यातायात मजदुरहरूले बुधबारदेखि देशव्यापी गर्ने भनेको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार भएको पाँचबुँदै सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो।
काठमाडौंको गोंगबु बसपार्क, माछापोखरी र बालाजु क्षेत्रमा सोमबार भएको दंगापछि यातायात मजदुरहरूले मंगलबार उपत्यकामा सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द र बुधबारदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। यातायात मजदुरको आन्दोलन उग्र हुने अवस्था देखिएपछि मंगलबार उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत मजदुर संगठनहरू, यातायात व्यवसायी महासंघसहितका सरोकारवालालाई सिंहदरबार डाकेर वार्ता गरेका हुन्। सोही वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार यातायात मजदुरहरू तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न राजी भएका हुन्।
यसअघि माघ २९ गते यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतमको संयोजकत्वमा यातायात सुधार, सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म सार्वजनिक यातायात सेवा अवरुद्ध नगर्ने सहमति मंगलबारको भएको छ। उक्त कार्यदललाई फागुन १० गतेसम्मको कार्यादेश दिइएको छ।
‘हामी सबै सरोकारवाला सहभागी भएर माघ २९ गते मन्त्रालयका सचिव (केशवकुमार शर्मा) को अध्यक्षतामा बैठक बसेका थियौं। त्यो बैठकमा भएको सहमति यथावत राख्दै कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुञ्जेलसम्म सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं,’ आन्दोलनरत संगठनमध्येको अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसीले भने, ‘कार्यदलले हाम्रा माग कसरी सम्बोधन गर्न सिफारिस गर्छ भन्ने हेरेर हामी अघि बढ्नेछौं।’
यस्तै वार्तामा गोंगबु बसपार्कमा भएको लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका निर्दोषलाई तत्काल छाड्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी गोंगबु बसपार्क व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच भएको सम्झौताका सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रतिवेदन मगाएर अध्ययन गर्ने र उक्त कम्पनी, महानगरपालिका, सम्बद्ध मजदुर संघसंगठन र यातायात व्यवसायी महासंघहरूबीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ। जसको संयोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
‘आगजनी र तोडफोडमा संलग्नता छैन’
गोंगबु बसपार्क, माछापोखरी र बालाजुक्षेत्रमा सोमबार यातायात मजदुरको आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागी र तोडफोडमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी यातायात मजदुर संगठनहरूले गरेका छन्। मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकमा पनि सोही कुुरा दोहोर्याउँदै यातायात मजदुर संगठनका नेताहरूले पक्राउ परेका निर्दोष मजदुरलाई छाड्न माग गरेका थिए।
‘माघ २९ गतेको सहमति र हाम्रा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न हामीले बसपार्कमा हामीले कोणसभा गर्दैथियौं। बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि पक्षले अवरोध गर्दा हाम्रो कार्यक्रम खल्बलियो। त्यसपछि हामीले चोकमा आएर सभा गरेका हौं,’ अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निस्केका थियौं। बाँकी घटना कसरी भयो, हामीलाई थाहा छैन। त्यसमा हाम्रो संलग्नता पनि छैन।’ आफूहरू सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने कुराको जहिल्यै विरोधी रहेको उनले दाबी गरे। आन्दोलन र विवादमा घुसपैठ भएको हुनसक्ने अध्यक्ष केसीको तर्क छ। ‘घुसपैठ भएको हुनसक्छ। तर त्यसमा हाम्रो संगठनको त के मजदुर सदस्यहरूको पनि संलग्नता छैन,’ उनले भने।
बसपार्कमा यातायात मजदुरहरूले गरेको सभामा बसपार्क व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालि पक्षले अवरोध गर्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको प्रहरीले जनाएको छ। आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीका दुईवटा गाडीमा आगो लगाउनुका साथै एम्बुलेन्समा पनि तोडफोड गरेका थिए। त्यसक्रममा बसपार्कमै रहेको ल्होत्से मलमा तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। झडपमा २० जना प्रहरी घाइते भएका थिए। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले साँझ दर्जनौं राउन्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो।
सोही क्रममा भड्किलो प्रदर्शन र लुटपाटमा संलग्न रहेका दर्जनौं व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको थियो। ‘केही लुटेरा हाम्रो नियन्त्रणमा छन्। ठ्याक्कै कति भन्ने मसँग भएन्,’ जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सीताराम रिजालले भने, ‘यसबाहेक घटनाका सन्दर्भमा अनुसन्धान भइरहेको छ।’ आन्दोलनकारी उत्तेजित बन्दा करोडौं रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमको क्षति भएको उनले बताए। ‘क्षतिको विवरण आइसकेको छैन। पूर्ण अनुसन्धान पछि खुल्छ,’ उनले भने।
यातायात मजदुर संगठनहरूका अनुसार दुईदर्जन बढी निर्दोष मजदुरलाई प्रहरीले समातेको छ। मंगलबारको सहमतिपछि पनि प्रहरीले नछाडेको अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष केसीले बताए। उनले भने, ‘२० जना हाम्रा निर्दोष मजदुरलाई बुढानीलकण्ठ बृत्तमा राखिएको छ। अन्य मजदुर पनि समातिएका छन्। उनीहरूलाई सहमतिअनुसार नछाडे त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।’
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९ ००:५० बुधबार
