशत छ । अघिल्लो १० वर्षमा महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत थियो । एक दशकमा महिला साक्षरता १२ प्रतिशतले बढेको छ ।
निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव पदमा ७ जना महिला छन् । किताबखानाको आव २०७९-०८० को तथ्यांकमा सहसचिवमा ५८, उपसचिव ३६४, शाखा अधिकृतमा १७३७, नायव सुब्बामा २५२९, खरिदार पदमा १५८२ जना महिला छन् । समग्र सरकारी सेवाकै तथ्यांक हेर्दा २०७५-७६ मा कुल ८८ हजार २९८ जना कर्मचारी थिए । तीमध्ये २१ हजार ९६३ जना महिला र ६६ हजार ३३५ जना पुरुष थिए । ५ वर्षपछि आव २०७९-८० मा कुल सरकारी कर्मचारी ८५ हजार ३९७ जना छन् । तीमध्ये २४ हजार ४२ जना महिला र ६१ हजार ३५५ पुरुष कर्मचारी छन् । पछिल्लो ५ वर्षको समग्र तथ्यांकले महिलाको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ ।
अन्तर्वार्ता
यामकुमारी खतिवडा, पूर्वसचिव
यामकुमारी खतिवडा पूर्वसचिव हुन् । २०५९ मा उपसचिव हुँदै खुलाबाट सहसचिवमा पुगेकी थिइन् । त्यसपछि उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । दुई वर्षअघि मात्र सेवा निवृत्त भएकी हुन् ।
तपाईँ निजामती सेवामा कसरी प्रवेश गर्नुभएको थियो ?
२०५१ साल चैतमा म शाखा अधिकृतमा भिडेकी थिएँ । संसद् सेवामा मैले प्रतिस्पर्धा गर्दा नाम निकाल्ने हामी २७ जना थियौँ । त्यसमध्ये एक मात्र म महिला थिएँ, बाँकी सबै पुरुष । त्यो समयमा एकजना मात्रै महिला सेवामा प्रवेश गर्दा निकै चर्चा हुन्थ्यो । म भन्दा अघि पनि एकजना महिलाले नाम निकालेको भन्ने सुनेकी थिएँ । त्यतिबेला आरक्षणको नियम आइसकेको थिएन । खुलाबाट नै प्रतिस्पर्धामा आएँ ।
निजामती सेवाको लैंगिक अनुपातमा कसरी परिवर्तन हुँदैछ ?
अहिले आरक्षण नीतिबाट महिला धेरै महिला आएका छन् । आरक्षणले मात्र नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहभागिता भएको छ । सरकारी सेवामा आकर्षण बढेकै देखिन्छ । तुलनात्मकरूपमा प्रतिशत बढ्दैछ ।
महिलामा बढेको शिक्षाको अनुपात, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि, लोक सेवाबारे जानकारी बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट पनि सूचना प्रवाह भैरहेको छ । हाम्रो पालामा किताब पाउन गाह्रो थियो । डिजिटल थिएन । हामी पुतलीसडकको पैरवी पुस्तक पसलमा नगई हुँदैनथ्यो । अहिले घरमै बसेर बच्चा हेर्दै पढ्नलाई सहज वातावरण छ । महिलालाई लोक सेवाको तयारी गर्न जाँदा घरको काम सकेर, व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ । पारिवारिक सहयोग हुँदाहुँदै पनि पुरुषले भन्दा बढी मेहनत गर्नैपर्छ ।
कतिपय बालबच्चा काखमा च्यापेर तालिम लिन पुग्ने महिलालाई बाल हेरचाह केन्द्र पनि उपलब्ध छ । अब महिला मात्रै भएर होइन, मानव भएर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । समाजमा वर्षौँदेखि व्याप्त मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न समय लाग्छ।
प्राइभेटमा सुरक्षित जागिर छैन, तलब पनि भने जस्तो नहुने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नहुँदा जोखिम पनि छ । त्यसैले सरकारी जागिर सुरक्षित मानिन्छ । सार्वजनिक बिदा हुन्छ । त्यसैले महिलालाई सहज छ । लोक सेवामा भिड्ने मध्यम वर्गीय परिवारबाट सरकारी जागिरलाई महत्व दिने परम्परा छ । क्षमता अभिवृद्धि, गुणात्मक सहभागिता बढेको छ । अहिले बोर्डिङ स्कुल पढेकाहरू पनि परराष्ट्रमा भिड्न थालेका छन् । एकखालको लहर छ ।
यसले के संकेत गर्छ ?
यसले नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति जबर्जस्त हुँदै गरेको देखाउँछ । मलाई लाग्छ, छिटै नै पचास प्रतिशत भन्दा बढी महिला हुनेछन् । जतासुकै महिलाको बाहुल्य बढ्दैछ । पुरुषहरू व्यापार, व्यवसायमा बढी लाग्ने भएकाले पनि महिलालाई सजिलो छ । प्राकृतिक भूमिकासँग दायित्व जोडिएकाले पनि सरकारी जागिर महिलाका लागि सहज छ ।
निजामती सेवाका आकांक्षीलाई के सुझाव छ ?
पढ्न सकिन्छ । पास गर्न सकिन्छ । निजामती सेवामा आइसकेपछि किन म यो सेवामा छु ? प्रशासनमा किन छु ? यसको भावना बुझेर काम गर्नुपर्छ । जनतालाई सेवा गर्ने भावनाका साथ आउनुपर्छ । राज्यले चिनेको व्यक्ति सरकारको जिम्मा कर्मचारीमा हुन्छ । पैसा कमाउने भनेर होइन कि राज्यले जिम्मेवारी दिएर आएको छ भन्ने ठानेर अनुशासन पालना, उच्च नैतिकताका साथ असल शासनका लागि काम गर्नुपर्छ । सेवामा आउनु भन्दा पनि टिक्नु ठूलो कुरा हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बनेको आधा शताब्धीसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एउटा कानुन
महिलाहरू जिम्मेवारी पाइसकेपछि पुरुष भन्दा बढी नै संवेदनशील भएर भूमिका निर्वाह गर्छन् । पुरुषहरू बढी विश्वस्त हुन्छन् । चलिहाल्छ, भैहाल्छ भन्छन् तर महिलाले नजानेको कुरा सोधेरै पनि काम गर्छन् । महिलाले काम गरेरै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजको हेराइ, बुझाइ, मनोविज्ञान अलि फरक छ । मन्त्रालयमा शाखा, महाशाखामा जिम्मेवारी दिँदा पनि प्रमाणित गरेर नदेखाउँदासम्म पत्याउँदैनन् ।
म जहिले पुरुष भन्दा छिटो अफिस पुग्थेँ । पेसामा घरको काम कहिल्यै देखाइएन । घरको जिम्मेवारी बहन गर्दै पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै काम गरेको हो । महिलाको प्राकृतिक भूमिका सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ ।
प्रकाशित: २६ पुस २०८१ १७:४३ शुक्रबार
