सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्। रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले टिकटक चलाउन रोक लगाउने सरकारी निर्णय बदर माग गर्दै शुक्रबार छुट्टाछट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिट निवदेकले टिकटक मात्रै नभएर कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउन नपाइनेगरी आदेश दिन माग गरेका छन्।

रिट निवेदकले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा संविधानको धारा १७ (२) (क), १८, १९, २७ अन्तर्गत प्रत्याभूत नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुगेको दाबी गरेका छन्। धारा १७ (२) (क) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ‘विचार एव अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ दिएको छ। त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ।

संविधानअनुसार सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गरेको भन्दै निवेदकले धारा १३३  (२) (३) बमोजिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाइएमा वा कुनै कारणले संविधानसँग कानुन बाझिएमा त्यसलाई बदर घोषित गर्न पाउने असाधारण क्षेत्राधिकार संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ।

टिकटकको दुरूपयोग गरी सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरी टिकटकमा रोक लगाएको जानकारी गराएको थियो। सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसको कानुनी र संवैधानिक आधार देखाउन सकेको छैन। रिटमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको रोक तत्काल फुकाउन माग गरिएको छ।

सन् २०१७ बाट सुरु भएको टिकटक नेपालमा दु्रत गतिमा फैलिएको एउटा सामाजिक सञ्जाल हो। नेपालमा करिब २२ लाख जनाले टिकटक चलाउने गरेको तथ्यांक छ। विश्वभरि एक अर्ब जनसंख्याले टिकटक चलाउने गरेको तथ्यांक छ।

भारतमा तीन वर्षदेखि टिकटक चलाउन बन्देज लगाइएको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल (एक्स, ह्वाट्सएप, लिंक्डइन, इन्स्टाग्राम, फेसबुकलगायत) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरि पाउँ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यम अर्थात् प्लेटफर्महरूको संविधानसम्मत एवं लोकतान्त्रिक नियमनका लागि विशेषज्ञ अध्ययन कार्यदल गठनको माग पनि गरिएको छ। कार्यदलले दिने सिफारिसबमोजिम आवश्यक विधायिकी र प्रशासनिक उपाय अपनाउन सुझाव दिन पनि रिट निवेदकले माग गरेका छन्।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएर संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोगमा अवरोध पुर्‍याएको दाबीसहित त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।

टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुको साटो चलाउन बन्देज लगाउँदा नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको रिट निवदेकको दाबी छ।

‘संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर मौलिक हकलाई नै निस्तेज तुल्याउने कुनै सक्षमता राज्यका कुनै पनि निकाय एव पदाधिकारीलाई प्राप्त छैन’, रिटमा लेखिएको छ, ‘यथार्थमा भन्ने हो भने कपटपूर्ण तरिकाले सामाजिक सद्भाव बिग्रिने भाष्य निर्माण गर्न खोजिए पनि सरकारको कुनियत स्पष्ट छ। टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको खराब कर्मलाई उजागर गर्न सफल भएका छन्।’

रिटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत स्मरण गराइएको छ। नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को पक्ष राष्ट्र हो। मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपाल आफ्नो सन्धि दायित्वबाट मुक्त हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं कानुनको पालना गर्दै आफ्ना नागरिकलाई उल्लिखित अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्नु एउटा सार्वभौम राष्ट्रको कर्तव्य भएको रिटमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८० ०१:४३ आइतबार