दुई साता लामो संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२९) आइतबार बिहान सम्पन्न भएको छ। जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने वित्तीय लक्ष्य र स्रोत जुटाउने मुख्य उद्देश्य लिएको यो सम्मेलनले चर्काे रस्साकस्सीपछि विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रलाई बर्सेनि तीन सय अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरू यही रकम निर्धारण गर्न असफल रहँदा शुक्रबार नै सम्पन्न हुनुपर्ने सम्मेलन आइतबार बिहानसम्म लम्बिएको थियो। यसअघि विकसित राष्ट्रले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगमार्फत सन् २०२० देखि बर्सेनि एक सय अर्ब सार्वजनिक वित्त दिने वाचा गरेकोमा अब यसलाई बढाएर सन् २०३५ सम्म तीन सय अर्ब पु¥याउने निर्णय गरिएको हो।

यसैगरी सार्वजनिक तथा निजी लगानीका स्रोतको परिचालनमार्फत सन् २०३५ सम्म जलवायु वित्तलाई १० खर्ब ३० करोड (१.३ ट्रिलियन) पुर्‍याउन आह्वान पनि गरिएको सम्मेलनको अन्त्यमा कोप–२९ का अध्यक्ष मुख्तर बाबायेभद्वारा जारी गरिएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ। सबै सरोकारवालालाई यो वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न दस्ताबेजमा भनिए पनि यसका स्रोत केके हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।

विश्वमा बढ्दो जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न हरेक वर्ष कम्तीमा १० खर्ब ३० अर्ब डलर (१.३ ट्रिलियन) भन्दा जलवायु वित्त आवश्यक पर्र्ने माग राख्दै आएका विकासोन्मुख, अल्प विकसित राष्ट्रले बाकु सम्मेलनको निर्णय ‘अत्यन्त अपुरो’ रहेको भनेर आलोचना गरेका छन्।

 विश्वमा भइरहेको तापमान वृद्धिलाई रोक्न जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणलगायत जलवायु कार्य गर्न यो रकम अपर्याप्त रहेको उनीहरूको तर्क छ। सम्मेलनको समापन सत्रमा बोल्ने क्रममा युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलिया तथा अरब राष्ट्रका प्रतिनिधिले सम्मेलनले तयार गरेको जलवायु वित्तको लक्ष्यको स्वागत गरेका थिए भने अन्य अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका समूहहरूले यसको चर्काे आलोचना गरेका छन्। सम्मेलनले आशा गरेअनुसार निर्णय नगर्नु ‘कूटनीति र बहुपक्षीयतको असफलता रहेको र जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरिएको’ उनीहरूको तर्क छ।

अन्तिम सत्रमा बोल्दै अल्प विकसित राष्ट्र समूहका अध्यक्ष इभान्स एनजेवाले नेपाललगायत मलावी, मोजाम्बिक बंगलादेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलवायु हानिनोक्सानीको ठुलो नोक्सानी बेहार्नुपरेको र त्यसबाट उठ्न ठुलो रकम चाहिने बताएका थिए।

‘जलवायु वित्त च्यारिटीको विषय होइन, यो अधिकारको विषय हो, बाँच्न पाउने अथवा नपाउने भन्ने विषय हो,’ उनले भने। जलवायु वित्तको अत्यन्त न्यून लक्ष्यलाई उद्धृत गर्दै समूहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रका लागि ‘बाकु सम्मेलन धोका’ बनेको उल्लेख छ। जलवायु हानिनोक्सानी कोषलाई पनि सम्मेलनले पुरै अस्वीकार गरेको समूहको तर्क छ।

सम्मेलनले अझ बढी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्नेमा आफूले आशा गरेको चर्चा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटरेसले ‘आगामी यात्राका लागि यो महत्त्वपूर्ण आधार’ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

नागरिक समाज के भन्छ?

जलवायु वित्तका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न लगातार दबाब दिँदै आएका विश्वका नागरिक समाजका अगुवाले सम्मेलन असफल रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले सम्मेलन जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रको भन्दा पनि विकसित राष्ट्रको सम्मेलन भएको बताएका छन्।

जलवायु अभियन्ता तथा फोसिल फ्युएल नन प्रोलिफेरेसन ट्रिटी इनिसिएटिभ्सका ग्लोबल डाइरेक्टर हरजित सिंह जलवायु संकटको गहिराइ बुझ्न विकसित राष्ट्र असफल रहेको बताए। जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ र हरित ऊर्जा रूपान्तरणका लागि यो रकम अपर्याप्त छ। जलवायु वित्तका लागि हाम्रो लडाइँ निरन्तर जारी रहनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

नेपाली अधिकारी के भन्छन्?

सम्मेलनमा जलवायु वित्तको क्षेत्रमा केही उपलब्धि भए पनि अपेक्षाकृत नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले बताए। सम्मेलनले कार्बन व्यापारका नियमलाई अनुमोदन गर्नु सुखद रहेको उनको भनाइ छ।

 मस्यौदा दस्ताबेजमा परेको तथा नेपालले उठाउँदै आएको पर्वतीय मुद्दा अन्तिम दस्ताबेजमा नआएको बताउँदै उनले आगामी छलफलमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। विषम भूराजनीतिक अवस्थामा सम्मेलनले जलवायु वित्तको निर्णय आएको वन तथा वातावरणमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. माधवबहादुर कार्कीले बताए। उनले अल्प विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको नेपाल अबका दिनमा जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा आन्तरिक तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए।

यसैबीच सम्मेलनको दौरानमा नेपाल र स्विडेन सरकारबीच दुई पक्षीय कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यसले नेपाल र स्विडेनबीच कार्बन व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा नेपालले गरेको यो पहिलो दुई पक्षीय सम्झौता हो।

प्रकाशित: १० मंसिर २०८१ ०६:५२ सोमबार