सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ। पुनस्र्थापनापछि प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै एमाले र जसपा विभाजित भएका छन्।
सत्ता गठबन्धनले यो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रको पक्षमा भएको दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालको भनाइले पनि यही संकेत गर्छ। उनले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘पहिलाको अध्यादेश लोकतन्त्र सिध्याउने थियो भने अहिलेको अध्यादेश लोकतन्त्र बचाउने हो। ’ उनले अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने संकेत पनि गरे। उनले भने, ‘माधव नेपालको पार्टीको सनाखत हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ। ’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेका कदमले प्रतिगमनलाई बढावा दिएको आरोप दाहालको छ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहने र संसद् पूरा अवधि टिकाउनुसँग सम्बन्धित रहेको दाबी सत्ता गठबन्धनका एक नेताको छ। भन्नेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भने पनि यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर नपार्ने बुझाइ अध्यादेश पक्षधर नेताहरूको छ।
अहिले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको एकमात्र उद्देश्य संसद्लाई पूरा अवधि काम गर्न दिने भएकाले यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्न नमिल्ने तर्क सत्ता पक्षको छ। ‘फेरि पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको देखिन्छ। उनी प्रधानमन्त्री बन्दा संविधान सधैं खतरामा पर्ने सम्भावना रहिरहने भयो। उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नुपर्ने भएकाले यो अवस्थाको सिर्जना भयो। अहिलेको अवस्थालाई नबुझी अध्यादेशको विरोध गर्नु हुँदैन,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदैमा दलहरू फुट्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। दलहरू जनताको पक्षमा छन् भने मिलेरै अघि बढ्दा बढी प्रभावकारी हुन जान्छ। तर, सबै फाइदा र पदका लागि हिँड्ने हो भने त्यसले विकृति निम्त्याउने राजनीतिक विष्लेषण छ।
वर्तमान अवस्था भनेको केही फरक देखिएको छ। लोकतन्त्रको पक्षमा लडिरहेको सत्ता गठबन्धनको सहयोग र सल्लाहबाटै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय गरिरहेको स्रोत बताउँछ। एमालेबाहेक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षले अध्यादेशको समर्थन गरेको देखिन्छ। बहुमत सांसदले नै लोकतान्त्रिक छ भन्ने स्वीकार गरेपछि ल्याइएको यो अध्यादेश मुलुकको हितमा छ भन्ने बुझ्नुपर्ने सत्ता पक्षका नेताहरूको तर्क छ। सत्ता पक्षका अनुसार अहिलेको अवस्था भनेको संविधान बचाउनु हो, संविधान जसरी बचाउन सकिन्छ त्यस्तै निर्णय गर्नुपर्छ।
नेता नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी गठन गरेका छन्। आफू पक्षका अधिकांश नेताले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन दबाब दिएपछि नेता नेपालले यसमा सहमति गरेको स्रोत बताउँछ। संविधानको धारा ११४ मा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको र यसले लोकतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजाने मत अध्यादेश पक्षधरको छ।
सत्ता पक्षले अध्यादेश लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताए पनि प्रतिपक्ष यो मान्न तयार देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको विरोध गरेको छ। संविधानविद्ले पनि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। एक संविधानविद्ले भने, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा त्यसबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका मध्ये २० प्रतिशतले चाहे पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थाले सबै पार्टी फुट्न सक्ने देखिन्छ। यसबाट मधेस केन्द्रित दलको त हरिबिजोग हुनेछ। ’ मधेस केन्द्रित एक नेताले भने, ‘मधेसी नेताहरूले सत्तामा जान पाएनन् भने पार्टी फुटाइहाल्छन्। यस्तो अवस्थाले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउँछ। ’
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ ०५:१८ शुक्रबार
