डुडुवा गाउँपालिकामा कुल जनसंख्या ४३ हजार ३९ छ। यसमध्ये करिब ९५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् भने कुल जनसंख्याको झन्डै २५ देखि ३५ प्रतिशत नागरिक विपन्न छन्। यही विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भने गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। डुडुवाको बजेटमा हेर्दा विपन्नको उपचार सहायताभन्दा ठूला मेला, भण्डारा र सांस्कृतिक प्रवर्द्धनलाई बढी महत्व दिइएको छ।

यस खालको प्राथमिकताले स्थानीय सरकार जनताभन्दा कार्यकर्ता र आफन्तप्रति उत्तरदायी भएको भन्ने आरोप बेलाबेला वडाध्यक्षहरूले नै लगाउँदै आएका छन्। विपन्नको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय छ, त्यसलाई सामान्य प्राथमिकता र कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई खुसी तुल्याउन डुडुवाले कति महत्व दिएको छ भन्ने कुरा बजेट पुस्तकको सुशासन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहअन्तर्गतको शीर्षक नम्बर एक र दुईले स्पष्ट पार्छन्।

जहाँ विपन्न नागरिकलाई बचाउने विषयमा विपन्न उपचार सहायताको शीर्षक दिई पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसलाई नै गिजोल्ने गरी दुई नम्बर बुँदामा ठूला मेला, भण्डारा र सांस्कृतिक प्रवद्र्धन शीर्षकमा त्यसको दोब्बर अर्थात् १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसले स्पष्ट छ कि डुडुवा विपन्न नागरिकभन्दा मेला महोत्सवमा बढी उत्तरदायी छ। स्थानीय सरकार विपन्न नागरिकप्रति अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर, माथि उल्लिखित बजेट प्राथमिकताले त्यस्तो देखिँदैन।

कार्यकर्ता रिझाउन मेला, महोत्सवका नाममा ठूलो बजेट विनियोजन भएको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष मोहन मिश्रले बताए। मेला महोत्सवलाई प्राथमिकता दिएको र यहाँका जनताको स्वास्थ्यप्रति स्थानीय सरकार जिम्मेवार नभएको उनको भनाइ छ। ‘जनतालाई बिरामी हुन नदिन सुरुदेखि नै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ जनता बिरामी नै हुनु नपरोस्।’ सरसफाइ, खानपिनलगायत विषयमा जनचेतना फैलाए जनताका लागि औषधि नै खरिद गर्नुनपर्ने उनी बताउँछन्।

मेला, महोत्सव केका लागि गर्ने भनेर प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यहाँको उत्पादन, व्यापार बढाउनुसँगै बजारीकरण गर्ने हो भने आजसम्म यहाँ कुनकुन उत्पादन व्यावसायिक भए, यहाँका उत्पादनले कहाँको बजार पाए ? यसबाट यहाँका जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाए कि पाएनन् ? यसको लेखाजोखा हुनुपर्दैन ? कार्यकर्ता र आफन्त खुसी पार्ने नाममा यसरी बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउन मिल्छ ?’ यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमको आफूहरूले विरोध गर्दै आएको उनी बताउँछन्। उपचार गर्न नसकेर वडामा आउने विपन्नलाई गाउँपालिकामा भन्दा सिधै भेरी अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गरेको उनले बताए।

विपन्न वर्गको स्वास्थ्यलाई पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए। स्वास्थ्यसँग जोडिएका अरू कार्यक्रमले घरघरमा स्वास्थ्य सुविधा पुगेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जनताको मागअनुसार सबै धर्म, जातजाति, कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि केही पैसा विनियोजन गरिएको छ।’ पछिल्लो समय ठूला मेला, भण्डारा र सांस्कृति प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

विपन्नको उपचार सहायताका लागि विनियोजित रकम कम भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरबहादुर सेजुवालले बताए। ‘गाउँसभाबाट विपन्नको उपचार सहायता रकम अलि बढी पारित गर्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘प्रायः दैनिक रूपमा विपन्न व्यक्ति सहायताका लागि आइराख्नुभएको हुन्छ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या छ।’

विपन्न नागरिकका लागि पालिकाले बिरामीको स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्था हेरेर पाँचदेखि २० हजार रूपैयाँसम्म सहयोग गर्नसक्ने डुडुवाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमन्त शर्माले बताए। त्यसभन्दा बढी आवश्यक भए संघीय र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ।

संघ सरकारबाट एक लाख र प्रदेश सरकारबाट दुई लाख त्यस्ता बिरामीले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दछन्। ‘विपन्नको उपचार सहायता पाउन बिरामीको उपचार भएको कागजात र वडाको सिफारिसका आधारमा दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एक-दुई हजार भयो भने अध्यक्षको तोकादेशमा तुरुन्तै निकासा भइहाल्छ। यदि त्योभन्दा माथिको भयो भने कार्यपालिकाको निर्णयानुसार हुन्छ।’

योसँगै गाउँपालिकाले जनताको स्वास्थ्यका लागि घरघर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्य गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यसबाट यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा सहयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ। यसका लागि डुडुवाले एक करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसबाट यहाँका विपन्न समुदायले कति लाभ लिन सक्छन् भन्ने वडाध्यक्षहरूले आशंका भने व्यक्त गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २७ माघ २०८० ०७:०३ शनिबार